ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) केबलकार निर्माणका नाममा ठूलो अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको छ।
केबलकार निर्माणका नाममा ठूलो अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दैप्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको हो।
ताप्लेजुङका विभिन्न पालिकाका स्थानीयबासीहरूले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई सम्बोधन गर्दै लेखेको निवेदन बुधबार सचिवालयमा दर्ता गरिएको निवेदकहरूले जानकारी दिए।
केबलकार बनाउने नाममा कम्पनीका व्यक्तिहरू, नगरपालिकाका केही व्यक्तिहरू संलग्न भएको उजुरीमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी निवेदनमा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं संघीय मामिला मन्त्रालय र भौतिक योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका बीचको मिलेमतोमा व्यापक रूपमा आर्थिक लेनदेनको चलखेल गरी आदिवासी जनजातिको पूर्ख्यौली थातथलो र प्राकृतिक वन तथा सम्पदामाथि हस्तक्षेप गरी केबलकार बनाउन बलजफ्ती गरिएको,’ दर्ता गरिएको निवेदनमा भनिएको छ।
निवेदनमा उक्त कार्य रोक्न र यस अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन र स्थलगत निरीक्षण समेत गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ।
निवेदनमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका कमजोरीहरू समेत उल्लेख गर्दै स्मरण गराइएको छ।
त्यसैगरी कानूनबिना नै नगरपालिका र केबलकार कम्पनीबीचको मिलेमतोमा फुङलिङ नगरपालिकाले केबलकारलाई जग्गा लिजमा दिएको आरोप लगाइएको छ।
‘यस विषयमा प्रश्न उठेपछि नेपालको संविधानको अनुसूची- ८ अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै नभएको विषयको रूपमा रहेको रञ्जुमार्ग (हाल पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रा.लि) जस्तो विषयमा गैरकानूनी रूपमा कार्यविधि बनाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको र यी कार्यहरू गर्दा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता र चलखेल गरिएको,’ निवेदनमा भनिएको छ।
नेपालको संविधान प्रदत्त धार्मिक स्थल र सांस्कृतिक सम्पदामाथिको आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार हनन हुनेगरी नेपाल सरकार र फुङलिङ नगरपालिकाले केबलकार बनाउन अनुमति प्रदान गरेकोले यसबाट नागरिकको संवैधानिक हक हनन भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ।
निवेदनमा केबलकार बनाउन मन्त्रिपरिषदबाट ४.९७ हेक्टर वन लिने निर्णय गराई फिल्डमा १० हेक्टरभन्दा बढी प्राकृतिक वन विनास गरेको आरोप लगाइएको छ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी वन प्रयोग गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको तर उक्त व्यवस्था छलेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेर केबलकार बनाउन सुरू गरिएको निवेदकहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी सामुदायिक वनहरूलाई झुक्यानमा पारी सिम्बु पाथीभरा सामुदायिक वनबाट सहमति पत्र लिएको भनी सामुदायिक वन विनास गरेको आरोप लगाइएको छ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘आदिवासी जनजाति समुदायका धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका रूख बिरूवाहरू र रेडपाण्डाको मुख्य बासस्थानको व्यापक विनास गरिएको छ।’
नगरपालिका र केबलकार कम्पनीबीच भएका गैरकानूनी सम्झौता र सरकार तथा मन्त्रालयले गरेका सम्झौताहरू सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको भन्दै केबलकार बनाउने नाममा आदिवासी जनजातिका जग्गा हडप्नुका साथै रैथाने बासिन्दालाई झुक्यानमा पारी सस्तोमा जग्गा खरिद गरिएको र पछि सोही जग्गाहरू स्थानीय दलाल र उच्च राजनीतिक तहमा रहेका व्यक्तिहरूले करोडौं रुपैयाँमा कारोबार गरी गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्ने माध्यम बनाएको उल्लेख छ।
आदिवासी जनजाति समुदायका जायज मागहरूको बेवास्ता गरी राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी व्यापक रूपमा दमन गरिएको र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन गरिएको तथा सयौं नागरिकहरूलाई झुट्टा मुद्दा लगाइएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ।
ताप्लेजुङ फुङलिङ- ४ का नवराज गुरूङ, फुङलिङकै असिम पालुङवा, खगेन्द्र लामघादे र दैलेखका लोकेन्द्र थापाले निवेदन दिएका हुन्। निवेदनमा २० जना स्थानीयबासीले समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन्।
