विज्ञहरूले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने काम भइरहेकोतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्।
डिप बोरिङले भूमिगत पानीको सञ्चयमा जोखिम निम्त्याउने उनीहरूको तर्क छ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि मधेस प्रदेशका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा डिप बोरिङ स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल ५ सय डिप बोरिङ खन्न निर्देशन दिएका थिए।
चुरे र विपदसम्बन्धी विज्ञहरूले अध्ययन बिना जथाभावी डिप बोरिङ खन्दा भूमिगत पानीको सतह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र चरम संकट निम्तन सक्ने खतरा औंल्याएका हुन्।
अहिले पनि मधेस क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलको साथै डिप बोरिङ खन्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ।
विपद् अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका निर्देशक डाक्टर वसन्त अधिकारीले तराईमा पानीको रिचार्जको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै ट्युबेल, डिप बोरिङ खन्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले भने, ‘तराईमा पानी कसरी रिचार्ज भएको छ? कहाँ कहाँ पानीका मूल छन्? ती कसरी सुकेका छन्? स्यालो र डिप ट्युबेल कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै गर्न सकियो भने मात्रै यसले दीर्घकालीन रूपमा समस्या सामाधान हुनसक्छ। तराईको भूमिगत जलस्रोतको अवस्थाबारे स्पष्ट अध्ययन भएको देखिँदैन। केही वैज्ञानिक अध्ययन भएका छन् तर ती अध्ययनले भूमिगत जलस्रोतको अवस्था देखाउँदैन।’
डाक्टर अधिकारीले मधेस प्रदेशको मात्रै नभई अन्य जिलामा पनि देखिएका समस्यालाई अध्ययन गरी सरकारले जलवायु न्यायका दृष्टिले असर, क्षति तथा नोक्सानीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले भने, ‘जलवायु परिर्वतनले खेतीपातीसँगै मानव जीवनमा पारेको प्रभावको मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरको मूल्यांकन गरेर बहुआयामिक प्रभावको तथ्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राख्नुपर्छ।’
चुरे विज्ञ भोला भट्टराईले बिना अध्ययन खनिएकाले डिप बोरिङले काम गर्न छोडेको दृष्टान्त दिँदै अब पनि हतारमा बिना अध्ययन बोरिङ खन्नु सही नहुने तर्क गरे।
यस्ता संरचनाले भविष्यमा झन् पानीको संकट निम्त्याउने पनि उनले दाबी गरे।
चुरे र मधेसमा पानीको मुहान संरक्षण गर्ने हो भने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षरण विकास समितिको २० वर्षे गुरू योजनाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
चुरे संरक्षणमार्फत गरिने कार्यले पर्यावरण जोगाउनुको साथै पानीको मुहान संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जीविकोपार्जन पनि सहज बनाउने भएकाले सरकारको प्राथमिकता यसतर्फ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
७० प्रतिशत डिप बोरिङ काम नलाग्ने
विज्ञहरूले हतारमा जथाभावी डिप बोरिङ नखन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले चुरेको अत्यधिक दोहन र जलवायु परिर्वतनका कारण तराई मधेस क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू सुक्दै गएको अवस्थामा बिना अध्ययन जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने सरकारको निर्णय भविष्यमा घातक बन्नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विगतमा खनिएका ७० प्रतिशत डिप बोरिङ काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले अध्ययन गरेर मात्रै डिप बोरिङ खन्नका लागि विज्ञले सुझाव दिएका छन्।
सरकारले बिना अध्ययन हतारमा ५ सय डिप बोरिङ खन्ने योजनाले पानीको समस्यालाई झन बढाउने दाबी उनीहरूले गरे।
