चितवन, कालिका नगरपालिका वडा नम्बर ४ का १५ वर्षीय मनीष महतो विद्यालय जान थालेको केही साता मात्रै भयो।
उनी बोल्न सक्दैनन्। उनका अन्य गतिविधि पनि अरू भन्दा फरक छ। त्यसैले उनको नाम बौद्धिक अपांगता वर्गमा परेको छ। उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। त्यसैले मनीषलाई स्कुल पठाउन परिवारको अवस्थाले पनि रोकेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा ३ ले अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेको छ। उपधारा ४ ले दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा सुनाइ र स्वर सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेको छ।
यस्ता नगरिकहरूको शिक्षामा राज्यको ध्यान भने कमै पुग्ने गरेको छ।
कालिका नगरपालिका, अटिजम केयर सोसाइटी र राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालको प्रयासमा मनीषले ढिलै भए पनि स्कुल जाने अवसर पाएका छन्। कालिका–६ स्थित राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय रेडक्रसग्रामको 'अपांगता स्रोत कक्षा' उनको पहिलो पाठशाला बनेको छ।
मनीषलाई स्कुलसम्म पुर्याउन सुरूमा उनको परिवारको आर्थिक अवस्था सुधारको प्रयास गरिएको कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मीले बताए। नगरपालिकाले गत वर्ष मनीषका बाबु बासुदेव महतोलाई एउटा बाख्रा अनुदानमा दिएको थियो। गत वर्ष नै अटिजम केयर सोसाइटीले ८० हजार रूपैयाँ लगानी गरेर एउटा दुहुनो गाई किनिदियो।
'छोरो जन्मिँदै बोल्न नसक्ने थियो। बिस्तारै सुधार होला भन्ठानेको, हालत थप बिग्रियो। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण म छोरो दुई वर्षको छँदा रोजगारीका लागि साउदी अरब गएँ। दस वर्ष काम गर्दा पनि छोरा र म दुवैको अवस्था सुध्रिएन। कुनै संस्थाले लैजान खोज्दा पनि छोरो जान मान्दैन थियो। लगेकाले पनि केही दिनमा फर्काइदिन्थे,' बासुदेव महतोले भने, 'अहिले ढिलै भए पनि स्कुल जान थालेको छ।'
मनीषको घरदेखि स्कुल करिब ३ किलोमिटर पर छ। उनलाई पुर्याउने, लिन जाने काम बासुदेवले नै गर्छन्।
उनी दिउँसोतिर पनि स्कुल पुगेर मनीषलाई हेर्छन्। छोरा मज्जाले खेलिरहेको देखेर दंग पर्छन्।
'घरमा एक्लो हुँदा भनेको मान्दैन थियो। अरूको वास्ता पनि गर्दैन थियो। स्कुल गएपछि त्यस्तो समस्या पनि कम भएको छ,' बासुदेवले भने, 'अहिलेको अवस्थामा स्कुलले केही परिवर्तन ल्याइदिन्छ कि भन्ने आशा लाग्न थालेको छ।'
मनीषबाहके बासुदेवकी एक छोरी पनि छन्।
बासुदेव वायरिङ र प्लम्बिङ काम गर्छन्। उनका अनुसार पहिले दिनभर बच्चा हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। कमाउन जान पनि गाह्रो हुन्थ्यो। अचेल उनी कमाउन जान्छन्। श्रीमती घरको काम गर्छिन्। गाई, बाख्राको हेरचाह र खेतको काम दुवैले गर्छन्।
दूध बिक्रीबाट अहिले मासिक ११ हजार रूपैयाँ कमाइ हुन्छ।
'नगरपालिकाले दिएको बाख्रा पनि राम्रो भएको छ। एउटा बेचेँ, दुइटा पाठा हुर्किरहेका छन्,' उनले सुनाए।
अटिजम केयर सोसाइटी र राष्ट्रिय बहिरा महासंघले समावेशी शिक्षा परियोजना मार्फत प्रोत्साहन गर्न थालेपछि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिकाका अपांगता भएका धेरै बालबालिकाले स्कुल जाने अवसर पाएका छन्।
जटिल प्रकारका अपांगता भएकाहरूलाई समावेशी शिक्षा प्रदान गर्न कालिकाको राष्ट्रिय मावि रेडक्रसग्राममा र भरतपुरको बालकुमारी माविमा स्रोत कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। महासंघले स्थानीय तह र विद्यालयसँग सम्झौता गरेर थालेका यी स्रोत कक्षाले अपांगता भएका बालबालिकालाई समावेशी शिक्षातर्फ अग्रसर गराउँछ।
अपांगता भएका बालबालिकामा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनपछि स्कुलले उनीहरूलाई समावेशी कक्षामा सामेल गराउन थाल्छ। समावेशी कक्षा भनेको अपांगता भएका र नभएका बालबालिका सँगै बसेर पढ्ने र सिक्ने कक्षा हो।
दुई पालिकाका १४५ वटा स्कुलहरूमा समावेशी शिक्षाका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको समावेशी शिक्षा परियोजनाका परियोजना संयोजक सुशील मगरले बताए।
