गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) केन्द्रिय समितिले शेष घले नेतृत्वको संरक्षक समिति र एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति विघटन गरेको छ।
बुधबार बसेको एनआरएनएको ८२ औं बैठकले समिती विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले केन्द्रलाई सदस्यता शुल्क नबुझाउने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमध्ये पाँच देशका राष्ट्रिय समितीसमेत भंग गरी पूनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
एनआरएनएमा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएका देशहरू अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र जापानले केन्द्रलाई शुल्क नतिरेको भन्दै पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
हाल एनआरएनएका करिब १ लाख सदस्यमध्ये अमेरिकामा करिब २० हजार, अष्ट्रेलियामा करिब १५ हजार, बेलायतमा करिब १३ हजार, जापानमा करिब ५ हजार र क्यानाडामा झण्डै ४ हजार सदस्य छन्।
अस्ट्रेलियाको हकमा भने कार्य समितीबाट शुल्क तिर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भए पनि नेतृत्वको हठका कारण पैसा केन्द्रमा पुगेको थिएन।
एनआरएनए विवाद समाधान उच्चस्तरीय समितिको बुधबार दुई पटक बैठक बसेको थियो।
बुधबार बिहान बसेको बैठकमा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य तथा एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो राजीनामा बुझाउन मात्रै उपस्थित भएका थिए।
त्यसपछि बसेको दोस्रो बैठकमा महतो उपस्थित भएनन्। अर्का सदस्य जीवा लामिछाने पनि केहीबेरमै बैठकबाट बाहिरिएका थिए। पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट सहभागी नै भएनन्।
‘यो समितिले अब केही गर्न सक्दैन, विधिविधान पनि मान्दैन, एक्लो निर्णय, पेलान र हठका आधारमा गर्छ,’ बैठक त्यागेका समितीका एक सदस्यले बताए।
संयोजक शेष घलेले कमिटीमासमेत छलफल नगरी एकतर्फी सदस्यता फाईनल गरेपछि बहुमत संरक्षकहरू बैठक बाहिरिएको एक सदस्यले बताए।
उच्चस्तरीय समितिका तर्फबाट त्यसअघि संयोजक शेष घलेले आफू निकटका सदस्यसँग बैठक गरेका थिए।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको परिषदमा अन्य पूर्व अध्यक्षहरू सदस्य थिए।
संरक्षक घले नेतृत्वमा बनेको उच्च स्तरीय समितीले एनआरएनए प्रतिनिधि विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर, समितीमा एकमत नहुँदा त्यो विवादित बनेको थियो।
बैठकको शुरूमा अध्यक्ष कुमार पन्तले संरक्षक समितीको भूमिका र उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिको कामबारे विस्तारमा सुनाउँदै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
उनले संरक्षक समितीले विवाद निकालेको, संरक्षण गर्नुभन्दा संस्थालाई बदनाम बनाएको र संरक्षक समितीका सदस्य उच्चस्तरीय समितीमै रहेकाले यसको कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै खारेजीको प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकमा घले नेतृत्वको संरक्षक समितिले विवाद निकालेको, संरक्षण गर्नुभन्दा संस्थालाई बदनाम बनाएको र संरक्षक समितिका सदस्य उच्चस्तरीय समितिमै रहेकाले संरक्षक समितिको कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए।
बैठकमा पक्षबिपक्षबीच मतमतान्तर भए पनि बहुमतले उक्त प्रस्ताव पास गरेको थियो।
अघिल्लो ८१ औं बैठकले प्रतिनिधि विवाद समाधान गर्न घले नेतृत्वमा पूर्वअध्यक्षहरू र वर्तमान अध्यक्ष पन्त तथा रामप्रताप थापा रहेको उच्चस्तरीय समिती बनाएको थियो।
संयोजक घलेले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउन बिहिवारसम्मको समय माग्दै बुधबारको आइसिसी बैठक रोक्न पन्तलाई अनुरोध गरेका थिए। तर अध्यक्ष पन्तले बैठक नरोकिने भन्दै अघि बढाएका थिए।
‘पटक पटक म्याद थप गरे पनि निकास दिन नसकेको भन्दै अध्यक्ष पन्तले शेष घलेले बैठक रोक्न गरेको आग्रह मानेनन्’, बैठकमा सहभागी एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
बैठकले मार्चको २१ र २२ तारिख तोकिएको निर्वाचनको कार्यतालिका तलमाथि नगरी महाधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
संघको पछिल्लो निर्णयसँगै छरपस्ट समस्या समाधान गरि महाधिवेशनमा होमिने तयारी गरेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ८२ औं आइसिसी बैठक पछि झन विवाद बढेको छ।
केन्द्रिय समितिको बैठकले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट संस्था फुटको संघारमा रहेको असन्तुष्ट पक्षले बताएका छन्। ‘संरक्षक समिति, पाँच वटा एनसिसी र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बिघटन गर्ने जुन निर्णय गर्यो त्यसले संस्थामा अप्रिय वातावरण बनाउन सक्ने वा संस्था फुटतिर जानेछ’, एक सदस्यले भने।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि असन्तुष्ट रहेका केही ब्यक्ति बैठक बहिस्कार गर्दै निस्किएका थिए। यो निर्णयपछि केही ब्यक्तिको धनको फूर्ती र केहीको मनको उर्दीका कारण एनआरएन फुटको संघारमा देखिएको हो।
पछिल्लो विवादपछि मार्चको अन्तिम साता तोकिएको महाधिवेशन फेरि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ।
प्रतिनिधि छनोटको विवादले एनआरएनएलाई यो अवस्थामा ल्याएको हो।
