लामो समयदेखि अभिभावकको आवतजावतमा रोक लागेपछि समस्यामा परेका हजारौं परिवारले आगामी नोभेम्बरदेखि राहत पाउने भएका छन्।
अस्ट्रेलियाको संघीय गृह मामिला मन्त्री क्यारेन एन्ड्रयुजले शनिबार अस्ट्रेलियालीका अभिभावक अर्थात आमाबाबुलाई यात्रा छुटका लागि नोभेम्बर १ देखि आवेदन खुला भएको जानकारी दिएकी हुन्।
अस्ट्रेलियन सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै, आगामी नोभेम्बर १ तारिखदेखि अस्ट्रेलिया प्रवेशका लागि आवेदन दिन अब विदेशी नागरिकता भएका अभिभावक योग्य हुनेछन्।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अघिल्लो साता एक कार्यक्रममा अस्ट्रेलियालीका विदेशमा रहेका अभिभावकलाई नजिकका नातेदारका रूपमा परिभाषित गरिएको भन्दै एक आपसमा भेटघाट र पुर्नमिलन आवश्यकतासमेत रहेको बताएका थिए।
अस्ट्रेलियन सरकारको कोभिड–१९ सम्बन्धी यात्रा व्यवस्था अनुसार यहाँका नागरिक तथा पीआरका अभिभावकलाई नजिकका नातेदारका रूपमा सुचीकृत नगरिएकाले उनीहरू अस्ट्रेलिया आउनसक्ने स्थिति थिएन। तर पछिल्लो सरकारी निर्णयसँगै नोभेम्बर पहिलो सातादेखिनै आवागमन र भेटघाट सम्भव हुने भएको हो।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा यहाँ बसेका पीआर तथा नागरिकका लागि बच्चा पालनपोषण र हुर्काउन अभिभावक आउने गरेको र त्यसले थुप्रै विदेशी मुलका पीआर र अस्ट्रेलियनमा ठूलो समस्या आइपरेको गुनासो थियो।
कामको ब्यस्तता र अस्ट्रेलियन जीवनशैलीमा बालबच्चा हुर्काउन कठिन हुने भएकाले प्रायः नेपाली तथा दक्षिण एशियाली मुलका बासिन्दाले अभिभावक बोलाउने गर्छन्।
त्यति मात्र होइन यो निर्णयले कोभिड माहामारीका कारण बिछोड हुन पुगेको धेरै परिवारको पनि पुर्नमिलन हुनेछ। ‘आफ्ना परिवाको खुसी र दुःखमासमेत भाग लिन नपाएका हजारौं अभिभावकलाई यो निर्णयले केही उत्साह र उमंग थपेको छ’, मन्त्री क्यारेनले भनिन्।
पछिल्लो १८ महिनादेखि मृत्यु, जन्म, विवाह र शैक्षिक उत्सवमासमेत अभिभावक सामेल हुन पाएका थिएनन्।
सरकारी निर्णयसगै यसै हप्तादेखि गृह मामिला मन्त्रालयको ट्राभल एक्जेम्सन पोर्टलमा गएर अभिभावकले यात्रा छुटका लागि दर्खास्त हाल्ने सुविधा उपलब्ध भइसकेको छ।
आवेदन दिँदा अभिभावकले अस्ट्रेलियाको नागरिकता वा पीआर लिएका आफ्ना वयस्क सन्तानसँगको नाता खुल्ने प्रमाण पनि बुझाउनुपर्ने छ।
अस्ट्रेलिया आउन चाहने अभिभावकहरूसँग भिसा, पासपोर्ट र मान्यता प्राप्त कोभिड–१९ खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेको प्रमाण हुनुपर्नेछ। साथै अस्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यका क्वारेन्टिन सम्बन्धी शर्तहरू पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘हामी निकै संकटमा थियौं, यसै महिना मेरो बच्चा हुने वाला छ तर आमा र जन्मने सन्तानलाई हेर्ने अभिभावक आउनसक्ने अवस्था थिएन, यो निर्णयसँगै हामीले अभिभावकको भिसा आवेदन भरिसकेका छौ’, अर्वनमा बस्दै आएका नेपाली रमेश उपाध्यायले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपालीसहित अधिकांश आप्रवासीले लाभ लिने भएका छन्।
