मैले पत्रकारिता सुरू गर्दा वा सामाजिक मुद्दा र समस्यामा कलम चलाउन सुरू गर्दाका दिनहरूमा ती मुद्दा वा समस्या सरकार र सर्वसाधारणको नजरमा कसरी ल्याउने वा कसरी ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने सोचिन्थ्यो।
ती मुद्दाहरू सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायका नजरमा परिहाले भने ठूलै उपलब्धि भए झैं ठानिन्थ्यो।
पत्रकारिता जगतमा पुरूषहरूको हालिमुहाली थियो। उनीहरूलाई राजनीतिक समाचार र नेताको भाषणबाहेक पत्रकारिताको अरू पनि क्षेत्र हुनसक्छ भन्ने नै लाग्दैनथ्यो। इन्टरनेटको कल्पना नै थिएन। मोबाइल फोन पनि कसैका हातमा थिएन। एक हिसाबले ती मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक पनि हेरिन्थ्यो, नहेरिए पनि ती विषयमा बोल्ने वा लेख्ने मानिसले अनावश्यक गालीगलौजको सिकार बन्नु पर्दैनथ्यो।
यो कुरा बिक्रम सम्बत् चालीस–पचासको दशकको थियो। अहिले त समाज कस्तो हुन लाग्यो थाहै हुन सकेको छैन।
बलात्कारीको विरोधमा लेख्यो, पक्षपोषक भिड आइलाग्छ। केही पत्रकारहरूसमेत गालीको म्याराथन दौडमा कलमी घोडा दौडाउँछन्। जातीय विभेदको विरोधमा लेख्यो, जातिवादका समर्थकको भिड सामना गर्नुपर्छ। कुनै अल्पसंख्यकमाथि भएको अन्यायबारे लेख्यो, डलर खाएर लेखिस् भनेर आरोप लगाउँछन्।
खासमा हामीले चाहेको समाज कस्तो हो? जहाँ र जेमा पनि डलर कहाँबाट आउँछ? कसले दिन्छ? यो कुरा लेख्, तँलाई डलर दिन्छु भनेर हातमा डलरको बिटो लिएर को बसेको छ?
सन् २००१ देखिका 'द न्युयोर्क टाइम्स' का स्तम्भकार र पुलिट्जर पुरस्कार विजेता निकोलस डि क्रिस्टोफले अलि पहिले लेखेका थिए– उन्नाइसौं शताब्दीमा दासता नै मुख्य चुनौती थियो। बीसौं शताब्दीमा अधिनायकवादविरूद्धको लडाइँ चुनौती बनेको थियो। यो शताब्दीमा विश्वभर लैंगिक समानताको संघर्ष सर्वोपरि नैतिक चुनौती बनेको छ।
निकोलस र उनकी श्रीमती शेरी उडनको सहलेखनमा 'हाफ द स्काइः टर्निङ अपरच्युनिटी फर विमेन वर्ल्डवाइड' नामक पुस्तक पनि प्रकाशित छ।
सन् २००८ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित उक्त पुस्तकबारे छलफल हुँदा एक पाठकले प्रश्न सोधेकी थिइन्– मैले महिलावादको विषयमा पढेका थुप्रै किताबमध्ये 'हाफ द स्काइः टर्निङ अपरच्युनिटी फर विमेन वर्ल्डवाइड' मात्रै पुरूषले सहलेखन गरेको पाएँ। आजको समाजले महिलाको अधिकार, समानता र सेक्सिजमबाट स्वतन्त्र हुने कुरालाई महिला अधिकारको आँखाले मात्रै हेर्छ। समाजको मुद्दा भनेर हेर्दैन किन? यसमा तपाईंको धारणा के छ?
