कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ, जैमिनी नगरपालिका–८ स्थित लौहाखोला ‘बेलिब्रिज’ निर्माण डेढ महिनामा पूरा हुने भएको छ।
उक्त पुल बनेपछि बागलुङ–गुल्मीखण्डमा वर्षायाममा पनि यातायातका साधन सञ्चालनमा आउने छन्। यसअघि गत असोजमा बागलुङ खण्डमा तीनवटा तथा गुल्मी खण्डमा एउटा ‘बेलिब्रिज’ निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन्।
नेपाली सेनाको कालीगण्डकी करिडोर निर्माण कार्यदलले लौहा खोला ‘बेलिब्रिज’ निर्माणसँगै सडक सुधारको काम भइरहेको जनाएको छ। नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरमा मार्ग खुलेसँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छ।
लौहाखोला ‘बेलिब्रिज’ बन्नासाथ वर्षामा पनि नियमित यातायात चल्ने कार्यदलका प्रमुख इन्जिनियर रेश्मीराज भट्टराईले बताए। ‘तीन करोड रुपैयाँमा बन्ने ‘बेलिब्रिज’ डेढ महिनामा पूरा हुन्छ, अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ’, उनले भने। करिब ३० मिटर लम्बाइको उक्त पुल निर्माणपछि अहिले ‘डाइभर्सन’ गरेर सञ्चालनमा आएको सो सडकको दूरी घट्ने छ।
बागलुङ–गुल्मीखण्डको विभिन्न भागमा सडक चौडा बनाउने र स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार तयारीको काम भइरहेको छ। नेपाली सेनाले ठूला पुल बनाउन बजेट र समय धेरै लाग्ने हुँदा मार्ग खुलेका ठाउँमा तत्काललाई ‘बेलिब्रिज’ हाल्ने गरेको छ। आगामी वर्षायाममा पनि करिडोरलाई सञ्चालनमा राख्न खोलामा पुलको कुनै समस्या नहुने इन्जिनियर भट्टराईको भनाइ छ।
जैमिनी नगरपालिका–१ स्थित ठेउलेखाला, वडा नं ७ को जैदीस्थित चौँरीखोला, वडा नं ८ छिस्तीको पालुङखोला र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–५ स्थित गौदीखोलामा ‘बेलिब्रिज’ निर्माण भइसकेको छ।
करिडोरको मर्मत, सुधार र स्तरोन्नतिका लागि थप एक अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने निर्माण कार्यदलले जनाएको छ। गुल्मीको रिडीदेखि बागलुङको मालढुंगासम्मको ८५ किमी मार्ग खोल्दा एक अर्ब तीन करोड खर्च रुपैयाँ भएको इन्जिनियर भट्टराईले बताए। तीन सय ४५ किमीको करिडोरको पूरै मार्ग खुले पनि दक्षिणी नाका सुनौलीदेखि उत्तरी नाका कोरलासम्म लामो दूरीमा यातायात सञ्चालनमा छैन। बीच–बीचमा सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुलाई सेवा दिइरहेका छन्। जैमिनी नगरपालिकादेखि बुटवलसम्म भने नियमित बस सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
करिडोर खुलेपछि सो मार्ग भएर रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी र बागलुङका पर्यटकीय तथा ऐतिहासिकस्थल घुम्नेको संख्या बढ्दो छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणले आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। कच्ची सडक जतिसक्दो छिटो स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्न सके करिडोर देशकै महत्वपूर्ण सडक मार्गको रूपमा विकास हुने देखिन्छ। सडक विभागले काममा ढिलाइ गरेपछि सरकारले चार वर्षअघि करिडोरको मार्ग खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। व्यापार, पारवहन र सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको कालीगण्डकी करिडोर नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हुने ठानिएको छ।
