विशेष अदालतले झापा दमकको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको घोटाला प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गगन पुरी भनिने रेवतीराज पुरीसहित कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।
बुधबार अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा पुरीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना सुनाएको हो।
एउटा मुद्दामा ९ जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ भने अर्को मुद्दामा १० जनालाई दोषी ठहर गरेको हो।
२०२१ सालको नापीमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा कायम भएका साबिक दमक ६ ग का कित्ताहरू ७६०/१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७ र ७८८ का जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा स्ववासी प्रक्रियाबाट दर्ता गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
त्यसमाथि अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुरीसहित १७२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर एक पटक र १८७ अर्कोपटक मुद्दा दायर गरेको थियो।
‘यस मुद्दामा दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरू आएका थिए। कतिपय प्रतिवादीहरू दुइटै मुद्दामा दोहोरिएका छन्,’ विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले भने, ‘आज दुवैको एकसाथ फैसला भयो।’
र विशेष अदालतले उनलाई दुबै मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।
दोषी ठहर गर्दै पुरीलाई एक वर्ष कैद र बिगो अनुसार दामासाहीले उनको भागमा पर्ने २० लाख ८३ हजार ६७१ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। अर्को मुद्दामा एक वर्ष कैद र ३१ लाख ५२ हजार ५५९ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
त्यस्तै, नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले सीताराम यादवलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ७४ हजार ३९८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
विन्देश्वर पंजियारलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ९ हजार ९५८ रुपैयाँ जरिवाना, रामदेव मण्डल धानुकलाई ६ महिना कैद र २ लाख ६५ हजार ५५४ रुपैयाँ जरिवाना, ललितकुमार मण्डललाई तीन महिना कैद र ५८ हजार ७२५ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ ६ महिना कैद र ३ लाख १६ हजा ७७१ रुपैयाँ जरिवाना, रामकुमार दासलाई तीन महिना र एक लाख २ हजार ९७९ रुपैयाँ जरिवाना, गणेशकुमार धिमाललाई एक वर्ष र ९ लाख ८३ हजार ८१२ रुपैयाँ र विष्णुदेव यादवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार ३४४ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
कर्मचारीतर्फ अर्को मुद्दामा सीतारामलाई एक वर्ष कैद र २५ लाख ८४४ रुपैयाँ, विन्देश्वरलाई एक वर्ष ३१ लाख ८ हजार १२४ रुपैयाँ, जगदिशप्रसाद यादवको हकमा तीन महिना कैद ३० हजार ९९४ रुपैयाँ, गणेश कुमारलाई ६ महिना कैद र ६ लाख ३२ हजार ३२६, रामदेव धानुकलाई तीन महिना कैद २५ हजार १५५, विनोद कुमारलाई ६ महिना कैद र ४ लाख ७८ हजार ३१३ रुपैयाँ, मिनबहादुर प्रधानलाई तीन महिना कैद र १८ हजार २८९ र विष्णुकुमार न्यौपानेलाई तीन महिना कैद र २ हजार ८९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशीकान्त झालाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। तर उनको मृत्यु भइसकेकाले केही गर्न नपरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
निजीकरण गरिएका ती जग्गालाई भने जफत गर्ने ठहर गरेको छ।
-ink-1719131238.jpeg)
-1746009348.jpg)