त्यसको जवाफमा निकोलसले भनेका थिए– शेरी र मैले निरन्तर रूपमा महिला अधिकारबारे लेख्नुका दुईवटा कारण छन्। पहिलो, महिलाहरूले मात्र लेख्ने हो भने यो मुद्दा तुरून्तै किनारातिर पर्छ जुन ठीक होइन तर सत्य हो। दोस्रो, महिला अधिकार भनेकै मानव अधिकार हो, केवल काला जातिको मुद्दा मात्र थिएन, हलुकास्ट यहुदीहरूको मात्रै मुद्दा थिएन, कुनै समूहमाथि गरिएको थिचोमिचो हामी सबैको सरोकारको विषय हो।
कुरोको चुरो यही हो। के महिलाहरूले सञ्चार माध्यमबाट उठाएका आवाजहरू समाजलाई घात गर्ने खालका छन्? छैनन् भने महिलाका आवाज दबाउन किन अनेकौं हतकन्डा प्रयोग गरिन्छ? किन 'डलरको खेती' सँग मात्रै जोडिन्छ?
महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति लगायतका मुद्दाहरूमा बोल्ने र आवाज उठाउने पुरूष र युवाहरूको जमात पहिलेको अनुपातमा बढेकै छ। यसमा दुई मत छैन तर पनि 'अराजक भिड' ले सबै मुद्दाहरू लत्याउँदै तुक न तर्कको भारीले समाजलाई कुल्चिँदै गएको तथ्य नदेखे झैं गरेर अघि बढ्न सजिलो छैन।
त्यो भिड चाहन्छ, महिलाहरू पारम्परिक साङ्लोमै जकडिएर बसून्, आफूलाई परेको अन्यायमा पनि नबोलून्।
यस्तो कुरासँग अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउने महिलाहरू सहमत छैनन्। उनीहरू पारम्परिक समाजले जे जे नगर भन्छ, त्यसको विश्लेषण गर्दै आफ्नो समुदायको हित हुने कुरामा आवाज उठाउँदै अघि बढ्न चाहन्छन्।
यो काम सजिलो थिएन र फेरि पनि छैन।
अर्को अर्थमा, समाजले महिलाका लागि तोकेको आचारसंहिता चिरेर मात्रै हामी अगाडि बढेका छौं र बढ्न सक्छौं भन्ने बुझ्दै छन्।
समाजले महिला र पुरूषका लागि दुई फरक धारबाट आचारसंहिता तोकेको छ। आजको सञ्चार माध्यममा देखिने महिलाका आवाजहरू सर्सर्ति पढ्दा, सुन्दा र टेलिभिजनका पर्दाहरूमा हेर्दा दुई धार टड्कारै देखिन्छन्।
महिलाले आफ्ना मुद्दाहरू उठाएका छन् भने यताउति हेर्दै नहेरी, अझ कतिले त पढ्दा पनि नपढी 'पुरूष विरोधी' वा 'महिलावादी' भन्ने ठप्पा लगाइहाल्छन्।
अर्कोतर्फ, महिलाको हकअधिकारको मात्र कुरा उठाउने महिलाहरू नकारात्मक धारणाका हुन् भनेर कुनै महिलाले भनिदिइन् भने हातहातै बिक्छ, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन्छ। यसरी खुसी हुनेहरू आफ्ना अग्रज महिलाहरूले महिला अधिकारको पक्षमा आवाज नउठाएका भए आजको यति स्वतन्त्रता पनि हुने थिएन भन्ने सोच्दैनन्।
यो विषय र सन्दर्भ नेपालको मात्रै होइन। मानव अधिकारको आवाज उच्च पार्ने देश भनेर विश्वले मानेको अमेरिकालाई हेरौं।
त्यहाँ महिलाले भोट हाल्ने अधिकार पाएको ९६ वर्षपछि बल्ल पहिलो पटक एउटी महिला राष्ट्रपति पदको लागि प्रमुख राजनीतिक दलबाट प्रत्यासी थिइन्। ती थिइन् हिलारी क्लिन्टन र उनको दल थियो डेमोक्रेटिक पार्टी तर उनले जित हासिल गरिनन्। बदलामा विवादित डोनाल्ड ट्रम्पले जिते।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेरौं।
मैले काम गरेको समयको तुलनामा महिला सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति निकै बढेको छ तैपनि मुद्दाहरूमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन। महिलामाथि अवाञ्छित आक्षेप लगाइएका समाचार वा यस्ता विषयहरूमा व्यक्ति विशेष नतानिँदासम्म आँखा चिम्लेर बस्ने बानी हामी महिलाहरूकै छ। यसबाट एकातिर सञ्चार माध्यमलाई महिला समुदायप्रति संवेदनाहीन हुन प्रोत्साहन मिल्छ, अर्कातिर 'नारीवादीहरू डलर खाएर मात्र कुनै विषय उठाउँछन्' भन्ने आक्षेपमा बल पुग्छ।
सिक्काको अर्को पाटो पनि छ, सधैं हुन्छ।
