प्रधान्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायाधीश नियुक्ति ढिला हुनुको कारण खुलाएका छन्।
बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्याय परिषदमा पाँच जनाको सहमतिमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने बताए।
न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषय आफ्नो मात्रै अधिनमा नभएको उनले बताए।
'न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छ? न्यायाधीश नियुक्त प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भए तपाईंहरूले भनेको भोलिपल्टै फुत्त गरिदिन्थेँ। तर न्यायाधीशले नियुक्त गर्न पाइँदैन नि,' उनले भने।
उनले न्याय परिषदको बैठक बस्दा एकै पटकमा सहमति गरी निर्णय गर्न कठिन हुने पनि बताए।
'सुरूमा आउने मान्छेले मलाई बुझ्न समय लाग्छ भन्नुहुन्छ। कोही श्रीमान म जाने बेला भयो अहिले त नगरौं भन्नुहुन्छ,' उनले भने, 'मिटिङ राख्न पाँच जना बस्नुपर्छ।'
यसको अर्थ आफू यो संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएको वा बहाना बनाउन नखोजेको उनले बताए। यो जिम्मेवारी आफ्नै भएको उनले बताए।
हालै न्याय परिषदले उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ। तर यो नियुक्ति विवादित बनेको छ।
प्रधान्यायाधीश राउतले भने उच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पूरा भएको बताए।
'अहिले उच्चमा अधिकांश दरबन्दी पूर्ति भएको छ। पछिल्लो समय २७ जना नियुक्त गरिएको हो। २७ जनामा १६ जना जिल्ला न्यायाधीश छन्। पाँच जना लामो समयदेखि सहसचिव रहेर काम गरेकाहरू हुन्। बाँकी ६ जना बारको भागमा थियो।'