२०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनका बेला विभाजित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए.को एकता १० बुँदे सहमतिबाटै भएको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा एनआरएनएको एकता घोषणा भएको थियो।
११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी र गत वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठबिच सहमति भएसँगै दुई एनआरएनए एक भएका छन्।
२०७८ मा नेतृत्वको लागि सहमति गर्ने भनेर तीन अध्यक्ष बनाइएको थियो। बद्री केसी, कुल आचार्य र रुबिना थापालाई अध्यक्ष बनाइएको भए पनि तत्कालीन एनआरएनए संरक्षक शेष घले असन्तुष्ट थिए। त्यसपछि घलेकै सक्रियतामा बिनोद कुँवरको नेतृत्वमा अर्को कमिटी गठन भएको थियो।
एनआरएनए विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० चैतमा १०औं महाधिवेशन खारेज गरेर घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिएको थियो। जबकी त्यो बेला ११ औं महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भइसकेका थिए।
११ औं महाधिवेशनमा पनि धाँधली भएको भन्दै केसीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका आरके शर्माले नतिजा अस्विकार गरेका थिए। उनको टिमले अलग्गै एनआरएनए बनाएको थियो।
एनआरएनएका विवादहरु सर्वोच्चमा चाङमाथी चाङ लागेका थिए।
विवादकै बिच गत वैशाखमा घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गर्यो। त्यो महाधिवेशनमा विनोद कुँवर,आरके शर्मा लगायत सहभागी थिए। उनीहरु सबैको समर्थनमा श्रेष्ठ अध्यक्ष बन्न सफल भए। त्यसपछि भने एनआरएनएका दुई समूह मात्र अस्तित्वमा थिए।
श्रेष्ठ अध्यक्ष भएलगत्तै उनीहरुबिच एकताका लागि अनौपचारिक छलफल चल्दै आएको थियो। श्रेष्ठ स्वयंले पनि अदालतको फैसला भन्दा भावनात्मक एकताले संस्था जोडिने हो भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका थिए।
केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दह्रो साथ थियो भने श्रेष्ठलाई तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको समर्थन थियो।
त्यतिबेला कतिपय एनआरएनए अभियानीहरू केसी र श्रेष्ठले होइन नभई ओली र आरजुले चाहेमा मात्र एनआरएनए एकता हुन्छ भन्ने चर्चा गर्थे।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले उथलपुथल ल्याएपछि भने अब राजनीतिक दलको समर्थनले भन्दा पनि आफै मिलेर बलियो हुनपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष एकमत भए।
त्यसपछि यो एकता अभियानले पनि तिव्रता पाएको हो।
अप्रिल १७ भित्र एकता महाधिवेशनका रूपमा १२ औं महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ भने एकता महाधिवेशनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गरिएको छ।
स्टेरिङ कमिटीका सदस्यहरु आउँदो महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
त्यस्तै यो बिचमा बनेका कार्यसमितीका अध्यक्षहरुले समेत पूर्वअध्यक्षको हैसियत पाउने भएका छन्। जस अनुसार १० औ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेकाहरु कुल आचार्य,रुबिना थापा र बद्री केसी छन् भने यसलाई अस्विकार गरेर अध्यक्ष बनेका बिनोद कुँवर समेत छन्।
त्यस्तै ११ औं महाधिवेशनको नतिजा अस्विकार गरेर अध्यक्ष बनेका आरके शर्माले पनि अब पूर्व अध्यक्षको हैसियत पाउनेछन्।
यस्ता छन् एनआरएनए एकताका लागि गरिएका सहमतिका १० बुँदा—
१. मिति २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न एघारौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री के.सी.को नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने।
त्यसैगरी संघका पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा मिति २०२५ मे ३–४ मा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने।
२. गैरआवासीय नेपाली संघको बाह्रौँ महाधिवेशन ढिलोमा सहमति भएको मितिले ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने। उक्त मितिभित्र बाह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा मिति २०२५ मे ३–४ मा आयोजित एकताको महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिको कार्यकाललाई पनि मध्यनजर गर्दै, उक्त समितिको कार्यकाललाई पूर्ण कार्यकाल मानिनेछ।
३. यस सहमति अनुसार बाह्रौँ महाधिवेशन पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आगामी बाह्रौँ महाधिवेसनमा उम्मेदवार नहुने व्यक्ति हरु सम्मिलित गरी एक ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी (Steering Committee. गठन गर्ने।
४. एमआरएस सिस्टमको पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई सिष्टम व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार रहने गरी एक सिष्टम व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने। उक्त समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूलाई समितिमा राखी सिष्टम व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
५. संघका विगत दशौँ र एघारौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न परिस्थितिका कारण कुल आचार्य, रबिना थापा, डा. वद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार शर्माको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रुपमा अभिलेखिकरण गर्ने।
६. आगामी बार्हौँ महाधिवेशनका अवसरमा, एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराई, एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्ने।
त्यसैगरी, संघको एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराई, बार्हौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले पदभार हस्तान्तरण गर्ने।
७. एनआरएनको आधिकारिकता लगायतका विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने।
८. यो सहमति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्युको रोहवरमा हस्ताक्षर गर्ने र उक्त सहमति पत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गर्ने। यो सहमतिको कार्यान्वयन संघको विधान र कार्यविधि अनुसार गर्ने ।कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने। साथै यस सहमतिका सवै वुंदाहरुलाई संघको आगामी वार्हौं महाधिवेसनवाट अनुमोदन गराउने ।
९. गैरआवासीय नेपाली संघका दुबै पक्षको आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी एवं विश्वासिलो बनाउन स्वतन्त्र तृतीय पक्षबाट अडिट गराउने।
१०. यो सहमति पत्रको कार्यान्वयन र बाह्रौ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेसन र निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता तथा निश्पक्षताको सुनिश्चितताका लागि यो सहमति पत्रको अभिन्न अङ्ग हुने गरी सहमतिको कार्यविधि तयार गरिनेछ ।
****
काठमाडौं, मंसिर १५
-1746009348.jpg)
