अस्ट्रेलियन सरकारले लकडाउनका कारण नेपालमा अड्किएका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने भएको छ।
अस्ट्रेलियन, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाका पीआर होल्डरलाई लिएर नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमान आगामी मे ६ तारिखमा फर्किने भएको छ।
कोरोनाको कारण नेपालमा लकडाउनमा परेकाले दिएको निवेदनका आधारमा नेपालमा रहेको अस्ट्रेलियन दूतावासले चार्टर्ड विमानको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यसअघि पनि अस्ट्रेलियन सरकारले विमान चार्टर्ड गरेर आफ्ना नागरिकलाई फर्काएको थियो।
नेपालस्थित अस्ट्रेलियन दूतावासमा करिब पाँचसय अस्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्डका नागरिक र पीआर होल्डरले स्वदेश फर्किन आग्रह गरेका कारण तेस्रो पटक दूतावासले विमान चार्टर्ड गरेर दुई सय ६५ जनालाई अस्ट्रेलिया फिर्ता ल्याउन लागेको हो।
विदेशमा रहेका नेपालीले भने नेपाल सरकारले आफूहरू गुनासो सम्बोधन नगरेको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्।
अन्य देशले जस्तै आफ्नो सरकारले पनि आफूहरूलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
‘विदेशमा अलपत्र परेका हरेक नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने नेपाल सरकारले दायित्व हो, प्लेन आवस या जावस त्यो ठूलो विषय होइन’,सिड्नीका कानुन व्यवसायी शम्सेरसिंह थापाले भने।
‘त्यसैमाथि राष्ट्रिय ध्वजावाहक आउने भएपछि समस्यामा परेका आफ्ना जनतालाई स्वदेश फर्काउने विषयमा राज्यले तुरून्त पहल गर्नुपर्छ’ , थापाले थपे।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनु पर्नेमा झन् खाली विमान नै फिर्ता लानु सरकारले वेवास्ता गरेको तर्क गर्छन् थापा।
हुन त कोरोना भाइरसको संक्रमणको डरले नेपाल सरकारले भारतमा रहेका नेपालीलाई समेत नेपाल फर्काउन नसकिरहेको बेला सात समुन्द्र पारिबाट फर्काउनु भनेको कठिनै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
‘जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भनेको हरेक राष्ट्र र सरकारको महत्वको विषय हुनुपर्छ। यतिखेर अस्ट्रेलियाले संसारका कुनाकाप्चामा अड्किएका अस्ट्रेलियनलाई उनीहरूकै खर्चमा भने पनि स्वदेश ल्याउने काम गरिरहेको छ।
नेपालले पनि आफ्ना जनताका लागि यो काम गर्नु पर्छ’, अस्ट्रेलियासम्म आएको विमान खाली फर्कनु हुँदैन,त्यसमा यहाँ अलपत्र परेका नेपालीलाई लिएर जानुपर्छ’, एनआरएन अस्ट्रेलियाका पूर्वकोषाध्यक्ष डिला खरेलले भने।
अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुत महेशराज दाहालले भने यस विषयमा आफूलाई पूर्ण रूपमा कुनै जानकारी नआइसकेको बताए।
यसअघि पनि नेपालबाट आएको चार्टर्ड विमानमा यहाँ समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेशमा फर्काउनका लागि पहल गरेको तर नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
