स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नर्सिङ संघ र निजी अस्पताल संचालकहरुबीच शनिबार भएको भनिएको सहमति आन्दोलनरत नर्सहरुले अस्वीकार गरेका छन्।
नर्सहरुका तर्फबाट वार्तामा गएका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिकी संयोजक ज्योती रानाभाटले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन् भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएकी छिन्।
नेपाल नर्सिङ संघले नर्सहरुको आन्दोलन र भावना विपरीत सहमति गरेको भन्दै आइतबार नर्सिङ संघको कार्यालयमा जबाफ माग गरेको बताइन्।
‘हाम्रो आन्दोलनको स्पिरिट विपरीत नर्सिङ संघले सहमति गरेपछि हामी जबाफ माग्न आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो सहमति नर्स आन्दोलनको भावना विपरीत छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तापश्चात भएको भनिएको २३ बुँदे सहमतिमा निजी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालहरुले कात्तिकदेखि नै सरकारीसरह पाँचौं तहको तलब सुविधावापत मासिक ३४ हजार ७३० रुपैया दिने सहमति भएको छ।
अन्य निजी अस्पतालले भने सरकारी सरहको तलब सुविधाको ८० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने र निजी अस्पतालहरुको एक महिनाभित्र वर्गीकरण गरेर सरकारी सरह तलब सुविधा दिने सहमति भएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा र निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल संचालकहरुबीच भएको वार्ताबाट उक्त सहमति भए पनि आन्दोलनरत नर्सहरुले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमै असहमति जनाएका थिए।
नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिकी संयोजक रानाभाटले नेपाल सरकारले २०८१ मंसिर २७ गते निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुले गरेको पत्राचार र गत असोज २४ गते पठाएको पत्र अनुसार नर्सहरुले तलब लगायत सुविधा पाउनुपर्ने बताइन्।
सरकारले पठाएको उक्त पत्रहरुमा नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारी सरह तलब लगायत सुविधा दिन निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले दिएको उक्त निर्देशन वर्ष दिनसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, नर्सिङ संघ र मेडिकल व्यवसायीले शनिबार सहमति भएको जनाए पनि आइतबार पनि पोखराका अस्पतालहरुका नर्सहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरुले पोखराको पृथ्वीचोकमा प्रदर्शन गरेर नर्सिङ संघको कार्यालय घेराउ गरेका थिए।
आन्दोलनरत नर्सहरुले सरकारले जारी गरेको परिपत्रहरु पूर्ण रुपमा लागु हुनुपर्ने माग राखेका छन्। अस्पतालहरुले गरिरहेको श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी सरह न्यूनतम तलब पाउनुपर्ने मागबाट पछि नहट्ने संघर्ष समितिकी संयोजक रानाभाटले बताइन्।
‘हाम्रो आन्दोलन अझ सशक्त हुन्छ। नर्सिङ संघले गरेको भनेको सहमतिमा हाम्रो सहमति छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो न्याय र आत्मसम्मानको लडाई नसिकँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन।’
-1746009348.jpg)
