कोरोना माहामारीले भिसा लागेर पनि अस्ट्रेलिया आउन नपाएका र काम विशेषले स्वदेश फर्किएका नेपाली विद्यार्थी आर्थिक तथा घरेलु समस्याको मारमा परेका छन्।
यहाँका विश्वविद्यालय तथा कलेजमा भर्ना भएका नेपाली विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियन शैक्षिक निकायले अनिवार्य अनलाइन कक्षामा उपस्थित हुन दबाब दिएपछि महंगो शुल्कसँगै मानसिक तनावमा पर्न थालेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्।
भर्खरै मात्र अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले पनि नेपालमा अड्किएका विद्यार्थीको समस्याका बारेमा अनलाइन छलफल चलाएको थियो।
छलफलमा उपस्थित विद्यार्थीले आफूहरू महँगो अस्ट्रेलियन डलर शुल्क तिरेर नेपालबाट अनलाइन कक्षा मार्फत पढ्नु परेको गुनासो गरेका थिए।
यता भिक्टोरिया राज्यका प्रीमियर ड्यानियल एन्ड्रुजले सन् २०२१ भित्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी ल्याउन सम्भव नरहेको बताएपछि यो समस्या झन चुलिएको हो। लामो समयदेखि कोरोनाले निषेधाज्ञामा परेका विद्यार्थीलाई ल्याउन दूतावासलगायत नेपाली संघ संस्थाले पहल गर्न अलमलमा परेका विलार्थीले अनुरोध गरेका छन्।
‘यो विश्वब्यापी समस्या हो। हामीले पनि बुझेका छौ तर भिसा लागेर प्रकृया पुरा गरि अध्ययनको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थी र काम विशेषले स्वदेश फर्किएकालाई अस्ट्रेलिया प्रवेशमा दूतावास, शैक्षिक परामर्शदाता, एनआरएनलगायतले आवाज उठाउनुपर्छ’, भिसा लागेर आगमनको पर्खाइमा बसेका रोजन शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
यतिखेर करिब १५ सय नेपाली विद्यार्थी आगमनको पर्खाइमा अस्ट्रेलियाको सरकारी निर्णय कुरेर बसेको तथ्यांकले देखाउँछ। कोरोना कहरबिच पनि कतिपय शैक्षिक निकायमा विद्यार्थीको भिसा लागेको पाइन्छ।
नेपालमा बसेर अस्ट्रेलियाको महँगो शैक्षिक शुल्क तिरेर अनलाइन पढ्ने रहर त कसैलाई लागेको छैन, केही ढिला चाडो उतै जान पाइन्छ भन्ने आशमा हो। तर त्यो पनि होला जस्तो छैन’, नेपालबाटै अनलाइन कक्षा पढ्दै गरेकी सुनिता तिवारीले भनिन्।
हुन त शैक्षिक एजेन्टले नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै बोर्डर खुल्ने र अस्ट्रेलिया जान पाइने सम्भावना रहेको भन्दै नआत्तिन सुझाएको सुनिताले बताइन्।
संसारनै कोरोना माहामारीसँग जुधिरहेको बेला धेरै खाले समस्याले पिरोलेका छन्। त्यसमाथि पनि भ्रमण र यात्रामै प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय हामी रोक्न सक्ने अवस्थामा हुन्नौं। तर पनि प्रकृया पुरा गरेर प्रवेशाज्ञा पाएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउनुपर्छ’, अस्ट्रेलियन एजुकेशन कन्सलटेन्ट एलाइन्सका अध्यक्ष भुपाल सिटौलाले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसका लागि हामीले सम्वन्धित निकायमा सुनुवाइको पहल गर्दै आएका छौ।’
प्रतिबन्धले विद्यार्थीसँगै सिंगो शैक्षिक ब्यवसायलाई प्रभाव पारिरहेको भन्दै आफूहरूले यसका लागि सम्बन्धित निकायमा सबैको आवाज पुर्याउने कोशिस गरिरहेको बताए।
प्रकृया पुरा गरेर प्रवेशाज्ञा पाइसकेका विद्यार्थीलाई सुरक्षित तवरले क्वारेन्टाइनमा राखेर ल्याउनुपर्ने शैक्षिक परामर्शदाता बालचन्द्र भट्टराईले बताए। राइट एन्ड एशोसियट्स एजुकेशनका निर्देशकसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘कतिपय काम विशेषले घर फर्किएकाहरू छन् उनीहरूको समस्या झनै ठूलो छ, परिवारसँग छुट्टीएर बस्नु पर्ने बाध्यतासमेत देखिएको छ, यस्ता कतिपय महत्वपूर्ण सवालमा राज्य लचिलो बन्नुपर्छ।’
सीड्नीमा रहेको किङ्गस्टन इन्सिच्यूटका प्राचार्य दिपक खनालले राज्यको आर्थिक आयआर्जनको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको शैक्षिक उद्योगलाई बचाउन राज्यले महत्वपूर्ण कदम उठाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘कोरोना र यसको महामारीले संसार अक्रान्त पारेको छ। तर यसैबिच पनि सुरक्षीत रहेर विध्यार्थी ल्याउन सकिने नीतिगत प्रावधानका बारेमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ’, लामो समयदेखि सीड्नीमा कलेज सन्चालन गर्दै आएका खनालले भने।
