लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्न असार ७ गते प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएको थियो।
बजेटप्रति प्रदेशसभाका सांसद मात्र होइन स्वयं मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा समेत असन्तुष्टि देखिएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले अर्को सूचना नआउँदासम्मका लागि बैठक स्थगित गर्यो। बैठक स्थगित गर्न मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आग्रह गरेका थिए।
बैठक स्थगित गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेता र सांसदहरूसँग बजेटका विषयमा छलफल गरे। छलफलपछि सरकारकै आग्रहमा प्रदेशसभा सचिवालयले मंगलबार अपराह्न ३ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्यो।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विनियोजन विधेयक र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गर्ने कार्यसूची थियो।
अपराह्न ३ बजे बैठक सुरू हुनासाथ प्रतिपक्ष दलहरू; नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले ल्याएको बजेटमा बेथिति भएकाले संशोधन गर्न माग गर्दै बैठक अवरोध गरे। प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधपछि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।
आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक प्रतिपक्षी दलहरू सहमतिमा नआएपछि राति साढे ८ बजे मात्रै बसेको थियो। राति साढे आठ बजे बसेको १५ औं बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कुनै पनि सांसद उपस्थित भएनन्।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूका कुर्सी खाली भएपछि १४ औं बैठकसम्म सत्तापक्षमा बसेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूलाई १५ औं बैठकमा भने प्रतिपक्षका कुर्सीमा राखेर बैठक अगाडि बढ्यो।
दिउँसोसम्म सरकारलाई समर्थन गरेको लोसपाले राती साढे आठ बजे एकाएक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै बैठक अगाडि बढाउन सघाएको हो।
लोसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएपछि सभामुख घर्तीले बैठक सुचारू गरेका थिए। जसपा नेपालले भने यसअघि नै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
प्रदेशसभाका सचिव दुर्लवकुमार पुनले मंगलबार बसेको १५ औं बैठकमा लोसपाका ३ जना र जसपा नेपालका १ जना गरी ४ जना सांसद प्रतिपक्षमा बसेपछि बैठक सञ्चालन भएको बताए।
प्रदेशसभामा लोसपाबाट सन्तोषकुमार पाण्डेय, हेमा बेलबासे र कनैया बानियाँ सांसद छन्। जसपा नेपालबाट अम्बिका काफ्ले प्रदेश सांसद छिन्।
लोसपा संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको र बजेटमा पनि बेवास्ता गरेकाले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बसेको बताए।
प्रतिपक्षी दलहरूको बहिस्कार पछि अगाडि बढ्न नसकेको बैठक सुरू गर्न सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नाटक गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा पाण्डेयले बजेट बाँडफाँडमा सरकार र मन्त्रीहरुले पनि ध्यान नदिएको र सरकाले समावेशी तथा समानुपातिक रूपले बजेट नल्याएकोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए।
प्रतिपक्षी दलहरूको बहिस्कारबीच सुरू भएको मंगलबारको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरू गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै छलफल भएको थियो।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ एमालेका सांसद विष्णु पन्थीले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट परिपक्व नभएको बताए। उनले बजेट कार्यान्वयनबाट सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै नवौं बजेटमा त्यो कमीकमजोरी सच्याउनुपर्ने बताए। मन्त्रीहरूले एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्र नभई सिंगो प्रदेशलाई हेरेर बजेट ल्याउन पनि उनले सुझाव दिए।
कांग्रेसका सांसद सुधाकर पाण्डेयले संवादबाटै संसद चलाउनुपर्ने बताए।
लोसपाका सांसद कनैया बानियाँले सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ख्याल नगरी भेदभावपूर्ण रूपमा बजेट ल्याएको बताए।
जनमत पार्टीका सांसद चन्द्रकेश गुप्ताले सरकारले घाटामा बजेट नल्याउने भने पनि आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको बताए। उनले उत्पादनमुलक उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा पनि यसपटकको बजेट मन्दिरहरूमा केन्द्रित गरिएको बताए।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै अर्थमन्त्री कार्कीले सांसदहरूको सुझावलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
अर्थमन्त्री कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम बिनियोजन र खर्च सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका थिए। उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने भनिए पनि छलफल नगरी सर्वसम्मत पारित गरेर अगाडि बढाइएको छ।
प्रदेशसभाको सोह्रौ बैठक बुधबार मध्याह्न १२ बजेको लागि बोलाइएको छ।
-1746009348.jpg)
