सामूहिक बलात्कार अभियोगमा सजाय काटिरहेका ११ जनालाई रिहा गर्ने गुजरात सरकारको निर्णयलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदिएको छ।
न्यायाधीश बीवी नागरत्ना र उज्वल भुयनले गुजरात सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सामूहिक बलात्कारका अभियुक्तको कैद माफी गरेको निष्कर्ष निकालेर उक्त निर्णयलाई रद्द गर्न आदेश दिएको हो।
बिबिसीका अनुसार सन् २००२ मा बालकिश बानोमाथि सामूहिक बलात्कार गरी उनका परिवारका ७ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा २००८ मा मुम्बइको विशेष अदालतले घटनामा संलग्न ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
अदालतको फैसलापछि घटनामा संलग्न जसवन्त नाई, गोविन्द नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चन्द्र जोशी, केशरभाई वोहानीया, प्रदीप मोढवाडिया, बाकाभाइ वोहानीया, राजुभाइ सोनी, मितेश भट्ट र रमेश चान्दना जेल चलान भएका थिए।
पछि उच्च अदालतले पनि उनीहरूलाई जन्मकैद गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो।
पछि सन् २०२२ अगस्ट १५ मा स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर गुजरात सरकारले बाँकी सजाय छुट गरेर उनीहरूलाई रिहा गरेको थियो।
त्यसविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारसँग दोषीलाई माफी दिने अधिकार नभएको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय रद्द गरी दुई हप्ताभित्र अभियुक्तहरूलाई कारागार प्रशासनको जिम्मा लगाउन आदेश गरेको छ।
