नेपालको विकास र प्रर्वधनमा टेवा पुर्याउने उद्देस्यका साथ गैरआवासीय नेपालीको हितको पक्षपोषण गर्न गठित गैर राजनीतिक संस्था गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको खुलमखुला राजनीति र मनोमानीले संस्थाको उद्धेश्यमै प्रभाव पारेको भन्दै एनआरएन अस्ट्रेलियाका निर्वतमान महासचिव डा ज्ञानेन्द्र रेग्मीले नेपाली राजदूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
डा रेग्मीले अस्ट्रेलियाजस्तो डेमोक्रयाटीक मुलुकमा बस्ने नेपालीको साझा संस्था भनेर चिनिएको एनआरएनमा ब्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको र संस्था विधि विधान बाहिर गएर मनोमानी ढंगले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको भन्दै खारेजीका लागि परराष्ट्रमा उजुरी दिएका हुन्।
गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सन् २०२१ को अक्टोबर २३ देखि अक्टोबर २५ सम्म नेपालमा आयोजना हुन लागेको छ। त्यसका लागि छनोट हुने अस्ट्रेलिया प्रतिनिधी चयन विधिसम्मत नभएको भन्दै रेग्मीले उजुरी हालेका हुन ।
अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षले गत मिति २०२१ अगस्त ३ मा गरिएको भनेको निर्णय संस्थाको तत्कालिन महासचिवलाई नै थाहा नदिइ बैठक गरेको, संस्थाको विधान विपरित बैठकको निर्णय अनुसार गरिएको २५% डेलिगेट्सको निर्वाचन पनि गैर आवासीय नेपाली संघको विधान विपरितको कार्य भएको उनको दाबी छ। आफूले तत्कालीन महासचिवको हैसियतले आइसीसीमा खारेजीका लागि उजुरी दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
रेग्मीले आफ्नो निवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पदाधिकिारी बैठकले गत अगस्त २३ मा विधान विपरित गरिएको २५% डेलिगेट्सको पुनः निर्वाचन वा सहमतिमा प्रतिनिधि चयन गरी पठाउनु भनी पत्राचार गर्दै केन्द्रिय उपाध्यक्ष मन केसीलाई विवाद मिलाउने जिम्मेवारी समेत दिएको उल्लेख गरेका छन्।
सो विधि विधान विपरितको प्रतिनिधि स्वतः खारेजी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी केहि ब्यक्तिको दबाबमा मिलाउने र पुनः निर्वाचन गर्ने भन्नु विधान बिपरित रहेको रेग्मीको जिकिर छ। रेग्मीले परोपकारी कार्यमा समेत राजनीति र बेइमानी लाजमर्दो कुरा भएको उनले बताएका छन्।
महाधिवेशनको २५ प्रतिशत विवाद अस्ट्रेलियाजस्तै अमेरिका, जापान र बेलायतमा पनि छ। यी मुलुकहरुले पनि एनआरएनको विधि विधानलाई लत्याएर आफूखुसी २५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरेका थिए।
अस्ट्रेलियाको हकमा भने २५ प्रतिशतमा ४५ जना प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी १४ जना पदाधिकारीलाई भाग लगाएर ३१ जनाको निर्वाचन विजयी उमेदवारका बीचबाट गरिएको थियो। जुन आइसीसीले समेत बिधान बिपरित भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताइसकेको छ ।
