२०७२ को भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपिएस) सुविधा हटाउन अमेरिकी अदालतले बाटो खोलिदिएको छ।
अमेरिकाको नवौं सर्किट अपील अदालतले टिपिएस सुविधा कायम राख्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई रोक लगाउँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा आदेश गरेको हो।
गत मे महिनामा अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सूचना जारी गरेर टिपिएस सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसविरूद्ध रिट परेपछि अमेरिकी तल्लो अदालतले अगस्ट २ मा ट्रम्प प्रशासनको उक्त निर्णयमा अस्थायी रोक लगाएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एशोसियटेड प्रेसका अनुसार बुधबार अपील अदालतले टिपिएस कायम राख्ने आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएको हो। यसको अर्को सुनुवाइ नोभेम्बर १८ का लागि तोकिएको छ।
यो निर्णयले प्रशासनलाई यी संरक्षणहरू हटाउने र हजारौं आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फर्काउन बाटो खुला गरेको भनेर एपीले लेखेको छ।
२०७२ को भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपिएस) सुविधा खारेज भएको छ।
प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, वा सामाजिक अस्थिरता कारण आफ्नो मुलुक तत्काल फर्किन सम्भव नभएका नागरिकहरुले यो सुविधा पाएका थिए।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाललाई पनि टिपिएस सुविधा प्रदान गरिएको थियो। यो सुविधाअन्तर्गत कम्तिमा ७ हजार नेपाली अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै होन्डुरसका ५१ हजार र निकारागुआका ३ हजार नागरिकहरू पनि यो आदेशबाट प्रभावित हुने भनेर एपीले लेखेको छ। टिपिएस निष्प्रभावी भएपछि उनीहरूलाई अमेरिकाबाट आफ्नै देश फर्काउन सक्नेछ।
यद्यपि अन्तिम फैसला नभएसम्म कार्यान्वयनमा भने जाने छैन।
अमेरिकी गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमले ती देशहरूको अवस्था सुधार भएकाले टिपएस संरक्षण आवश्यक नरहेको दाबी गरेकी छन्। सहायक मन्त्री ट्रिसिया म्याकलाफलिनले टिपिएसलाई कहिल्यै शरण प्रणालीको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य नभएको बताए।
'तर विगतका प्रशासनहरूले दशकौंसम्म त्यसै गरे,' उनले भने।
आप्रवासी अधिकारवादीहरूले ट्रम्प प्रशासनको कदम गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले नोएमको निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी वाचाहरू र जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
