निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै पाँच राजनीतिक दल तथा नेतालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
आयोगको सचिवालयले बिहीबार बसेको बैठकमा आचार संहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगले कारबाही सिफारिस गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसपछि आयोगले तीन राजनीतिक दल, एक सासंद र एक सभामुखलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई बिहीबार बसेको बैठकमा आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य शंशाक कोइराला र गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस भएको हो।
अघिल्लो चुनावमा आयोगलाई बुझाएको खर्च विवरण भन्दा बढी खर्च भएको भन्ने अभिव्यक्ति उनीहरूले दिएका थिए।
पछि आयोगले उनीहरूलाई पनि ‘निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण ढाँटेको’ भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
यस्तै राप्रपाले चुनावी प्रचारप्रसार गर्दा कार्यक्रममा बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गरेको, एकीकृत समाजवादीले भृकुटीमण्डपमा आमसभा गर्दा आचार संहिता विपरीतका काम गरेको र माओवादी केन्द्रले नेपाल विद्युत प्रधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको तस्बिर राखी प्रचार प्रसारको सामग्री बनाएको भन्दै तीनै दललाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। जवाफ पाएपछि आयोगको सचिवालयले तीनै दललाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।
यसरी आचार संहिता विपरीत काम गरेको पाएपछि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको हो।
त्यस दफाको उपदफा ३को (२) मा भनिएको छ, 'आयोगले दिएको आदेश बमोजिम काम कारबाही नरोक्न वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।'
अहिले ठूला दलहरूबाटै धेरैजसो आचार संहिताको उल्लंघन भइरहेको देखिएको छ।
आयोगले चैत २६ गतेदेखि स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता २०७९ लागु गरेको थियो। त्यसअघि आयोगले आचार संहिता चैत ३ गते नै राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।
त्यस्तै दलहरूसँग पनि आचार संहिताको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता माग गरेको थियो। आयोगले ७९ दललाई नै बोलाएर आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउन भन्दै हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो।
‘जवाफ आएपछि त्यसअनुसार नै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका हौं,’ स्रोतले भने, ‘तर निर्णय भने भइसकेको छैन। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबाटै आचार संहिताहरू उल्लंघन भएका छन्। दलहरू एकदमै गैरजिम्मेवार देखिए।’
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोधिएको स्पष्टीकरणमा अझै जाँचबुझ भइरहेको बताए। उनले पनि त्यसमा कारबाही गर्ने निर्णय नभइसकेको बताए।
‘आयोगले १५-१६ वटा दल व्यक्तिहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौं। उहाँहरूबाट जवाफ आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले थप निर्णय गरिसकेको छैन। कारबाहीको विषयमा आयोगले निर्णय नगरिसकेको हुँदा भन्न सकिनँ। थप हेर्दैछ।’
अरू क-कसलाई सोध्यो आयोगले स्पष्टीकरण?
निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दिन समय तोकेको थियो। त्यसको पहिलो दिन कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर उम्मेदावरी दर्ता गराएनन्।
तर अधिकांश उम्मेदवारहरूले दोस्रो दिन मनोनयनपत्र दर्ता गराए। त्यसो हुँदा तोकेको समय पनि अपुग भयो।
त्यसरी दर्ता गराउन जाँदा आयोगले आचार संहिताको ख्याल गर्न नत्र उम्मेदवारी समेत खारेज हुनसक्ने भन्दै चेतावनी दियो। तर आयोगको चेतावनीलाई समेत बेवास्ता गर्दै दलहरूले आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन गरे।
आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ।
‘ओलीजी गफ गर्छन्, हामी काम गर्छौं, रूख चिन्हमा मतदान गरौं’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पर्चा सामाजीक सञ्जालमा देखिएको थियो। त्यसमा स्पष्टीकरण सोध्दा नेपाली कांग्रेसले सो काम नगरेको र कसले गरेको पनि जानकारी नभएको जवाफ पठाएको छ।
नेपाल विद्युत प्रधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटो प्रयोग गरी माओवादी केन्द्रले प्रचारप्रसार गरेपछि उनीसँग पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाइने आचार संहितामा उल्लेख छ।
घिसिङको तस्बिरसहितको प्रचारप्रसार सामग्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सार्वजनिक भएपछि सामाजीक धेरै आलोचना भएको थियो। पछि प्रचण्ड आफैंले त्यसलाई हटाएका थिए।
यता घिसिङले जवाफमा आफ्नो जानकारी बिना नै त्यस्तो प्रयोग गरिएको बताएका छन्।
‘आफ्नो सहमतिमा उक्त कार्य नभएको र आफूले सो विषयमा आमसञ्चार माध्यमबाट आपत्ति समेत तत्काल जनाएको,’ उनको जवाफमा उल्लेख छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य विद्याकुमारी सिन्हा पार्टीको कार्यक्रममा उपस्थित भएको भन्ने उजुरीपछि उनलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर उनले आफू अन्य कामले गएको र त्यहीबेलामा कसैले फोटो खिचेको बताएका छन्।
हाल अमेरिकाको भ्रमणमा रहेकी शहरी विकास मन्त्रीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। चैत २४ गते नै नेपाल सरकारले भ्रमण स्विकृत गरेको हुँदा आफू विदेश भ्रमणमा गएको उनले बताएकी छन्।
‘निर्वाचनको समयमा विदेश भ्रमणमा जाँदा आयोगसँग अनुमति माग्नुपर्छ। तर उहाँ जानकारी नै नदिइ विदेश भ्रमणमा जानुभयो,’ आयोग स्रोतले भन्यो।
त्यसैगरी दैलेखको नारायण नगरपालिकाले कोभिड प्रभावितहरूलाई दिने भन्दै नगद हस्तान्तर गर्न लागेपछि आआयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसमा नगरपालिकाले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जवाफ पठाएको छ।
काठमाडौंकै चन्द्रागिरि नगरपालिलकाको वडा नम्बर ८ले साडी वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सामाजीक सञ्जालमा चौतर्फी विवाद भएपछि आयोगले तत्काल कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको थियो। पछि प्रहरीले साडी समेत बरामद गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रसँग अर्को पार्टीको कार्यक्रममा टिसर्टको प्रयोग भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर पार्टीमा त्यस्तो कुनै काम नभएको जवाफ पठाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
तर त्यसको भने आयोगलाई जवाफ पठाइसकेको छैन।
त्यसैगरी बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सार्वजनिक पदमै रहेका मन्त्रीहरू नै लागेको भन्ने विषयमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण हुने सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।
सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा भरतपुरको मेयर माओवादी केन्द्रले पाएको थियो। माओवादीबाट रेनु दाहाल मेयर उम्मेदवार बनेकी छन्।
तर कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडलले बागी उम्मेदवारी दिएपछि फिर्ता गराउन भन्दै उनी भरतपुर पुगेका थिए।
'मन्त्रीज्यूहरू नै उम्मदवारी फिर्ता गराउन गएको भन्ने कुरा छ। त्यसबारे आयोगको पक्कै पनि ध्यानार्कषण हुनेछ र भएको होला। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सार्वजनिक दायित्व हुन्छ,' अर्यालले बिहीबार पत्रकार भेटघाटमा भने, 'त्यो हिसाबले हाम्रो आचार संहिताले त्यो खालको अपेक्षा गर्दैन। यसबारे आयोगले नै थप निर्णय गर्नेछ।'