महासंघ र सोसाइटीले स्कुल आउन नसक्ने बालबालिकालाई घरमा आधारित शिक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छन्।
दुई पालिकामा अहिले पनि ६५ जना बालबालिका स्कुल जान नसकेको तथ्यांक निकालिएको मगरले बताए। उनीहरूको हिँडडुल र शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीदेखि परिवारको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि परियोजनाले सहयोग गरेको छ।
'कोही पनि बालबालिका शिक्षाबाट बाहिर हुनुहुँदैन। तर अपांगता भएका धेरै बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भएपछि सञ्चालन गरिएको परियोजना हो यो,' परियोजना संयोजक मगरले भने, 'परियोजनामार्फत धेरै परिवर्तन देखिएका छन्।'
कालिका नगरपालिकाका ६ वटा स्कुलका भुइँतलालाई अपांगता भएकाको पहुँच हुने गरी तयार गरिएको छ। भौतिक संरचनाकै कारण स्कुल छाड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर समावेशिताको मापदण्ड पूरा गरेर काम गरिएको मगर बताउँछन्। साथै सिकाइको स्तर उकास्न स्मार्ट टेलिभिजन, पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्रीहरू सहितका उपकरणहरू वितरण गरिएको छ।
स्कुल जान नसक्ने अवस्थाका बालबालिकालाई उपचार र सहयोगी सामग्री प्रदान गरेर स्रोत कक्षा हुँदै समावेशी कक्षामा पढ्न सक्ने बनाइएको उनी बताउँछन्।
समावेशी शिक्षा परियोजनामार्फत प्राप्त स्मार्ट टेलिभिजन विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्दै कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मी।
'नजिकका स्कुलले अपांगता भएकालाई भर्ना गर्न आनाकानी गर्थे, टाढा उनीहरू जान सक्दैन थिए। अहिले त्यो अवस्था कम छ,' मगरले भने, 'समावेशी सिकाइले अपांगता भएकाहरू समाज र साथीहरूसँग घुलमिल भएको, उनीहरूमा व्यावहारिक सीप विकास हुँदै गएको, व्यवहार परिवर्तन भएको र पढाइमा पनि राम्रो गरेको उदाहरण बढिरहेका छन्।'
प्रायः अपांगतासँग गरिबी पनि जोडिएको भेटिएपछि आर्थिक अवस्था पनि सुधार्दै स्कुल जाने वातावरण तयार गरिएको हो। मगरले भरतपुरमा ठेला, घुम्ती पसल, सिलाइकटाइ व्यवसायमा सहयोग गरेर, कालिकामा बाख्रा र गाई पालनमा सहयोग गरेर आर्थिक सुधारको प्रयास गरिएको बताए। दुई पालिकामा ५१ परिवारलाई सहयोग गरिएको थियो।
'दिनभर कमाएर बेलुका, बिहानको छाक टार्ने परिवार पनि छन्। उनीहरू अपांगता भएका छोराछोरी पढाउने झन्झट उठाउन चाहँदैन थिए। कतिपय बाबुआमाले त अपांगता भएका छोराछोरी छाडिदिएको पनि भेटियो। हजुरबुबा, हजुरआमाको सहारामा बसिरहेका थिए,' मगरले भने, 'संविधानले उनीहरूको पनि शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। सोही हक दिलाउन हामीले स्थानीय तह, स्कुलहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरेका हौं।'
भरतपुर र कालिकामा भौतिक पूर्वाधार र वातावरणीय कारणले सिकाइमा पहुँच पुग्न गाह्रो भएका ९ सय बढी बालबालिका छन्। दुई सय जनाभन्दा बढी अपांगता नै भएका बालबालिका रहेको अटिजम केयर सोसाइटीको तथ्यांक छ।
कालिका नगरपालिकाका मेयर रेग्मीले स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्न, विद्यार्थीलाई सहयोगी सामग्री प्रदान गर्न, स्कुललाई अपांगतामैत्री पाठ्यसामग्री प्रदान गर्न, शिक्षकको क्षमता विकासमा नगरपालिकाले परियोजनासँग सहकार्य गरेको बताए। स्कुलहरूमा अपांगतामैत्री भौतिक संरचना तयार पार्न पनि परियोजनाले सघाएको उनी बताउँछन्।
'हामीले सहकार्य गरेर अपांगता भएका बालबालिकालाई स्कुल आउने वातावरण बनाइरहेका छौं। यो समावेशी शिक्षा परियोजनाको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आगामी दिनमा यो परियोजना रहेन भने पनि नगरपालिका आफैले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं,' रेग्मीले भने।
नगरपालिकाका कोही पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर 'उपमेयरसँग बालबालिका', 'मेयर केयर' जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
कालिका नगरपालिकामा विपन्न परिवार धेरै रहेकाले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्दै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता मेयर रेग्मीको छ।
***
