मेडिकल व्यवसायीसमेत रहेका 'राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले तोकेका 'जनकमान्डर' दुर्गा प्रसाईंमाथि थप दुई वटा कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ।
चैत १५ गते तीनकुनेमा आफैले आह्वान गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि भारत पुगेका प्रसाईंलाई प्रहरीले स्वदेश ल्याएर अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेको बेला प्रसाईंमाथि थप दुई मुद्दामा समेत अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको हो।
प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रसाईंमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रसाईं गत चैत २९ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रसाईंमाथि सो घटनाबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सँगै सिआइबीले पनि उनीमाथि बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान सुरू गरेको हो।
सिआइबी प्रवक्ता एवं एसपी सुधिरराज शाहीका अनुसार प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ पुर्जी पनि जारी भइसकेको छ।
‘प्रसाईंविरूद्ध अर्को पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, अहिले परिसरको हिरासतमा हुँदा हामीले पनि ल्याएर अनुसन्धान गर्छौं,’ उनले भने।
राजसंस्था पुनर्स्थापनका लागि भन्दै प्रसाईंको आह्वानमा चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको थियो भने दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रसाईं उक्त कार्यक्रमका 'जनकमान्डर' थिए। प्रसाईंले तीनकुने क्षेत्रमा प्रहरीलाई गाडीले पेल्दै प्रहरी घेरा तोडेका थिए।
प्रदर्शनमा प्रसाईं हिंसा भड्काएको आरोप छ। प्रसाईंमाथि ज्यान मार्ने उद्योग, राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध कसुरमा परिसरले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब थप दुई वटा कसुरमा पनि प्रसाईंमाथि अनुसन्धान हुनेछ।
दुर्गा प्रसाईं मेडिकल व्यवसायी हुन्। पछिल्लो समय राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा उनी लागेका छन्। व्यवसायी रहेका उनले विभिन्न कम्पनीहरूका लागि विभिन्न बैंकबाट अर्बौंको ऋण लिएका छन्। तर ऋणको दुरूपयोग गर्दै आएको आरोप छ।
उनी र उनको परिवार सम्बद्ध फर्म र कम्पनीहरूले लिएका ऋण जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेको आरोप छ। ती रकमलाई उनले अन्यत्रै प्रयोग गरेका छन्।
साथै उनले एउटा बैंकबाट ऋण लिने र अर्को बैंकको ऋण चुक्त गर्ने गरेको आरोप छ।
‘बैंकबाट लिएको कर्जा व्यवसायमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, व्यवसायको आम्दानी कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा ठूलो रकम पेश्कीको रूपमा उनले र उनी सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई प्रदान गरेको देखियो,’ एसपी शाहीले भने।
विगत चार वर्षदेखि बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्रालिलाई प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी गर्ने भाखा नाघेर कर्जाको बक्यौता साँवा-व्याज भुक्तानी नियमित नभएको पनि प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ।
कतिपय परियोजनाको लागतलाई वृद्धि गरी आवश्यक पर्नेभन्दा बढी कर्जाको प्रयोग समेतको आरोप प्रसाईंमाथि छ।
सिआइबीका अनुसार उनी उनको परिवार र उनीहरू सम्बद्ध कम्पनीका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरूमा गलत कारोबार देखाएको (राउन्ड ट्रिपिङ), स्वार्थ बाझिने गरी आपासी पक्षसँगै कारोबार (रिलेटेड पार्टी ट्रान्जाक्सन) लगायतका शंकास्पद कारोबार देखिएको हो।
उनले रकमको स्रोत लुकाउनका लागि यस्तो प्रक्रिया अपनाएको पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको हो।
अनुसन्धानबाट तत्कालीन एनसिसी बैंक (हाल कुमारी बैंक) बाट पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको नाममा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिएको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेडबाट होटल एट्रियम प्रालिको नाममा ५ करोड र गुडविल फाइनान्स लिमिटेडबाट युए मेडिको सप्लाइज एन्ड इक्युपमेन्ट प्रालिको नाममा १० करोडको ऋण प्रवाह भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
तर उनले लिएको ऋण प्रयोजना गर्ने उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर दुरूपयोग गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
ऋणको दुरूपयोग गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भन्दै गत माघ २३ गते सिआइबीमा पत्राचार गरेको थियो।
त्यसपछि सिआइबीले प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान गरी प्रसाईंविरूद्ध चैत १७ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरी विस्तृत अनुसन्धानका थालेको थियो।
कसुर अनुसार प्रसाईंलाई के हुन्छ सजाय?
प्रसाईंमाथि सिआइबीले अहिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको हो।
यस कसुरको दफा ८ मा कर्जाको दुरूपयोग गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ। प्रसाईंले यही व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको सिआइबीको भनाइ छ।
‘कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जाको सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरूपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन,’ उक्त कसुरमा भनिएको छ।
यस कसुरअनुसार उनीविरूद्ध जति बिगो रकम कायम हुन्छ त्यही अनुसार कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। उनलाई तोकिएको बिगो जफत गर्ने, त्यस अनुसारकै जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
सिआइबीले प्रसाईंसँग कति बिगो रकम कायम गर्छ भन्ने खुलिसकेको छैन। तर ३/४ अर्बको रकम बिगो हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
यदी बिगो रकम एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ भए पनि १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरी सिआइबीले मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ।
त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद माग गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद माग गरी सिआइबीले मुद्दा लैजानेछ।
यस्तै प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन अनुसार पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उक्त कसुर अनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना र गम्भीर्यता हेरी दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म साजय हुनसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
-1744365891.jpg)