डिप बोरिङका कारण पानीको सतह झन घट्ने तर्क उनीहरूको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरूयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अहिले मधेसमा समस्या झेल्नुपरेको दाबी उनीहरूको छ।
विज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘तराईमा विगतमा खनिएका झण्डै ७० प्रतिशत डिप बोरिङ पानी नआउने अवस्थामा पुगेका छन्, कुन ठाउँमा पानीको सतह कुन लेबलमा छ भन्ने बारेमा हामीकहाँ प्रशस्त मात्रामा अध्ययन भएको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा सुख्खा भएको स्थानमा डिप बोरिङ राखिहालौं भन्ने प्रक्रियाबाट हाम्रो काम अघि बढेको छ। यसले दीर्घकालीन समाधान गर्दैन। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरूयोजनाको स्पष्ट कार्यान्वयनको कुरा यहाँ जोडिन्छ। त्यो परियोजनाले पानीको सतह, वन, जैविक विविधता, समुदाय परिचालन, अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिमको सम्बन्धकाका विषयहरू समेटेको छ। कति ढुंगागिटी बालुवा तल जान्छन्? मरूभूमीकरण कति हुनसक्छ त्यसलाई रोक्ने उपयुक्त विकल्प के हो? भन्ने बारेमा एकीकृत ढंगले मास्टर पालन बनेको छ। त्यो कार्यान्वयन नगरेर सरकारले हतार हतारमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र भएको पैसा लगानी गर्न खोज्नु वैज्ञानिक भएन।’
उनले तत्कालका लागि पानीको समस्या समाधान भएजस्तो देखिए पनि डिप बोरिङ खन्ने कार्यले दीर्घकालीन रूपमा झन् समस्या सृजना गराउने दाबी उनले गरे।
उनले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षरण विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी गुरूयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए।
उनले भने, ‘विगत १० वर्ष (७०/७१ देखि ८०/८१ ) सम्म भएको खर्चलाई हेर्ने हो भने मास्टर प्लानले खोजेको लगानी २ खर्बभन्दा बढी थियो तर महालेखाको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने हामीले १५ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेका रहेछौं। १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पैसा खर्च गर्न सकेका छौं। आवश्यकतामा काम गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो संस्थागत कमजोरी हो। प्राविधिक, आर्थिक र समग्रमा संस्थागत कमजोरी छन्। अहिले तत्कालका लागि केही संख्यामा डिप बोरिङ खन्दैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन। सोच्नुपर्ने विषय भनेको चुरेको माटो तथा जैविक विविधता संरक्षणतर्फ हाम्रो लगानी नै भएको छैन। समुदाय तयार गर्न सकेका छैनौं। बढी मरूभूमीकरणको पासमा बस्ने, जमिन नभएका मनिस, दलित, अशक्त, वृद्ध, महिलाको पक्षबाट सोच्नुपर्ने थियो।’
त्यसैगरी डाक्टर अधिकारी पनि मधेस प्रदेशमा रहेका कतिपय ट्युबेलदेखि डिप बोरिङहरूमा अहिले पानी नआउने गरेबाट योजनाबद्ध काम भएको थिएन भन्ने स्पष्ट भएको बताए।
उनले पानीको सतह र स्थानीय मुहानको परीक्षण गरेर मात्रै संरचना बनाउनुपर्ने जोड दिए।
ब्लाङ्केट एप्रोज नभई सरकारका गतिविधि लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्छ
विज्ञहरूले विपद् संकटग्रस्त प्रदेश घोषणासँगै सरकारले अहिले अघि सारेका योजनामा पनि हुनेखाने र पहुँचवालाहरूको वर्चश्व हुने संशय गरेका छन्।
समस्याबाट बढी प्रभावित समूह केन्द्रित कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
मधेस अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बनाएका कार्ययोजनाहरू लक्षित वर्गप्रति समर्पित हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
