निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने वाक्यांश विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हटाउन माग गरेका छन्।
काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द विधेयकबाट हटाइनुपर्ने बताएका हुन्।
हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने प्याब्सनले माग गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति महासचिव आरबी कटुवालले आफूहरूका माग सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरे साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र बाधक रहेको बुझाइ हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको उनले तर्क गरे।
विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानूनी व्यवस्था विपरित रहेकोउनले बताए।
प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानूनको भावना र मर्म विपरित रहेको प्याब्सनको भनाइ छ।
राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानूनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकूल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित रहेको आरोपसमेत प्याब्सनले लगाएको छ।
लगानीमैत्री शिक्षा नीति हुन नसक्ने कानून आउनु देशलाई विकासक्रमबाट पछि धकेल्नु र लगानीकर्तालाई हतोत्साहीत बनाउनु रहेको प्याब्सनले जनाएको छ।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
-1746009348.jpg)
