गैरआवासीय नेपाली संघले बीस वर्षदेखि उठाउँदै आएको दोहोरो नागरिकताको मुद्दामा नेपाल सरकारले सकारात्मक पहलकदमी गरेता पनि अहिले आएर यसको औचित्यमाथि भने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
यसअघि नै एनआरएन कार्डले प्राप्त गर्ने भिसा लगायत सम्पत्तिको सीमित अधिकार प्रदान गर्दै आएता पनि नागरिकता प्राप्तिपछि निकै हौसिएका प्रवासी नेपालीहरू यसले प्रदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुन परेपछि फेरि एक पटक निराश बन्न पुगेका छन्।
दोहोरो नागरिकताको सरकारी निर्णयपछि करिब तीन हजार प्रवासी नेपालीले एनआरएन नागरिकता लिइसकेका छन्। राज्यले कार्यविधि नै नबनाइकन हतारमा निर्णय गरेपछि उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा झन्झट व्यहोर्नु परेको छ।
अस्ट्रेलियाबाट जग्गा जमिनको स्वामित्व कायम गर्ने र स्वदेशमै केही लगानी गर्न हिँडेका पूर्ण शर्मा विमानस्थलमै भिसाको चक्करमा रुमल्लिए।
उनी नेपाली नागरिकता देखाउँदै भन्दै थिए, ‘नागरिकलाई पनि भिसा चाहिन्छ र!’
तर अध्यागमनका कर्मचारीले भने आफूहरूलाई यस विषयमा कुनै स्पष्ट निर्देशन नआएको बताए। त्यसैले भिसा शुल्क लिने कुरामा अडिग थिए।
यस्ता सयौं किचलो अचेल अध्यागमनमा देख्न र सुन्न पाइन्छ तर धमाधम नागरिकता बाँड्ने राज्य र निकाय भने यस विषयमा मौन छन्।
यति मात्र हैन जग्गाको स्वामित्व र किनबेचको सम्बन्धमा पनि जिल्लापिच्छे विवेकका आधारमा काम भइरहेको देखिएको छ।
चितवन मालपोतमा एनआरएन नागरिकताकै आधारमा जग्गाको स्वामित्वकरण र किनबेच पाइँदा अन्यत्र केही जिल्लामा भने एनआरएन नागरिकताको विषयमा कार्यविधि नबनेका कारण भन्दै किनबेचमा समेत रोक लगाइएको छ।
‘हाम्रो देशको कस्तो कानुन त्यो बनाउनेले नै जानून्,’ एनआरएनका केन्द्रीय सदस्य डिल्ली ढकाल बताउँछन्।
ढकाल भन्छन्, ‘नागरिकता दिनुअघि यसको कार्यविधि र अधिकारको क्षेत्रमा सबै कार्य हुनुपर्थ्यो तर धमाधम नागरिकता बाँडेपछि अब त्यसको अधिकारको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार समेत भएको छैन, यो जग हँसाउने कुरा हो।’
