नेपालमा समावेशी शिक्षाको सञ्चालन र यसका मापदण्डले सबै बालबालिकालाई समान शैक्षिक अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्छ।
विशेषगरी अपांगता भएका, आर्थिक-सामाजिक रूपमा विपन्न, लैंगिक असमानताको सामना गरिरहेका र भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई शैक्षिक प्रणालीमा समाहित गर्न प्राथमिकता दिइएको छ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, साथै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। यही संवैधानिक आधारमा समावेशी शिक्षा अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 'विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (SSDP, २०१६-२०२३)' र 'राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६' मार्फत समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यी योजनाले अपांगता भएका, दलित, आदिवासी जनजाति र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। स्थानीय तहलाई शिक्षाको उत्तरदायित्व पनि प्रदान गरिएको छ, जसले सामुदायिक स्तरमा समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्छ।
समावेशी शिक्षाले सबै बालबालिकालाई एकै कक्षाकोठामा सिक्ने अवसर प्रदान गर्छ। यसका लागि शिक्षकहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गरिन्छ, ताकि उनीहरूले विविध क्षमता र आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्न सकून्। अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार (जस्तै: र्याम्प, अपांगतामैत्री शौचालय) र सहायक सामग्री (जस्तै: ब्रेल लिपि, श्रवण उपकरण) को व्यवस्था गरिन्छ।
पाठ्यक्रमलाई लचिलो पनि बनाइन्छ, ताकि यो विभिन्न क्षमता र सिकाइ शैली भएका बालबालिकाका लागि उपयुक्त होस्।
मातृभाषामा शिक्षणलाई प्रोत्साहन गरिन्छ, जसले भाषिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकालाई सहजता प्रदान गर्छ। बालकेन्द्रित र गतिविधिमूलक शिक्षण विधिहरूको प्रयोग गरिन्छ। जहाँ समावेशी शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन, त्यहाँ स्रोत कक्षाहरू सञ्चालन गरिन्छ, जसले अपांगता भएका बालबालिकालाई विशेष सहयोग प्रदान गर्छ।
आवश्यकताअनुसार विशेष विद्यालयहरू पनि सञ्चालित छन्। अभिभावक, स्थानीय समुदाय र गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालित जागरूकता कार्यक्रमहरूले बालश्रम, बालविवाह र अन्य सामाजिक कुरीतिका कारण शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई समावेश गर्न सहयोग गर्छन्।
नेपालमा समावेशी शिक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षा नियमावली २०५९, शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित), र अन्य नीतिगत दस्तावेजहरूमा आधारित मापदण्डहरू निर्धारण गरिएका छन्। यी मापदण्डले उमेर, लिंग, जातजाति, अपांगता वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबै बालबालिकालाई समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छन्। विद्यालय भवनहरू अपांगतामैत्री हुनुपर्छ र शिक्षा नियमावलीले तोकेका न्यूनतम सुविधाहरू (जस्तै: कक्षा कोठा, शौचालय, खानेपानी) उपलब्ध हुनुपर्छ।
शिक्षकहरूले समावेशी शिक्षण विधिमा तालिम प्राप्त गर्नुपर्छ र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई शिक्षण गर्न सक्षम स्रोत शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि ब्रेल लिपि, श्रवण सहायक उपकरण र अन्य प्राविधिक साधनहरूको प्रयोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
समावेशी शिक्षाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न स्थानीय तह, शिक्षा कार्यालय र मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ६क अनुसार मन्त्रालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा वा खुला शिक्षाको स्वीकृति प्रदान गर्न आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्छ।
समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन्। अपर्याप्त बजेट, तालिमप्राप्त शिक्षकहरूको अभाव र पूर्वाधार कमीले कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न गर्छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समावेशी शिक्षाको महत्त्वबारे अभिभावक र समुदायमा चेतनाको कमी छ। दुर्गम क्षेत्रहरूमा शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्न भौगोलिक कठिनाइ पनि छन्।
तसर्थ, नीतिगत प्रतिबद्धता र संवैधानिक आधार सुदृढ भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम र सामुदायिक सहभागितामा थप ध्यान दिनुपर्छ। मापदण्डहरूले समानता र पहुँचलाई प्राथमिकता दिए पनि तिनको प्रभावकारी अनुपालना र अनुगमनले मात्र समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सक्छ।
नेपालमा समावेशी शिक्षा सामान्यतया आवासीय रूपमा सञ्चालित हुँदैन, बरू स्थानीय स्तरमा स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयन गरिन्छ।
समावेशी शिक्षाको प्राथमिक उद्देश्य सबै बालबालिकालाई उनीहरूको आफ्नै सामुदायिक र सांस्कृतिक परिवेशमा शैक्षिक अवसर प्रदान गर्नु हो, जसले उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धमा विच्छेद नहोस्। नेपालको शिक्षा नीति र समावेशी शिक्षाको अवधारणाले बालबालिकालाई उनीहरूको निवास नजिकैका विद्यालयमा समाहित गर्न जोड दिन्छ।
समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्दा सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ।
उदाहरणका लागि — दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा स्रोत कक्षाहरू वा सामुदायिक सहभागितामार्फत र भाषिक अल्पसंख्यक समुदायमा मातृभाषामा शिक्षणको व्यवस्थामार्फत स्थानीय आवश्यकताहरू पूरा गरिन्छ। समावेशी शिक्षाको मूलभूत सिद्धान्त अपांगता भएका वा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई सामान्य विद्यालयहरूमा अन्य बालबालिकासँगै शिक्षण गर्नु हो, जसले उनीहरूलाई आफ्नो समुदायमा रहन प्रोत्साहित गर्छ।
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहले समावेशी शिक्षाको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्छ, जसले स्थानीय स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्छ। यद्यपि अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालयहरूमा आवासीय सुविधा उपलब्ध हुने विशेष अवस्थाहरू छन्, तर यो विशेष शिक्षाको दायरा हो, न कि समावेशी शिक्षाको प्रमुख विशेषता।
ग्रामीण वा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयको पहुँच नभएका बालबालिकाका लागि छात्रावासको प्रयोग भए पनि, समावेशी शिक्षाले बालबालिकालाई परिवार र समुदायसँग जोडिराख्न प्राथमिकता दिन्छ। तसर्थ, नेपालमा समावेशी शिक्षा मुख्य रूपमा स्थानीय स्तरमा सञ्चालित छ, जहाँ पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र पूर्वाधारमा लचकता अपनाएर समान अवसर प्रदान गरिन्छ, र आवासीय व्यवस्था सीमित अवस्थामा मात्र प्रयोग हुन्छ।
स्थानीय स्तरमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू नभएको अवस्थामा समावेशी विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर विभिन्न आयामहरूको विश्लेषणमा निर्भर गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा समावेशी शिक्षाको अवधारणा अपांगता भएका बालबालिकामा मात्र सीमित नभई आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, भाषिक र भौगोलिक रूपमा वञ्चित सबै समूहलाई समेट्ने व्यापक उद्देश्य राख्छ। तसर्थ, यो प्रश्नको उत्तर दिनुअघि समावेशी शिक्षाको उद्देश्य र स्थानीय आवश्यकताको समग्र मूल्यांकन आवश्यक छ।
यदि कुनै क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा अनुपस्थित छन् र अन्य वञ्चित समूहहरूको आवश्यकता पनि न्यून छ भने त्यहाँ छुट्टै 'समावेशी विद्यालय' स्थापना गर्नु स्रोतको अनावश्यक खर्च हुन सक्छ। सामान्य विद्यालयहरूले नै सबै बालबालिकालाई समावेश गर्न सक्ने अवस्थामा छुट्टै संरचना निर्माण गर्नु आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त नहुन सक्छ।
नेपालजस्तो स्रोतसाधन सीमित भएको मुलुकमा बजेट र जनशक्ति उपयोग त्यस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ, जहाँ वास्तविक आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि — अपांगता भएका वा अन्य विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको उल्लेख्य उपस्थिति भएको क्षेत्रमा यस्ता विद्यालयको प्रभावकारिता उच्च हुन्छ।
अर्को दृष्टिकोणबाट, समावेशी शिक्षाको अवधारणा भविष्यको तयारी र समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ। हाल कुनै क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्ति नभए पनि भविष्यमा यस्ता आवश्यकता उत्पन्न हुन सक्छन्। साथै, समावेशी विद्यालयहरूले अपांगतामा मात्र केन्द्रित नभई लैंगिक, जातीय वा आर्थिक असमानता भएका बालबालिकालाई पनि समेट्न सक्छन्।
तसर्थ, यदि स्थानीय स्तरमा अन्य वञ्चित समूहहरूको उपस्थिति छ भने, समावेशी विद्यालयको स्थापना औचित्यपूर्ण हुन सक्छ। यस्ता विद्यालयले समुदायमा समावेशीताको चेतना फैलाउन र शिक्षकहरूलाई विविध आवश्यकताप्रति संवेदनशील बनाउन पनि योगदान पुर्याउन सक्छन्।
नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले विद्यालय स्थापनाको अनुमति प्रदान गर्नुअघि स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालय वा स्थानीय तहले यस्ता प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा जनसांख्यिक तथ्यांक, सामाजिक संरचना र दीर्घकालीन प्रभावलाई विचार गर्नुपर्छ।
यदि कुनै क्षेत्रमा समावेशी शिक्षाको आवश्यकता प्रमाणित हुँदैन भने अनुमति प्रदान नगर्नु व्यावहारिक हुन्छ। तर यदि न्यूनतम आवश्यकता (जस्तै: अन्य वञ्चित समूहहरूको उपस्थिति) छ भने सीमित स्रोतसहित सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
स्थानीय स्तरमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू नभएको र अन्य समावेशी आवश्यकताहरू पनि नदेखिएको अवस्थामा समावेशी विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्नु स्रोतको दुरूपयोग हुन सक्छ। तथापि, भविष्यको सम्भावना वा अन्य वञ्चित समूहहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने सीमित र योजनाबद्ध रूपमा अनुमति प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ। यस्तो निर्णय स्थानीय तथ्यांक, समुदायको माग र स्रोतको उपलब्धतामा आधारित हुनुपर्छ।
***
