सरकारले बाढी र पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को मंगलबारको बैठकले मापदण्डअनुसार नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
मापदण्डअनुसार मृतकका परिवारले दुई लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन्।
बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणको लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार अस्थायी आवास निर्माणको लागि तत्काल २५ हजार रुपैयाँ र आवासको संरचना निर्माण गरेपछि २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए।
उनले स्थायी आवास निर्माणको लागि भने हिमालमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘राहत वितरणको सम्बन्धमा जुन हाम्रो मापदण्डमा छ, मापदण्डअनुसार नै वितरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। राहत मृतकका परिवार, बेपत्ताका परिवारले पाउने हाम्रो मापदण्ड अनुरूपको रकम त्यो तत्काल नै दिने भन्ने निर्णय भएको छ। राहत तत्काल उपलब्ध गराउनको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइएको छ। कसैको घर भत्किएमा तत्काल अस्थायी आवासमा सार्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्थायी आवासमा लिएर जाने भन्ने हुन्छ, अस्थायी आवसको लागि विपद् प्राधिकरणबाट ५० हजार रुपैयाँ पाउने, २५ हजार रुपैयाँ तत्काल पाउने र २५ हजार चाहिँ एक लेबलको घरको संरचना बनाइसकेपछि पाउने भन्ने मापदण्ड रहेको छ। यो चाहिँ रकम तत्कालै दिने जसको घर भत्केको छ।’
बैठकले सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सडकहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भएको हुनाले तत् निकायले आफ्नो सडक सेवा, खानेपानी विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थातीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ।
विपद्पछि महामारीको सम्भावना देखिएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारका स्वास्थ्य संस्थाले संयुक्त रूपमा पहल गरेर सतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ताको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ। – न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
