सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनमा अवरोध हुने गरी समाचार लेखेमा अवहेलनाको विषय हुने भनेर व्याख्या गरेको छ।
'सिधा कुरा जनता अनलाइन' का सम्पादकसहित तीन जनाविरूद्ध अवहेलना मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले यो व्याख्या गरेको हो।
प्रकाशित समाचारले अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरेमा अवहेलना हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।
२०८१ असोज १३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरि फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गरेको फैसला हालै सार्वजनिक भएको छ।
'सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह वा प्रसारण वा प्रकाशन गरिएको कुनै असत्य वा भ्रामक सामग्री रहेछ भने त्यसले अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्य निःसन्देह रूपमा अदालतको अवहेलना हुने हुन्छ,' फैसलामा लेखिएको छ।
त्यस्तै गलत र भ्रामक समाचारले अदालतप्रति अविश्वास, भ्रम वा अनास्था हुने भन्दै त्यसलाई न्यायमा अवरोधका रूपमा लिनुपर्ने भनिएको छ। सर्वोच्चले अदालतको स्वभाव 'सहनशील' हुने र 'प्रतिक्रियात्मक' नहुने पनि भनेको छ।
यसो भन्दैमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गरी अवहेलना गरिने स्वीकार्य नरहेको समेत उल्लेख गरेको छ।
'अदालतले अवहेलनामा वाछित हदको सहनशीलता कायम राख्दै आएको छ भन्दैमा आफ्नो सीमालाई चटक्क बिर्सी वा आफ्नो लक्ष्मण–रेखा नाघी अदालतको अवहेलना हुने गरी कार्य गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाकवच स्वीकार्य हुन सक्दैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'सञ्चार माध्यमबाट भएको अवहेलनाजन्य कार्यमा अदालत चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। अदालत जहिलेसुकै सहनशीलता वा आत्मसंयमताका नाममा मुकदर्शक भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्य हुँदैन।'
प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा सीमा नाघेर अवहेलना गर्ने छुट कसैसँग नरहेको र त्यसो गरेमा कारबाही गर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो।
सिधाकुरा डटकम अनलाइनले २०८१ वैशाख १४ गते '४०० बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन' शीर्षकको समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको थियो।
यसमा सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेलले स्रोतबाट प्राप्त भएको अडिओमार्फत समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। राजकुमार तिमल्सिना नाम गरेका व्यक्तिले उक्त अडिओ प्रदान गरेका थिए।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले अडिओ 'फेक' भएको पुष्टि गरेको थियो। यसरी नक्कली अडिओमार्फत समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
राजकुमार तिमल्सिनालाई अदालतले ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। उनमा पश्चतापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको भन्दै थुनामै राख्न फैसला गरेको थियो।
नवीन ढुंगाना, युवराज कँडेललाई जनही तीन महिना कैद तोकिएको थियो। क्षमायाचना गरेपछि अदालतले उनीहरूलाई सात दिन मात्रै थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उनीहरू दुवै जनाले कैद भुक्तान गरेर छुटिसकेका छन्।
सिधाकुरा डटकम अनलाइनको हकमा पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
फैसला हुँदा फरार रहेका राजकुमारले कैद भुक्तान गरेका थिएनन्। उनी गत साउन ४ गते इटहरीबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसयता उनी कैद भुक्तान गर्दैछन्।
-1746009348.jpg)
