निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित लामिछानेको नागरिकताबारे निर्वाचनअघि नै प्रश्न उठेको थियो। लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेकाले उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको थियो।
विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपाल फर्किएर विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने भए पनि रविले नयाँ नागरिकता नलिएको भन्दै राजकुमार पाण्डेले उनीविरूद्ध आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
आयोगले नागरिकताबारे उठेको प्रश्नमा सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। लामिछानले आयोगलाई नागरिकता विवादबारे दिएको स्पष्टीकरण मंसिर ७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ।
आयोगले अब उक्त विवादबारे कुनै निर्णय नलिने भएको छ। निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ९ अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा नभइसकेको अवस्थामा मात्रै कुनै उम्मेदवार योग्य वा अयोग्य भएको विषयमा आयोगले निर्णय गर्ने एक आयुक्तले सेतोपाटीलाई बताए।
लामिछानेका हकमा निर्वाचन परिणाम आइसकेकाले अब यो विषय संवैधानिक अदालतबाट निरूपण गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
'मनोनयनदेखि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन नभएसम्म योग्यता र अयोग्यताको प्रश्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले टुंगो लगाउने, मनोनयनको अन्तिम सूची प्रकाशित भएर परिणाम प्रकाशित नभएसम्म आयोगले योग्यता र अयोग्यताको विषय टुंगो लगाउने हो,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने, 'अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएपछि योग्यता र अयोग्यताको विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउने हो। यो विषय आयोगमा निर्वाचनअघि प्रवेश गरेको हो तर अब के-कसो हुने भन्ने कानुनी विषय हो।'
आयोगका एक आयुक्तले पनि लामिछानेको प्रस्टीकरण दर्ता भए पनि निर्णय नहुँदै परिणाम प्रकाशित भएकाले यो विषयमा अब आयोगबाट कुनै निर्णय नहुने बताए।
'उनको स्पष्टीकरण दर्ता भए पनि त्यसबारे आयोगको सचिवालयले अध्ययन गरेको थिएन। आज कुरा भएको थियो। तर उता चितवनमा परिणाम प्रकाशित भएकाले अब केही गरिरहनुपरेन भन्ने कुरा भयो,' ती आयुक्तले भने, 'अब यो विषय कसैले निरूपण गर्न चाह्यो भने अदालत जान सक्छ।'
आयोगका ती आयुक्तले निर्वाचन आयोग नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्ने निकाय नभएको बताए।
'हामीले नागरिकता हेर्ने भनेको दुई प्रयोजनका लागि हो। पहिलो ऊ नेपाली नागरिक हो कि होइन भनेर हो। नागरिकता भएको व्यक्ति नेपाली नागरिक हो भनेर हामी बुझ्छौं,' ती आयुक्तले भने, 'दोस्रो उसको उमेर २५ वर्ष पुग्यो कि पुगेन भनेर हो। अहिले आयोगमा १ लाख ७० हजारभन्दा धेरै नागरिकताको फोटोकपी छ। हामीसँग हुने फोटोकपी हो। बुझिएन भने त्यसको अलिक सफा कपी दिनुहोस् भन्ने हो। अब सक्कली हो कि नक्कली भन्ने छानबिन आयोगले गर्दैन। नागरिकताको छानबिन सम्बन्धित निकायले गर्ने हो।'
रवि लामिछानेका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेकाले अब आयोग उनको योग्यता र अयोग्यताको विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए।
'निर्वाचित भएका व्यक्ति अर्थात् प्रतिनिधिसभाका सांसदको योग्यता र अयोग्यताको विषय संवैधानिक इजलासले मात्र हेर्न पाउँछ,' वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'अब कसैले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाले मात्र यो विषय हेरिएला।'
अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा दिएको जवाफमा नागरिकता ऐनको दफा १० बमोजिम कसैले नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया नचलाएको अवस्थामा नागरिकता ऐनको दफा ११ बमोजिम नागरिकता पुन: प्राप्ति गरिरहनुनपर्ने उल्लेख छ।
'सरकारले रवि लामिछाने अमेरिकाको नागरिकता भएका बखत उनको लगत नकाटेको अवस्था छ। लामिछानेले पनि नागरिकता निष्क्रिय गरिपाऊँ भनेर निवेदन नहालेको देखिन्छ,' अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'त्यसैले दफा १० बमोजिम नागरिकता निष्क्रिय नभएको वा खारेज नभएको व्यक्तिले पुन: प्राप्तिका लागि निवेदन दिइरहनु परेन। त्यसैले रविको पुरानो नागरिकता कायम रहन्छ।'
लामिछानेले आफूले कानुनबमोजिम अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको जवाफसमेत निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन्।
'गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागलाई अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा रविले २०७५ असार ९ गते दिएका थिए। गृह मन्त्रालयले त्यति बेला प्रेस काउन्सिललाई त्यसको निस्सा पठाएको थियो,' पोखरेलले भने, 'हामीले आयोगलाई दिएको जवाफमा यो विषय राखेका छौं।'
