बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता संकटका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्।
निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका साना ठूला गरी ५० जलविद्युत् आयोजनाले पछिल्लो दुई महिनादेखि रकम नपाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका एक दर्जन आयोजना सबैभन्दा बढी मारमा परेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ। करीब ८० मेगावाट क्षमताको काबेली करिडोरका पाँच आयोजना चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने चरणमा थिए। रकम अभावका कारण ती आयोजना सम्पन्न हुने मितिसमेत पर सरेको छ।
यस्तै मर्स्याङ्दी करिडोर, मोदी करिडोर, खिम्ती करिडोरका आयोजनासमेत मर्कामा परेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई रकम दिन पछिल्ला दिनमा अस्वीकार गरेका कारण ५० भन्दाबढी आयोजना समस्यामा परेको बताए।
इपानका अनुसार एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रकम बैंकबाट निकासा हुन सकेको छैन। सहवित्तीयकरणमा दुई वा दुईभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको संयुक्त लगानीअन्तर्गतको कर्जा उपलब्ध नभएको हो। त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको रकम उपलब्ध गराउन बैंकहरूले नसक्ने आयोजना प्रवर्द्धकलाई जानकारी गराएका कारण गुनासो आउने क्रम बढेको अध्यक्ष गुरागार्इंको भनाइ छ।
कर्जा उपलब्ध नभएको समस्यामा पिरोलिइरहेका ऊर्जा उद्यमी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक महिना बढाएको ब्याजदरका कारण थप मर्कामा परेका छन्। वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा सम्झौताअनुसार तोकिएको भन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने सूचना आएपछि ऊर्जा उद्यमी थप रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तित देखिन्छन्।
वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्दा अधिकांश बैंकले न्यूनतम आठ प्रतिशत र अधिकतम १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तय गरेका थिए। पछिल्ला दिनमा बैंकले न्यूनतम ब्याजदर १२ प्रतिशत पुर्याएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र जलस्रोत क्षेत्रमा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। सोही बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बैंकले कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा अग्रणी रूपमा लगानी गर्नेमा एनएमबी बैंक रहेको छ भने ग्लोबल आइएमई र प्राइम कमर्शियल बैंकले पनि उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेका छन्। सबै वाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरणमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका छन्। वित्तीय सम्झौता गरेका बैंकले तत्काल कर्जा नदिए पनि केही समयपछि भने दिनैपर्ने हुन्छ। बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै उनीहरूले पैसा दिन बन्द गरेको गुनासो इपानले गरेको छ।
निजी क्षेत्रले आगामी डेढ वर्षभित्र एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न गर्ने बताएका छन्। नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले केही आयोजनाको कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको हुनसक्ने भए पनि सम्झौता भइसकेका परियोजनामा जटिलता नआउने बताए। उनले भने, ‘तरलतामा समस्या देखिएका कारण केही समय कर्जा दिन नसकिएको हुनसक्छ, सम्झौता भएको लोन दिनैपर्छ। बैंकहरूले केही समय पर्ख भनेका होलान्।’
जलविद्युत् क्षेत्रका मुख्य लगानी गर्ने बैंकमध्ये एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले सम्झौता भएको कर्जा प्रवाहमा अवरोध गर्ने भन्ने हुनै नसक्ने बताए। उनले बजारमा देखिएको तरलता अभावका कारण ठूला कर्जा प्रवाहमा केही समस्या देखिएको भए पनि मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले सम्बोधन विश्वास व्यक्त गरे।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने अर्को अग्रणी बैंक ग्लोबल आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्मा पौडेलले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच तादम्यता नहुँदा तरलतामा समस्या देखिएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘सम्झौता भइसकेका कर्जा उपलब्ध गराउन कुनै समस्या छैन, तर नयाँ परियोजनाका लागि रकम उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो भने भएको छ।’ सो बैंकले लगानी गरेका ठूला ५० परियोजनामध्ये ३० वटा त जलविद्युतकै छन्।
सरकारले आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उल्लेख्य रूपमा लगानी गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही आग्रह बमोजिम ७० आयोजनासँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन्।
रासस
