पछिल्लो समय रुपन्देहीमा भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासी हरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणको काम भइरहेको छ।
गत असार २२ गते कञ्चन गाउँपालिकाका ४५१ जना भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको आयोगले बिहीबार सियारी गाउँपालिकामा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको हो।
भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार सियारी गाउँपालिकामा वर्षौंदेखि जग्गा किनेर बसोबास गर्दै आएका ४७६ जनालाई बिहीबार जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको हो।
आयोगका अध्यक्ष थापा र जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईले स्थानीय प्रेम बहादुर दर्जीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा हस्तान्तरण गरेर लालपूर्जा वितरण कार्यको सुरुआत गरेका थिए।
वर्षौंसम्म बसोबास गर्दै आए पनि लालपूर्जा पाउन नसकेका दर्जीले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाएपछि जग्गाको मालिक बन्ने आफ्नो सपना पुरा भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।
जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईले आयोगले सुकुम्वासी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप लालपूर्जा वितरणको कामलाई अगाडि बढाएको भन्दै लालपूर्जा पाउन नसकेका बाँकी भूमिहीनहरूलाई पनि छिटो जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न आग्रह गरे।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले भूमि समस्या समाधान आयोग, नापी कार्यालय रुपन्देही गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा लालपूर्जा वितरण गरिएको बताए।
आयोगका अध्यक्ष थापाका अनुसार लामो समयदेखि बसोबास गर्दै जग्गा जोत भोग र उपभोग गर्दै आए पनि जग्गामा आफ्नो स्वामित्व नभएका सियारी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ का भूमिहीन सुकुम्वासी र गाउँ ब्लकको गरी ४७६ जनालाई गाउँपालिकाको समन्वयमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको थियो।
आयोगका अध्यक्ष थापाले कञ्चन गाउँपालिकाबाट सुरु भएको लालपूर्जा वितरण गर्ने अभियान जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा विस्तार गर्दै लैजाने बताए। थापाका अनुसार गत फागुन १० गतेदेखि जग्गाको नापजाँचको काम सुरु गरेको आयोगले नापजाँच सँगै लालपूर्जा वितरणको कामलाई पनि अगाडि बढाएको हो।
केही दिनभित्रै देवदह नगरपालिकामा एक हजार, सैनामैना नगरपालिकामा २७८, तिलोत्तमा नगरपालिकामा १३२ तथा शुद्धोदन गाउँपालिकाका १६ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए।
अध्यक्ष थापाले देवदह नगरपालिकामा साढे १६ सय परिवारलाई लालपूर्जाका लागि राजस्व दाखिला गर्न सूचना जारी गरिएको छ। करिब १५ सयको लागि सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। बुटवलमा भने अझै नाप जाँचको काम भइरहेकोले लालपूर्जा वितरणको काम अगाडि बढेको छैन।
भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको सबैभन्दा ठुलो समस्या बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेको छ। आयोगका अनुसार बुटवलमा झन्डै १७ हजार भूमिहीन भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी रहेको तथ्याङ्क छ। ६५ हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको वडा नं. ११ मा मात्रै साढे ६ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार छन्।
बुटवलसँगै रुपन्देहीका अन्य आठ वटा पालिकामा पनि भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या छ।
यसअघिको आयोगले रुपन्देहीका नौ वटा पालिकामा मात्रै भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासी गरी ७७ हजार ३०५ परिवारको तथ्यांक सङ्कलन गरेको थियो। ती मध्ये दुई–तीन पुस्तादेखि नै जग्गा जोत भोग गरेर बसे पनि लालपूर्जा पाउन नसकेका अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या ६८ हजार ४७१ परिवार रहेका थिए।
त्यस्तै ५ हजार ९५३ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी तथा २ हजार ८८१ भूमिहीन दलित परिवारको सङ्ख्या थियो। आयोगका अनुसार रुपन्देहीमा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या एक लाख हाराहारी छ।
वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले उनीहरूले बसोबास र उपभोग गर्दै आएको जग्गाको वर्गीकरण अनुसार राजश्व लिएर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सोही अनुसार न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भइरहेको आयोगले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रभित्र पर्ने ५ कट्ठासम्म जग्गाको लागि पाँच प्रतिशत र त्यो भन्दा माथि १० प्रतिशत राजस्व तोकिएको छ।
भूमिहीन सुकुम्वासीलाई भने तोकिएको निश्चित जग्गाको लालपूर्जा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ। भूमि सम्बन्धी ऐन आठौं संशोधनमा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासी लाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबादको अवधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
