महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
महालेखा परीक्षक तोयम राखले बुधबार ६२ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएका हुन्।
उक्त प्रतिवेदनमा देशकै ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयको बेथिति उजागर गरिएको छ। प्रतिवेदनमा त्रिविभित्रका बेथितिका चाङ औंल्याइएका छन्।
मुख्य रूपमा पाँच बेथिति औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विजनेश कम्पेल्क्सको २ करोड ८७ लाख ६० हजार बहाल असुल गर्न बाँकी देखिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको त्रिपुरेश्वरको १० रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गाको कुरा गरेको हो।
त्रिविको उक्त जग्गा ३० वर्षको लागि लिजमा दिई व्यावसायिक भवन निर्माण गरिएको छ। त्यस जग्गा लिजमा लिनेदिने गरी २०५९ माघ २ गते मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र एक कम्पनीबिच सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्षसम्म लिज बहाल बापत विश्वविद्यालयलाई ९ करोड ६३ लाख ६० हजार बुझाउनुपर्नेमा ६ करोड ७६ लाख मात्र बुझाएको देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ। त्यस कम्पनीले २ करोड ८७ लाख ६० हजार तिर्न बाँकी रहेकोकाले सम्झौताबमोजिम विलम्ब शुल्कसमेत गणना गरी बाँकी रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।
महालेखाले विश्वविद्यालयहरूको नाममा रहेका अतिक्रमित जग्गाहरूको संरक्षण हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ।
त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको उपयोग र संरक्षण गर्न विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को २०७२ चैत ४ गते एउटा समिति गठन भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ
विश्वविद्यालयको निर्णयअनुसार गठित विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका एकाइहरूको भौतिक सम्पत्तिको खोज, सङ्कलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरणको लागि गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकारमा ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गा समेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको उल्लेख रहेको महालेखाले बताएको छ।
उक्त समितिको प्रतिवेदनमा ती जग्गामध्ये कतिपय स्थानका जग्गा अतिक्रमणमा परेको, नियमित रूपमा कुत तथा भाडा नउठेको, भोगचलनमा रहे तापनि पूर्ण स्वामित्वमा नआएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको लगायतका अवस्था देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
संघीय मन्त्रिपरिषदबाट २०८१ जेठ १७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोग गठन भएको थियो। आयोगले २०८१ मंसिर १४ गते तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको देखिएको र उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू यथाशीघ्र कार्यान्यन गर्न महालेखाले भनेको छ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको ११३ रोपनी जग्गा एक आवासीय विद्यालयलाई २०५७ साउन १३ गते १५ वर्षको लागि उपलब्ध गराएकोमा सम्झौता अवधि सकिएपछि जग्गा खाली गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सो विद्यालयले नछाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘बागमती नदीको किनारामा रहेको १५ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगचलन गरिरहेको, एक स्थानीय क्लबलाई २०७२ वैशाख २८ गतेदेखि ३ रोपनी र एक संस्थालाई २०७२ जेठ ३ गतेदेखि मा १० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएकोमा ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको अवस्था छ। विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गरी संरक्षण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ।
त्यस्तै महालेखाले विश्वविद्यालयले अस्थायी सम्बन्धन दिएका सामुदायिक तथा निजी १ हजार ५३ क्याम्पसमध्ये हालसम्म वीरगन्जको एक मेडिकल कलेजलाई मात्र स्थायी सम्बन्धन दिएको औंल्याएको छ।
‘विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३८० र ३८१ मा क्याम्पसलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यकारी परिषद्ले बढीमा २ वर्षका लागि अस्थायी सम्बन्धन दिनसक्ने, २ वर्ष अवधि थप गर्नसक्ने र स्थायी सम्बन्धन प्राप्त नगरेका वा अस्थायी सम्बन्धनको अवधि सकिएका क्याम्पसहरूले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयले अस्थायी सम्बन्धन दिएका सामुदायिक तथा निजी १ हजार ५३ क्याम्पसमध्ये हालसम्म वीरगन्जको एक मेडिकल कलेजलाई मात्र स्थायी सम्बन्धन दिएको छ। साथै सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार र सम्बन्धन शुल्क बुझाए नबुझाएको सम्बन्धमा विश्वविद्यालयले अनुगमन गरेको देखिएन। अतः अस्थायी सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरूको अनुगमन गरी अवधि थप गर्ने वा स्थायी सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको स्रेस्तामा भन्दा बैंकमा १० करोड १० लाख घटी मौज्दात देखिएको पनि महालेखाले बताएको छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी २८ करोड ७७ लाख ५८ हजार सञ्चालन खर्च गरेको पनि महालेखाले बताएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले २०८० असोज २७ गते परीक्षा सकिएको १०० दिनभित्रै नतिजा निकाल्ने निर्णय गरेको महालेखाले जनाएको छ।
तर यो वर्ष सञ्चालित विभिन्न संकायको परीक्षाको नतिजा निकाल्न २०४ देखि ४०० दिनसम्म लागेको महालेखाले तथ्यांकसहित प्रस्तुत गरेको छ।
