त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सचिवालयमा तोडफोड गर्नेलाई प्रहरीले केही दिनमै छाडेको छ।
प्रहरीले पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूमाथि अनुसन्धान र बयान सकेर सरकारी वकिलकहाँ मुद्दा बुझाएको हो।
जेठ १४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सचिवालयमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघ सम्बद्ध स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का विद्यार्थी नेताहरूले तोडफोड गरेका थिए।
तोडफोड गर्नेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन। घटना भएको लामो समयसम्म तोडफोड गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि जेठ २७ गते प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ पर्नेमा सानोठिमी क्याम्पसका स्ववियु सचिव दिक्पाल कार्की र लोकेश कुँवर थिए। कार्कीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले र कुँवरलाई प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको टोलीले पक्राउ गरेको हो।
कार्कीले उपकुलपति खड्ग केसीको सचिवालय तोडफोड गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै तोडफोड गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
यसरी ढिलो पक्राउ गरेका दुई जनामाथिको अनुसन्धान भने प्रहरीले तीव्र गतिमा सक्यो। पक्राउ गरेको दुई दिनमै अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो। शुक्रबार दुवै जनालाई अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी धरौटीमा छाडिएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराले दुवै जना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट १० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छुटिसकेको बताए।
'दुवै जना १० हजार धरौटी बुझाएर छुटे,' उनले भने।
प्रहरीले कसरी यति छिटो अनुसन्धान सकेको भन्नेबारे चाहिँ उनले खुलाएनन्। आफूले उनीहरू धरौटीमा छुटेको मात्रै थाहा पाएको उनले बताए।
तोडफोडमा संलग्न तीन जनामध्ये एक जना भने फरार नै रहेको पनि एसपी बोहराले बताए।
'तीन जना थिए। दुई जना आए, एक जना फरार भए। उनीहरू पछि हाजिर हुन्छन् कि के हुन्छ, थाहा भएन,' उनले भने।
यसरी प्रहरीले चाँडै अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा बुझाएपछि सेतोपाटीले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेलाई पनि सोधेको छ।
उनले यो प्रश्नको जबाफ दिने निकाय प्रहरी नै भएको बताउँदै भने, 'अनुसन्धान सकेर ल्याएपछि कि त केही छ भनेर फिर्ता पठाउनुपर्यो। नभए हामीले रोकेर राख्ने कुरा भएन। प्रहरीले ल्याएपछि हेर्नुपर्ने केही नदेखेर सिस्टम अनुसार गयो।'
स्रोतका अनुसार प्रहरीले राजनीतिक दबाबका बीचमा तीव्र गतिमा अनुसन्धान सकेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
'सामान्य मानिसको भए २५ दिनसम्म थुनेर अनुसन्धान गर्थ्यो। दबाब आएपछि प्रहरी रातारात बसेर पनि काम सकाउँछ,' स्रोतले भन्यो।
स्रोतले यस घटनामा सुरूदेखि नै कमजोरी देखिएको पनि बतायो। यो घटनामा सुरूमै संलग्न देखिएका मदनराज उपाध्याय र भुवन ओझालाई प्रहरीले छानबिनको दायरामै नल्याएको स्रोतको भनाइ छ। उनीहरू दुवै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व निकट भएकाले पनि अनुसन्धानको दायरामा नआएको स्रोतले बतायो।
'सुरूमा दुई जनालाई अनुसन्धानको घेरामा नल्याएर कमजोरी भएको थियो। पछि त पक्राउ परेका अन्य दुई जना पनि छुटे,' स्रोतले भन्यो।
त्रिविका कांग्रेस निकट स्ववियु सदस्यहरूले जेठ १४ गते स्नातक तहको भर्ना पुनः खोल्न माग गर्दै उपकुलपति सचिवालय तोडफोड गरेका थिए।
त्रिविले भने गत माघमै भर्ना गर्ने काम सकिसकेको थियो। स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षाका लागि फारम खुलिसकेको अवस्था रहेको भन्दै त्रिविले फेरि भर्ना खुलाउन नमिल्ने बताएको थियो। त्रिविले अस्वीकार गरेपछि विद्यार्थी नेताहरूले उपकुलपतिको सचिवालय तोडफोड गरेका हुन्।
त्रिविले सरकारसँग तोडफोड गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको थियो। लामो समयसम्म पनि तोडफोड गर्नेहरूलाई पक्राउ नगरी प्रहरीले अनुसन्धान गर्न आनाकानी गरेको भन्दै आलोचना भएपछि दुई जनालाई पक्रेको थियो। तर उनीहरू पनि धरौटीमा छुटेका छन्।
-1748499676.jpg)