‘यो अहिलेको निकै ठूलो मागको रूपमा रहेको थियो। प्रायः अन्य देशबाट बसाइसराइ गरेको नेपालीलगायतका लागि अभिभावकसँग छुट्टीएर बस्नुपर्ने बाध्यताका साथै बालबच्चा भरणपोषणमा सहयोगी नुहुँदा निकै ठूलो समस्या परेको थियो। यो सरकारको निर्णयले निकै ठूलो राहत पुगेको छ’, एनआरएन अस्ट्रेलियाका एनएसडब्लु राज्य सचिव विनोद कुँवरले भने।
यसअघि अस्ट्रेलियन सरकारले विदेश जाने आफ्ना नागरिकका लागि 'भ्याक्सिन पासपोर्ट' जारी गरिसकेको छ।
सरकारले आगामी नोभेम्बर महिनाको सुरूदेखि दुबै खोप लगाएका नागरिक र पिआर होल्डरले विदेश यात्रा गर्न पाउने घोषणा गरेसँगै भ्याक्सिन पासपोर्ट जारी गरेको हो।
खोप लगाइसकेकाले विदेश यात्रामा अनिवार्य भ्याक्सिन पासपोर्ट बोक्नुपर्ने हुन्छ। क्युआर कोडसहित रहने यस खोप प्रमाणपत्रमा बाहकको पासपोर्टको विवरण सामेल हुनेछ।
यस्तै अस्ट्रेलियन सरकारले आगामी महिनाबाट कृषि कामदार भिसा जारी गर्ने भएको छ।
कृषि क्षेत्रमा देखिएको मजदुर अभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी नोभेम्बरदेखि कृषि कामदार भिसा जारी गर्न लागेको हो।
अस्ट्रेलिया प्यासेफीक मोबिलीटी स्कीम (पाल्म स्कीम) अन्तर्गत गर्मी महिनामा अत्यधिक कामदार आवश्यकता हुने भएकोले यसलाई मध्यनजर गरि अस्ट्रेलियन सरकारले कृषि कामदार भिसा जारी गर्न लागेको हो।
यो भिसा सन् १९९४ को अध्यागमन विनियम अनुरूप जारी गर्न लागिएको हो। जसको लागि ग्रामिण कृषि क्षेत्रमा काम गर्न ३ वर्षका लागि प्रवेशाज्ञा दिइनेछ।
यसका लागि छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकता दिने भए पनि कुन-कुन देशबाट ल्याइने भन्ने निर्णय भएको छैन। यसका लागि क्वारेन्टाइनलगायतका स्वास्थ शर्तहरू भने लागू हुनेछन्।
यो भिसा नीति आगामी सेप्टेम्बर ३० देखि लागू हुने सरकारले घोषणा गरे पनि यसको स्वरूपका बारेमा सम्वन्धित संघ संस्था र विज्ञको सल्लाहमा तयार पारिने भएको छ।
अघिल्लो वर्षको मार्चदेखि बन्द अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर खोल्ने निर्णयसँगै अष्ट्रेलिया सरकारले क्रमश विभिन्न प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउँदै लगेको हो।
सरकारको बोर्डर खोल्नुका साथै चिनियाँ तथा भारतीय भ्याक्सीनलाईसमेत मान्यता दिने निर्णय गरिसकेको छ। यसबाट भिसा लागेर अड्किएका विद्यार्थीदेखि विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्नसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा जोडिएका लाखौं मानिस लावान्भित हुनेछन्।