त्यो पाटो पल्टाउँदा आजको विश्व 'ग्लोबल भिलेज' का रूपमा अघि बढ्दै छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यसमेत रहेको नाताले विश्व समुदायमा पनि नेपालको केही दायित्व छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका थुप्रै महासन्धि र अभिसन्धि अनुमोदन गरेको छ। यसको अर्थ नेपालमा ती महासन्धि र अभिसन्धि नेपालको कानुन सरह हुन्छन्।
ती महासन्धि र अभिसन्धि कार्यान्वयन गर्न अनुकूल कानुनहरू बनाउनुपर्छ। तीसँग बाझिने कानुन छन् भने संशोधन गर्नुपर्छ। यहाँ त आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्छ, नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा पुरूष र महिलाबीच भेदभाव हुनुहुन्न भनेर आवाज उठाउनेहरू विरोधको तारो बन्छन्। डलर खाएर यस्तो विचार भित्र्याएको, पश्चिमा संस्कृति ल्याउन चाहेको भन्ने आरोप खेप्नुपर्छ।
आरोप लगाउनेहरू यो बुझ्दैनन् कि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको 'महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि (सिडु)' अनुमोदन गरेको छ। अनुमोदन गरेपछि सरकारले देशमा लागू गर्न कानुन बनाउनुपर्छ। त्यससँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। हरेक साढे चार वर्षमा जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा आफ्नो देशको मानव अधिकारको स्थितिबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। प्रतिवेदन तयार छैन वा बुझाउँदिनँ भन्न पाइँदैन। देशमा मानव अधिकारको स्थिति अद्यावधिक हुनै पर्छ।
यो कुरा नबुझ्नेहरू महिला तथा मानव अधिकारकर्मीलाई 'डलर' को आरोप लगाइरहन्छन्।
हाम्रा कतिपय सञ्चारकर्मीहरूले पत्रकारितामा राजनीतिबाहेक सार्वजनिक महत्वको अर्को विषय पनि हुन्छ, त्यसमा सरकारको दायित्व हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदैनन् कि! वा बुझ पचाउँछन्! नेपाल पत्रकार महासंघले 'सक्रिय पत्रकार' मानेकामध्ये कति जनालाई उक्त कुरा जानकारी छ? सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू जनस्तरमा पुर्याउन सञ्चार जगतले सहयोग गर्नुपर्ने होइन र?
प्रेस सन् १८४१ देखि नै राज्यको चौथो अंग मानिएको हो तर सजिलै मानिएको होइन। त्यति बेलाको ब्रिटिस साम्राज्यमा मुलुकको चर्च, राजपरिवार वा भारदार र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति अथवा 'टाउन्सम्यान' र 'कमनर' शक्तिशाली वर्गका रूपमा चिनिन्थे। यिनीहरूले मात्रै मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा नीति नियम बनाउने र बोल्ने हक राख्थे।
त्यस्तो बेलामा 'इङ्लिस पार्लियामेन्ट' मा थोमस कार्लाइल नामका व्यक्तिले पार्लियामेन्टको रिपोर्टर्स ग्यालरीबारे व्याख्या गर्दै त्यसलाई 'चौथो अंग' भने। अनि 'चौथो अंग' अन्य 'तीन अंग' भन्दा धरै महत्वपूर्ण हो भन्दै सबैको ध्यानाकर्षण गराए। त्यो बेलादेखि निरन्तरता लिएर आएको 'चौथो अंग' नेपालमा पनि कम शक्तिशाली छैन।
चौथो अंगको दायित्व बोकेर बस्ने व्यक्ति वा संस्था महिला र अल्पसंख्यकहरूका सवालमा सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग सवाल–जवाफ गरिदिने महत्वपूर्ण माध्यम हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ महिला र अल्पसंख्यकका सवालहरूलाई देशको चौथो अंगले नकारिदिँदा वा प्राथमिकता नदिँदा ती सवालहरू ओझेलमा पर्छन्।
प्रायः देशको चौथो अंगले राजनीतिक समाचार र विचारलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय ठान्दछ। यसो हुनु केही हदसम्म ठिकै पनि ठानिएला तर कुनै एउटा विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर अन्यन्त्र बेवास्ता गर्दा समाज विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्दैन। कुनै समस्यालाई समस्या नठान्दैमा त्यो बिलाएर जाने होइन। कुनै समय, कुनै दिन प्रबल भएर आउने नै छ।
