प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन सरकारले अस्ट्रेलियाली कृषि उद्योगमा काम गर्नेको अभाव पूरा गर्न दक्षिण पूर्वी एसियाका मानिसलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने निर्णय गरको छ।
कोरोना र लकडाउनका कारण अस्ट्रेलियाको ग्रामिण क्षेत्रमा कृषि मजदुरको कमी हुन थालेपछि अस्ट्रेलियन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
योसँगै अस्ट्रेलिया र बेलायतबीचको पछिल्लो खुला व्यापार सहमतिका कारण अब घुम्ने र काम गर्ने भिसाका ब्रिटेनबाट आउने पर्यटकले आफ्नो भिसा म्याद थप गर्न र कृषि उद्योगमा काम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने नियम पनि हटाइने संघींय सरकारले जनाएको छ।
अहिलेको अवस्थामा यी सबै निर्णय गर्दा पनि अस्ट्रेलियामा झन्डै १० हजार कामदारको कमी हुने सरकारी अनुमान रहेको छ।
उक्त समस्या समाधन गर्नका लागि भन्दै सरकारले आगामी सेप्टेम्बर महिना सम्ममा एक नयाँ ‘कृषि भिसा’ लागू गर्दै थाइल्यान्ड, मलेसिया, म्यानमार, लाओस्, भियतनाम र फिलिपिन्सलगायत दक्षिण पूर्वी एसियाका १० राष्ट्रका कामदार अस्ट्रेलिया ल्याउन लागेको हो।
यसैबीच विदेशी कामदारको अधिकार र कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्दै कामदारको शोषण हुनसक्नेबारे अस्ट्रेलियन वर्कर्स युनियनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा यहाँस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदार भित्र्याउने विषयमा किन लबिङ गर्दैन भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको छ। यस्तो महत्वको विषयमा हाम्रो कुटनीतिक पहुँच नपुग्नु लाजमर्दो विषय भएको जानकारहरू बताउँछन्।
अस्ट्रेलियामा नेपालीले अलग र फरक पहिचान बनाएका छन्। करीब डेढ लाखको संख्यामा नेपाली रहे पनि काम गर्ने, मिहिनेती र इमानदारको सूचीमा नेपाली पहिलो नम्बरमा छन्। ‘अरबको खाडीमा महिनाको तीस, चालिस हजारमा काम गर्न आतुर नेपालीलाई महिनाको डेढ लाख कमाउने अस्ट्रेलियाका कृषि मजदुर ल्याउने प्रयासमा हाम्रो कुटनीति किन चुकेको भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बनेको छ’, एनआरएन अस्ट्रेलियाका महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले भने, ‘हामीले सानो प्रयास गर्ने हो भने मुलुकका लागि निकै ठूलो कुरा हुने छ। तर यसतर्फ राज्यको सम्वन्धित निकायले चासो दिन सकेको छैन।’
