चितवन जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दाहरू फर्छ्यौट गरेको छ। जिल्ला अदालतले उक्त वर्ष ४ हजार २ सय ११ वटा मुद्दाहरू फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
वार्षिक कार्ययोजनामार्फत लिइएको लक्ष्यभन्दा २ सय २४ बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट १९ सय ५० थान मुद्दा सरेर आएका थिए। गत वर्ष ४ हजार ३४३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। गत वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये अब १९३ थान मुद्दा मात्रै फर्छ्यौट हुन बाँकी छ।
जिल्ला न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीले १८ महिना नाघेका मुद्दा ४५ थान मात्रै फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको बताए। दुई वर्ष नाघेका मुद्दा एउटा सबै फर्छ्यौट भएका छन्।
'यसपालि हामीले दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झारेका छौं। यसका लागि हामीले निकै मेहनत गर्यौं। समग्रमा मुद्दाको फर्छ्यौट पनि राम्रो भयो। लक्ष्यभन्दा बढी काम गर्न सकेका छौं,' न्यायाधीश ज्ञवालीले भने।
चितवनमा पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले नयाँ मुद्दा दर्ता हुनेक्रम बढिरहेको देखाउँछ। यहाँ आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ४ हजार ३५ मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसपछिको वर्ष ४ हजार २६७ वटा दर्ता भए।
गत वर्ष त्यसभन्दा ७६ बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए। फर्छ्यौटको प्रतिशत पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६८.८२ प्रतिशत फर्छ्यौट भएकोमा गत वर्ष ७०.४६ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको अदालतका स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले बताए। सबभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका दर्ता हुन्छ।
मुद्दाको चाप बढिरहँदा अदालतमा भौतिक संरचना र कर्मचारी अभाव पनि बढिरहेको न्यायाधीश ज्ञवालीले बताए।
'हाम्रा कर्मचारीहरूले बिहान ६ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म काम गरिरहनुभएको छ। थप सेवा सुविधाबिना १०–५ बजेभन्दा बढी काम गरेका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको हो,' न्यायाधीश ज्ञवालीले भने, 'भौतिक संरचना र कर्मचारीको संख्या त एउटा इजलास मात्रै भएको अदालतलाई चाहिने जति मात्रै छ।'
चितवन जिल्ला अदालतमा अहिले ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ। प्रत्येक इजलासमा कम्तीमा एक जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको आवश्यकता पर्नेमा चितवन जिल्ला अदालतमा अहिले ४ जना मात्रै अधिकृतको दरबन्दी छ।
कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा न्यायाधीश आफैले आदेश, फैसला लेख्ने गरेको न्यायाधीश ज्ञवालीले बताए।
'ठूलो आदेश भए ड्राफ्ट गरेर टाइप गर्न दिन्छौं। साना त हातैले लेख्छौं,' उनले भने, 'कर्मचारीको चरम अभाव छ।'
यहाँ अहिले ७८ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी छ। स्रेस्तेदार आचार्य चितवन जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादन व्यवस्थित बनाई सबैका लागि छिटो छरितो, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न तत्कालको अवस्थामा १० जना अधिकृत र १० देखि २० जना सहायक अधिकृत थप गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
'कर्मचारी थपिएर आइहाले भने उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि कार्यकक्षको अभाव पनि छ,' आचार्य भन्छन्, 'नयाँ भवनका लागि बजेट माग गरिएको धेरै वर्ष भयो प्राप्त हुन सकेको छैन।'
अदालतको अहिलेको भवन २०५३ साल पुसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले उदघाटन गरेका थिए। त्यतिखेर दुइटा इजलासका लागि यो भवन तयार पारिएको थियो।
मुद्दाको चापसँगै यहाँ न्यायाधीशको दरबन्दी बढ्दै गयो। मुख्य भवनले नपुगेपछि टिनले छाएका टहरा निर्माण गरेर इजलास थप गर्दै लगिएको थियो।
'अदालतको नयाँ भवनका लागि बजेटको आशमा बसेको धेरै वर्ष भयो। यसपालि बजेट आइहाल्छ कि भन्ने आशा थियो तर आएन,' स्रेस्तेदार आचार्यले भने, 'भएका संरचना र कर्मचारीको भरपुर उपयोग गर्दै सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ।'
अदालतले नयाँ भवन निर्माणका लागि ९० करोड रूपैयाँ माग गरेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको पुरानो भवन केही समयअघि मात्रै अदालतलाई प्राप्त भएकाले तहसिल शाखा र सुरक्षाकर्मीको व्यारेक त्यहाँ सारिएको छ।
मेलमिलाप कक्ष र म्याद तामेली शाखा, दशीका सामान (जिन्सी) व्यवस्थापन कक्ष, अभिलेख शाखा तथा वैतनिक कानुन व्यवसायीको कार्यकक्ष व्यवस्थित गर्न तत्काल संरचनाको आवश्यक रहेको आचार्यले बताए।
'हरेक वर्ष ६/७ हजार मिसिलहरू थपिन्छन्। तर व्यवस्थित रूपले राख्ने ठाउँको अभाव छ। जनशक्ति अभावका कारण अभिलेख मिसिल डिजिटलाइजेसन को काममा छुट्टै कर्मचारी खटाउन सकिएको छैन। स्थानको अभावले एउटै सानो कोठामा धेरै फाँटहरू राख्नुपरेको छ। पुरानो भौतिक संरचनाका कारण अशक्त सेवाग्राहीका लागि सहज हुन सकेको छैन,' स्रेस्तेदार आचार्यले भने।
जिल्ला अदालतमा अहिले ५८ हजार ८ सय २८ मिसिल संख्या छ। यसमध्ये १० हजार ७ सय ८६ वटा मिसिल सफ्टवेयरमा दर्ता गर्न बाँकी छ।
-1746009348.jpg)
