राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा चुनावी सभामा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पमाथि गोली प्रहार भएको मामलामा सिक्रेट सर्भिसका छ जनालाई निलम्बन गरिएको खुलासा भएको छ।
एक वर्षअघि जुलाई १३ मा पेन्सिलभेनियाको बट्लरमा चुनावी र्यालीको क्रममा ट्रम्पमाथि २० वर्षीय थोमस म्याथ्यु क्रुकले गोली प्रहार गरेका थिए।
सो हमलामा ट्रम्पले टाउको चलाएका कारण गोली टाउकोमा नलागेर दाहिने कानमा छोएर गएको थियो। त्यतिबेला उनलाई जोगाएका एजेन्ट सन करेनलाई ट्रम्पले जनवरी २० मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि सिक्रेट सर्भिसको प्रमुख नियुक्त गरेका थिए।
तर करेनसँगै त्यतिबेला ट्रम्पको सुरक्षामा खटिएका सिक्रेट सर्भिसका छ जनालाई भने निलम्बन गरिएको सिबिएस न्यूजले बुधबार जनाएको छ।
सिक्रेट सर्भिसका उपनिर्देशक म्याट क्विनका अनुसार सो गोलीकाण्डमा कमीकमजोरीका कारण उनीहरूलाई १० देखि ४२ दिनसम्म निलम्बन गरिएको थियो।
उनीहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त भने नगरिएको क्विनले जानकारी दिएका छन्।
निलम्बन सकिएपछि उनीहरूलाई कम जिम्मेवारी दिइएको र फिल्डमा कम्ती खटिनु पर्ने खालको दरबन्दीमा राखिएको बताए।
'हामी मूल कारणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं र त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउनेछौं,' उनले भने, 'बटलरका लागि सिक्रेट सर्भिस पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छ। त्यो एक ‘परिचालन विफलता’ थियो र हामी त्यो फेरि कहिल्यै नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित छौं।'
चुनाव प्रचारको क्रममा ट्रम्पमाथि गोली चलेपछि सुरक्षा प्रबन्धको सत्तारूढ डेमोक्र्याटिक र विपक्षी रिपब्लिकन दुवै दलले आलोचना गरेका थिए। त्यसपछि सो घटनालाई दशकौं पछिको सबभन्दा ठूलो विफलता भन्दै तत्कालीन सिक्रेट सर्भिस प्रमुख किम्बरली चिटलले राजीनामा दिएकी थिइन्।
सो घटनाको छानबिन गरेको दुवै दल सम्मिलित संसदीय कार्यदलले सो गोलीकाण्ड 'रोक्न सकिने र हुनु हुँदैन थियो' भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
कार्यदलले केही महिनापछि सेप्टेम्बरमा ट्रम्पमाथि फेरि गोली हान्न भएको प्रयास विफल पारेकोमा सुरक्षा निकायको तारिफ गरेको थियो।
फ्लोरिडाको वेस्ट पाम बिचमा रहेको ट्रम्पको गल्फ रिसोर्टमा उनी गल्फ खेलिरहेको बेलामा गोली हान्न ठिक्क परेका एक जनालाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका थिए।
सेप्टेम्बरको हत्या प्रयासमा सिक्रेट सर्भिसले गरेको कामले 'कसरी उचित रूपमा कार्यान्वयन गरिएका सुरक्षा उपायहरूले हत्याको प्रयासलाई विफल पार्न सक्छन्' भन्ने देखाएको सो संसदीय कार्यदलले उल्लेख गरेको थियो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
