पाटन उच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता एकतर्फी रूपमा रोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ।
बुधबार चन्द्रमणि ज्ञवाली र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले नेपवेस्टको रोकिएको परियोजना तत्काल अघि बढाउन र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको पत्र महानगरसभा, कार्यसमिति, प्रमुख कुन स्तरीय हो भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
'परियोजना फिर्ता पठाउने निर्णय महानगर कार्यसमितिको हो वा नगरप्रमुखको हो? कुन तहको निर्णय हो भन्ने बेहोरा उक्त पत्रमा खुलेको अवस्था देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ।
२०७५ जेठ ९ गते लगानी बोर्ड र नेपवेस्ट प्रालिबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो। २०७८ सालमा उक्त परियोजनामा महानगर पनि जोडिँदै हस्ताक्षर गरेको थियो। महानगरमा मेयर बालेन शाह निर्वाचित भएर आएपछि २०८० वैशाख २३ गते महानगरले परियोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको भन्दै सम्पूर्ण कागजात लगानी बोर्डलाई फिर्ता पठाएको थियो।
सोही कदमविरूद्ध नेपवेस्टले मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस्तै, अदालतले २० वर्षे, बहुपक्षीय र अर्बौंको वैदेशिक लगानी भएको परियोजना एउटा पालिकाले मात्रै मनपरी रोक्न नसक्ने बताएको छ।
-1719204978.jpg)
-1746009348.jpg)