आजको युगमा पनि परिवर्तनको सिद्धान्त अंगीकार गर्दै सबै पक्षबाट सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा आत्मसात नगर्ने हो भने नेपालको संविधानले गरेको संकल्प साकार हुने छैन। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा 'वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने' संकल्प गरिएको छ। लैंगिक न्यायसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट थुप्रै फैसलाहरू भएका छन्। ती फैसला नजिरको रूपमा रहेका छन्।
यसलाई पनि कतिपय सञ्चारकर्मीहरूले नबुझेको वा बुझ पचाउन खोजेको हो कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ।
उदाहरणका लागि एउटा फैसलाबारे उल्लेख गरौं।
२०६३ सालमा सर्वोच्च अदालतमा जनहित संरक्षण संस्था (प्रोपब्लिक) ले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विरूद्ध एउटा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा २०६५ भदौ १६ गते सोमबार भएको फैसलाले धेरै कुरा बोलेको छ।
न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ–
नेपालको अन्तरम संविधान, २०६३ को धारा २२ र महासन्धि (सिडु), १९७९ अनुमोदन गरी लैंगिक न्यायको हकलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। यस्तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त विषयमा आमसञ्चारका विद्युतीय र छापाका माध्यमहरू संवेदनशील बन्न सकेको पाइँदैन।
उक्त रिट नेपालका सञ्चार माध्यममा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई केन्द्रित गरेर दायर गरिएको थियो। आजसम्म पनि त्यो फैसला लागू भएको छ वा त्यसले सुधार ल्याएको छ भनेर देख्न सकिने मापदण्ड केही पनि छैन। सोही फैसलामा आमसञ्चारका माध्यमहरूलाई लैंगिकमैत्री बनाउन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भनिएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ४ मा बिनाइजाजत कुनै सामग्री प्रसारण गर्न बन्देज लगाएको छ। दफा १५ ले अश्लिल खालका विज्ञापन प्रसारण गर्न रोक लगाउने र दफा १६ ले सामाजिक मर्यादामा आँच आउने कार्यक्रम प्रसारण गर्न नहुने भनेको छ। छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा सर्वसाधारणको सदाचार, नैतिकता र सार्वजनिक मर्यादा विपरीतका सामग्रीहरू छाप्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ ले पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउन काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार व्यवस्था गरेको छ।
ऐनका यी तथ्यहरू उक्त फैसलामा उल्लेख गरिएका छन्।
उपरोक्त फैसला व्यावहारिक रूपमा पालना नगर्ने व्यक्ति वा निकायलाई सोही नजिरको आधारमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ। प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ। अझै पनि कतिपय जानकार व्यक्तिहरू नै आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट साध्ने उद्देश्यले कुनै प्रसंगबेगरै पनि सिंगो महिला समुदायलाई प्रहार गर्दै लेखिरहेका हुन्छन्।
कतिपयले नारीवाद या महिलावादका नाममा घर परिवार बिथोलेको भन्ने आरोप पनि लगाइरहेका हुन्छन्। महिलाका मुद्दाहरू सञ्चार माध्यमले देशका अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरू सरह जनमानसमा पुर्याउन ध्यान दिनुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै संविधानको, कानुनको र राष्ट्रसंघीय महासन्धि–अभिसन्धि अनुमोदनको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ।
(अमृता लम्सालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
ट्विटरः @AmritaLamsal