चुरे विज्ञ भट्टराईले राजनीतिक सामाजिक वस्तुस्थिति र हाम्रा संरचनाहरू विभेदकारी भएकाले लक्षित वर्गको समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरी सरकार अफरम्याटिक एक्सनमा जानुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘सबभन्दा बढी संकटग्रस्त अवस्थामा को बढी सिमान्तकृत वर्गमा परेको छ भनेर हेर्नुपर्यो। कमजोर, कम आय भएका, तराई दलित, आदिवासी जनजाति र कम जमिन भएका मानिसहरू लक्षित वर्गमा पर्नुपर्छ। अहिले ब्लाङ्केट एप्रोजबाट योजना बनिरहेका छन्। पिउने पानी तथा सिँचाइका लागि डिप बोरिङबाट पानी बाँडौं तर कसले पाउँछ र कसरी पाउँछ भन्नेमा समस्या हो। अहिलेको लगानी पनि हुनेखानेकै हातमा जाने अवस्था छ। जसको पहुँच छ, उसले मात्रै पाउने हो। त्यसैले चाहिने वर्गले पाउने अवस्था छैन।’
उनले अगाडि भने, ‘सरकारले पठाएको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनपछि बनाएका कार्ययोजनाहरू लक्षित वर्गप्रति समर्पित हुने खालका हुनुपर्यो । अहिलेको आवश्यकता भनेको साना किसानहरूका लागि खेती लगाउन पानी चाहियो। पानीमा, सिँचाइमा, जमिनमा पनि हुने खानेको बोलबाला छ। त्यो हुने खाने मान्छेले पाउने अवस्था रोक्नका लागि यो उपयुक्त समय हो। सरकारले यतिबेला अफरम्याटिक एक्सन गर्नुपर्छ। अफरम्याटिक एक्सन गर्नेबित्तिकै त्यसले काम गर्छ। राजनीतिक सामाजिक वस्तुस्थिति र हाम्रा संरचनाहरू आफैमा बायस छन्।’
चुरे दोहनको अर्थ राजनीति
चुरे दोहनको मूल कारण नै मुलुकको अर्थ राजनीति भएको विज्ञहरूको दाबी छ। सरकारले चुरेको ढुंगा गिटी, बालुवा बेच्ने निर्णय गर्ने र त्यसबाट कन्ट्याक्टर, ठेकेदार, माथिल्लो तहमा पहुँच हुनेहरूले मात्रै फाइदा लिइरहेकाले चुरे आसपासका बासिन्दा मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
मधेस प्रदेशको मात्रै नभई तराईका अन्य क्षेत्रमा पनि चुरेको दोहन अत्यधिक हुँदै गएकाले यो समस्या भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा पनि देखापर्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन्।
चुरे विज्ञ भट्टराई राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिले आफ्नो गुरूयोजना अक्षरश: कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउन सक्ने हो भने समग्र पर्यावरणको समस्या समाधान भई तल्लो वर्गको जीवनस्तर पनि उकासिने ठोकुवा गरे।
उनले चुरे संरक्षणका लागि माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रका समुदायबीच आपसी सहयोग र सहकार्य आदानप्रदान हुने गरी छलफलहरू अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘अर्थ राजनीतिक कारणले चुरेको दोहन भइरहेको छ। चुरेबाट कन्ट्याक्टर, ठेकेदार र माथिल्लो तहमा पहुँच हुनेहरू, राजनीतिज्ञ र हुने खानेहरूले फाइदा लिइरहेका छन्। चुरेको ढुंगा गिटी बालुवा सरकारले बेच्ने निर्णय गर्छ। सरकारको नेक्ससमा रहेका कन्ट्याक्टरहरूको त्यहाँ भूमिका हुन्छ। चुरेको अपनत्व त्यस क्षेत्रको वरपर बस्ने, प्रभावमा पर्ने मधेसी समुदाय, दलित, महिला समुदायको भूमिका छैन। यसलाई सुधार्नु पर्छ। त्यहाँको जैविक विविधता, वन, कृषि प्रणाली लगायतलाई अहिलेको नीतिनियमले बिगार्यो। नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउनेहरूले मूल मुद्दामा काम गर्न सकेनन्। योजनाहरू आवश्यकता र समुदाय सुहाउँदो भएन।’
उनले अगाडि भने, ‘योजना कार्यान्वय गर्ने संरचनाहरू वन तथा भूसंरक्षण कार्यालयहरू, गाउँपालिका नगरपालिका, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति लगायत माथि बसेर मात्रै काम गर्ने भए। १ सय ६४ वटा नदी प्रणालीमा काम गर्ने भनेर गुरूयोजनाले भनेको छ तर ६४ वटा नदी प्रणालीमा पनि काम हुन सकेको छैन। प्रत्येक चुरेको कमजोर जमिनको आकलन गर्ने र इन्टरभेन्सन गर्ने भनिएको थियो। चुपचाप छ। ७ वटा अफिसमा कर्मचारीलाई जागिर खुवाउनेभन्दा बाहेक काम भएन। प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनको काम न मन्त्रालयबाट भयो न चुरे संरक्षण विकास समितिबाट भयो। त्यसैले चुरे संरक्षण गर्ने तर्फ हाम्रो संरचना नलाग्ने हो भने समस्या यथावत रहन्छ। चुरे संरक्षणको लागि माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रका समुदायबीच आपसी सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने ढंगको छलफलहरू अघि बढाउनुपर्छ।’
