गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले १२ औं महाधिवेशनबाट सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न प्रयास गरिने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै एनआरएनए अध्यक्ष श्रेष्ठले १२ औं महाधिवेशनबाट बृहत एकताको सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिए।
एनआरएनएको महाधिवेशन फेब्रूअरी २३ देखि २५ सम्म काठमाडौंमा हुदैछ।
'हामी फुट्दा धेरै कमजोर भएका छौं। अनि हाम्रो विश्वास पनि गुमेको छ। एकातिर लगानीको वातावरण बनेको छैन भने हाम्रा एजेण्डा समेत ओझेलमा परेका छन्,' उनले भने,'यस्तो बेला हामीले सबैलाई एकताको सन्देश दिन सक्नु पर्छ। त्यसैले हाम्रो प्रयास सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने हुन्छ।'
विवादरहित ढंगले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न सकियो भने मात्र बास्तविक एकता हुने उनले बताए।
एकता र निर्वाचनका लागि विभिन्न समितिहरू बनाउने भन्दै उनले विभिन्न देशहरूमा देखिएका समस्यालाई पनि समाधान गरिने बताए।
अहिले ९० भन्दा धेरै देशमा राष्ट्रिय समन्व समिति(एनसिसी)हरू गठन भएका छन्। ती मध्ये अधिकांश देशमा समानान्ततर समिति गठन भएका छन्। एनसिसीको एकताको लागि निर्वाचन समिति र सहजिकरण समिति बनाउने उनले बताए।
त्यस्तै एनआरएनए विवादका मुद्धाहरू सर्वोच्च अदालतमा छन्। यसलाई फिर्ता लिन प्रयास गर्ने भन्दै उनले फिर्ता लिन सम्भव नभएमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मिल्यौँ भनेर जान सकिने बताए।
'एनसिसीमा समस्या छ। धेरै देशमा दुई समिति बनेका छन्। केन्द्रमा मिलेकाले त्यसको प्रभाव पर्छ होला। मिल्नुपर्छ भन्ने भावना पनि छ,' उनले भने,'हामीले सहजीकरण समिति बनाएर समाधान गर्ने भन्ने हो। दुई समिति सकेसम्म मिलाउने अनि मिल्न सकेनन् भने पनि सदस्यता वितरणमा मिलेर गर्नुस भन्ने हो।'
एनआरएनको विवादले तलसम्म आफुहरूको विश्वास गुमेको भन्दै विगत ४ वर्षमा भएका कमजोरीको समीक्षा गरेर सुध्रिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए।
'विगत ४ वर्षमा हामी खतमै भयौं।हामीप्रती विदेशमा बस्ने नेपालीको विश्वास गुमेको छ। हामीप्रति सरकारको विश्वास गुमेको छ, कर्मचारी,उद्योगी, नागरिक समाजको विश्वास गुमेको छ,' उनले भने,'गुमेको विश्वास फर्काउनलाई पनि हामी मिल्न पर्ने बाध्यता परेको हो।नागरिकताको मुद्धा तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेर हामी गइरहेका छौं।'
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कागजको खोष्टो जस्तो हुनबाट रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कम्तिमा जग्गा किनबेच,बैंक खाता खोल्ने अधिकार अनि भिसासँग सम्बन्धित अधिकार पाउने प्रावधान ल्याउन आफूहरू प्रयासरत रहेको श्रेष्ठले बताए।
यसको नियमावलीले नमिल्ने भएमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाई छ।
साना साना लगानीकर्ता देखि ठूला लगानीकर्तालाई नेपाल ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले विदेशमा काम गरिरहेको एउटा श्रमिकले पनि लगानी गर्ने ठाउँ बनाइने उनको प्रतिबद्धता छ।
'विदेशमा रहेका श्रमिकका समस्या,दूतावासमा फोन नउठ्ने समस्या अनि पासपोर्टका समस्या समाधानका लागि समेत हामीहरू प्रयासरत छौं,' उनले भने,'इराकमा रहेका २० हजारभन्दा धेरै श्रमिकलाई नेपाल आउनेजाने गर्न समस्या भएकाले यसको समाधान जरूरी छ।'