पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ३५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 'मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय' लाई पनि मुद्दा चलाएको भन्ने बहसबारे अदालतले अन्तिम फैसलामा निरूपण गर्ने बताएको छ।
'सो कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गाहरू जुन प्रयोजनका लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण समेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने हुनाले...,' आदेशमा भनिएको छ।
नेता नेपाललाई विशेष अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै धरौटी माग गरेको हो।
अदालतमा उनले गरेको बयान, उजुरी बेहोरा र मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार बनाएर धरौटी मागिएको हो।
'आज यस अदालतसमक्ष गरेको बयान, उजुरी बेहोरा, माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेतका आधारमा पतञ्जली कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भए अनुसार नै सो जग्गा तहतह कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको,' आदेशमा भनिएको छ।
त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजालको बयान, अहिले प्राप्त प्रमाण र तथ्यहरूका आधारमा नेपालसँग विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) अनुसार अदालतले आदेश गरेको हो।
दफा ७ को खण्ड (घ) मा 'तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएमा निजले हानिनोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिकोण गरी धरौटी वा जमानत माग्न सक्ने प्रावधान छ।'
उनको पदीय हैसियत र भूमिकालाई समेत आधार मानेर इजलासले ३५ लाख रूपैयाँ माग गरेको उल्लेख छ।
अख्तियारले नेता नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले उनीसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।
उनीविरूद्ध मुद्दा दायर गर्नुअघि चैत १७ गते अख्तियारमै बयान लिएको थियो।
मुद्दा दायर भएपछि थुनछेक प्रक्रियाका लागि निवेदन दिएर नेपाल आफै उपस्थित भएका थिए। बयानपछि सुरू भएको थुनछेक बहसमा नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, खम्मबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, रमण श्रेष्ठ र टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए।
अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए।
विशेष अदालतमा अध्यक्ष नेपालको पक्षमा बहस गर्न एक सय जनाभन्दा बढी वकिलले नाम टिपाएका थिए। यद्यपि सबै कानुन व्यवसायीले बहस गरेनन्।