चुरे संरक्षणका सरोकारवाला निकायको कार्यशैली परिर्वतन हुनुपर्छ
सरकारले हतारमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी हतारमै डिप बोरिङ खन्ने योजना अघि बढाएकोमा पनि विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मधेसको माटो कमजोर भएका कारण संरचनाहरू निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। पर्याप्त अनुसन्धान बिना हतारमा गरिने निर्णयले भविष्यमा झन खतरनाक परिणाम निम्त्याउने चेतावनी उनीहरूको छ।
चुरे विज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘हामीसँग पर्याप्त रिसर्च छैन र इन्टरभेन्सन कहाँ गर्ने भन्ने कंक्रिड प्लान छैन। लगानी पनि हुन सकेको छैन भने खर्च भएको पैसामा पनि पारदर्शीको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। व्यापार गर्न पाउनुपर्छ, चुरेको ढुंगा गिटी बेच्न पाउनुपर्छ, रूखहरू काटेर बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा नै समस्या छ। त्यो फ्रेजायल ल्याण्ड हो, ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने मधेस हो। त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको भविष्य हो चुरे भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी सबै कुरालाई व्यापारीकरण गर्दैछौँ।’
उनले अगाडि भने, ‘व्यापारीकरण गरेपछि थोरै मान्छेले नाफा कमाउँछ। चुरेमा त्यही भइरहेको छ। अहिलेको हाम्रो राज्यको अर्थ प्रणाली नै चुरेमा सुहाएको छैन। त्यसैले यसलाई बदल्नु पर्छ। पर्यावरणसँग जोडेर यहाँको राजनीतिक र अर्थ व्यवस्थालाई विचार गर्नुपर्यो। प्रकृति ध्वस्त गरेर पैसा कमाउने कुरालाई यसले विरोध गर्छ। यो काम गर्ने हो भने हाम्रा सबै राज्य संयन्त्रले गर्ने काम बदल्न पर्छ। पर्यावरण केन्द्रित नभई नाफामुखी बढी भए र कमजोर मान्छेको पक्षमा कुरा गर्ने ठाउँ नै भएन त्यही भएर चुरे दिन दिनै बिग्रिरहेको छ।’
लगानी र योजना आवश्यक
विज्ञहरूले मधेसमा पिउने पानी र सिँचाइको अभावको नाममा जथाभावी बोरिङ खन्ने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले डिप बोरिङ खन्दा पानीको सतहको अनिवार्य अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन्। त्यसैगरी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना फरक ढंगको भएकाले कमजोर वर्गको अधिकार र पहुँच स्थापित हुने ढंगले सरकारले हस्तक्षेपकारी रणनीति लिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्।
पानीको मुहानमा जातजाति र वर्ग विशेषको अधिकार स्थापित हुँदै आएको अवस्थालाई चिरेर सरकारले साँस्कृतिक विभेद हटाई सामाजिक सद्भाव कायम गराउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने तर्क विज्ञ भट्टराईले गरे।
उनले भने, ‘मधेसको आठ जिल्लाको समस्या समाधानका लागि सरकारले कति बजेट खर्च गर्नसक्ने हो पहिला त्यो किटान गर्नुपर्यो। बोरिङ अध्ययन गरेर खनौँ। कमजोर वर्गले पाउने कुरालाई सुनिचित गरौँ। खाने पानी र सिँचाइसँगै नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक सेवाका लागि सरकारको योजना चाहियो। बालबालिकाको शिक्षालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ। खानेपानीको स्रोतमा सबैको पहुँच स्थापित हुने व्यवस्था मिलाउन पर्यो। सांस्कृतिक विभेद हटाउने उपयुक्त अवसरको रूपमा लिएर सरकारले पानीका स्रोतमा सबैको पहुँच स्थापित गराउने ढंगले काम गर्नुपर्छ।’
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अध्ययन गरेको मन्त्रालयस्तरको टोलीले पनि चैत्रयता सिँचाइका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भएपनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
