सरकारले विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ देशभर नै प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे पनि काम भने कछुवाको गतिमा अगाडि बढेका छन्।
कतिपय स्थानमा त प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हर्जना नै तिर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार देशभर हाल ४५ वटा साना ठूला प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा रहेका छन्। प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्यका रुपमा राखेको छ। यस्तै, उत्तर दक्षिण करिडोरका रूपमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणका काम सुरू भएका छन्। अधिकांश आयोजना वन तथा जग्गा प्राप्तिको समस्यामा परेका छन्।
प्राधिकरणका अधिकांश आयोजनाको साझा समस्याका रूपमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निजी जग्गा प्राप्तिमा रहेको मुआब्जाको समस्या र सरकारी जग्गा प्राप्तिमा हुने झन्झट नै रहेका छन्। समस्या समाधानका लागि हुने पहलसमेत सार्थक बन्न नसक्दा थप जटिलता थपिएको छ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको हेटौंडा–ढल्केबर, ढल्केबर–दुहवी प्रसारण लाइनको काम अलपत्र छ। चिनियाँ ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेपछि उक्त आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन प्राधिकरणका लागि विद्युत् आपूर्तिको ‘सुपर हाइवे’का रूपमा रहेको छ। यस्तै, भरतपुर– बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ।
यस्तै रसुवागढी, साञ्जेनजस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न निर्माण हुने चिमिले हबदेखि त्रिशूली हबसम्मको प्रसारण लाइनको काम पनि सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन।
लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको त्रिशूली–काठमाडौं मातातीर्थ १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने लामो समयको विवादपछि बल्ल सुरू भएको छ। सो आयोजनाका प्रमुख पणिन्द्रराज जोशीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिएको छ।
सो प्रसारण लाइनको अभावमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ले उत्पादन गर्ने विद्युत् खेर जाने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको थियो। प्रसारण लाइनकै अभावमा काबेली करिडोरमा निर्माण भइरहेका करीब पाँच आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। सो करिडोरमा काबेली ‘बी’ २५ मेगावाट, तल्लो हेवा खोला २२ मेगावाट, इवा खोला १० मेगावाट सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्।
तर, काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने कछुवाको गतिमा रहेको छ। काबेली ‘बी’ आयोजनाका प्रमुख रमेशप्रसाद न्यौपाने आशातीत रूपमा प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिन नसक्दा आफूहरूलाई समस्या आइलागेको बताउँछन्।
झापाको पाडाजुँगीदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्मको कूल ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमध्ये पहिलोखण्ड गोदक–दमक सञ्चालनमा आए पनि अरु खण्डमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या यथावत् छ।
यस्तै, प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको कामसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यो प्रसारण लाइनमा निर्माणाधीन २१५ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना निर्माणमा छन्। त्यसमा ५ दशमलव २ मेगावाट क्षमताको जुनबेसी, १८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोशी आयोजना निर्माण भइरहेको छ। तर प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत आशातीत सफलता हासिल हुन सकेको छैन।
अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेकेदारको बदमासी रहेको ऊर्जा प्रवर्द्धकको गुनासो छन्। प्राधिकरणको फितलो अनुगमन तथा ठेकेदारलाई काम लगाउन नसक्नु समस्याको मूल जड रहेको आरोप उद्यमीको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, ठेकेदारको लापरवाही तथा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले ध्यान दिन नसक्दा प्रसारण लाइन निर्माणको काममा जटिलता थपिएको बताउँछन्।
प्राधिकरणले भने प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिइएको र एकाध स्थानमा समस्या भए पनि अन्य स्थानको काम भने भइरहेको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी प्रसारण लाइन निर्माणको काम प्राधिकरणको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएकाले समस्या आएको स्थानमा सहजीकरण गर्ने, सम्झाउने गरिएको बताउँछन्।
विद्युत् विकास विभागले हालसम्म ९२ वटा साना तथा ठूला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिएको छ।
रासस
