नवप्रवेशी तथा सरूवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सरूवा कार्यविधि अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ।
समितिले आइतबार विज्ञप्ती जारी गरी सरूवा मापदण्ड शिक्षकको हित र विद्यालयको आवश्यकता अनुरूप नभए आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएको छ।
कार्यविधिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अव्यवस्था बढाएको उनीहरूको ठहर छ।
त्यसले नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई अनावश्यक रूपमा पीडा र अन्यायमा पारेको दाबी गरिएको छ।
समितिले यसअघि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, संघर्ष समिति, शिक्षाप्रेमी र बुद्धिजीवीहरूले कार्यविधिको खारेजीका लागि आवाज उठाउँदै आएको भए पनि सरकारको बेवास्ताका कारण समस्या अझ गम्भीर बन्दै गएको दोषारोपन गरिएको छ।
हाल बनेको नागरिक सरकारले सुझाव माग्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि समितिले त्यसलाई अपूरो भन्दै उक्त कार्यविधि पूर्णरूपमा खारेज गर्न माग गरेको छ।
समितिले शिक्षा नियमावलीमै सरूवा सम्बन्धी प्रावधान समेट्नुपर्ने र सरोकारवाला पक्षहरू–विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, स्थानीय तह, शिक्षा शाखा, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ तथा पीडित शिक्षकहरूको संयुक्त सुझावका आधारमा वैज्ञानिक प्रक्रिया तयार गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
‘यदि हाम्रो आवाज बेवास्ता गरियो भने हजारौं नवप्रवेशी शिक्षकहरू शिक्षा मन्त्रालयमै आमरण अनसन बस्न बाध्य हुनेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘त्यसका लागि सबै शिक्षक साथीहरू तयारी अवस्थामा रहनुहोस।’
संघर्ष समितिले तत्काल संशोधनका लागि ठोस सुझावहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। ती मध्ये प्रमुख बुँदाहरूमा शिक्षक सरूवाको कारण र विद्यालय विकास प्रस्ताव अनिवार्य गर्नुपर्ने, शैक्षिक उपलब्धि र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने, १५ दिने सूचना घटाएर सात दिन कायम गर्नुपर्ने र सरूवा छनोट तथा सिफारिस समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख र विद्यालय प्रमुखलाई समावेश गर्नुपर्ने जस्ता माग गरिएको छ।
समितिले अनलाइन वा प्रत्यक्ष रूपमा सरूवा प्रस्ताव दिन पाउने व्यवस्था गर्न, स्थानीय शिक्षकलाई प्राथमिकता दिन, श्रीमान–श्रीमती एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत हुन पाउने व्यवस्था गर्न, उच्च शिक्षा अध्ययनरत शिक्षकलाई प्राथमिकता दिन र पारस्परिक सरूवा हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिएको छ।
त्यस्तै समितिले करार नियुक्ति अन्तिम विकल्प मात्र हुनुपर्ने, शिक्षा विभागले रिक्त दरबन्दीको विवरण शिक्षक सेवाको विज्ञापन हुनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अघि माग गर्नुपर्ने, फरक जिल्ला वा प्रदेशमा सेवा दिने शिक्षकलाई बढुवामा विशेष अंक दिनुपर्ने र बढुवा भएपछि अनिवार्य सरूवा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
संयोजक भट्टराईका अनुसार, मागहरू शिक्षकको मनोबल वृद्धि, सामुदायिक विद्यालयको स्थायित्व र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न अति अत्यावश्यक छन्।
समितिले मन्त्रालयसँग थप छलफल र सुझावका लागि आफूहरू सधैं तयार रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
-1695368116.jpg)
-copy-1761394385.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
