बालबालिकाका लागि क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग गर्ने औषधि ल्याइएको छ। नेपालले ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधिको पहिलो चरणको औषधि आइतबार प्राप्त गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले पहिलो चरणमा १० प्रकारका औषधि ल्याइएको जानकारी दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल कार्यालयले बालबालिकालाई प्रयोग हुने क्यान्सरको औषधि दुई हजार तीन सयभन्दा बढी प्याक नेपाल आइपुगेको जनाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) नेपालस्थित कार्यालयले ‘सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल’सँग समन्वय गरी औषधि ल्याइएको हो। नेपाललाई उक्त औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको हो।
सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल र डब्लुएचओको संयुक्त पहलमा संसारभरका क्यान्सरपीडित बालबालिकाको जीवनरक्षक औषधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स सन् २०२१ मा स्थापना गरिएको हो। सरकारले गत मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुनेगरी चारवटा अस्पतालबाट १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ।
यी औषधिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकाले निःशुल्क पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले जानकारी दिए।
डब्लुएचओका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब नौ सय नयाँ बालबालिकामा क्यान्सर देखापर्ने गरेका छन्। औषधि अभाव र विभिन्न चुनौतीका कारण एकतिहाइ बालबालिकाले मात्र उचित उपचार पाउने गरेको बताइएको छ।
सन् २०२० मा नेपाल डब्लुएचओको ‘ग्लोबल इनिसीएटिभ अफ चाइल्डहुड’ क्यान्सरको प्राथमिकतामा परेको थियो। सन् २०२२ मा नेपाल ग्लोबल प्लेटफर्ममा सहभागी हुन छनोट भएका विश्वभरका छ देशमध्ये एक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रमध्ये एकमात्र राष्ट्र बनेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०२४ को मार्चमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सहमतिअनुसार नेपालले बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि पाँच वर्षसम्म निरन्तर रूपमा ३५ प्रकारका अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ।
डब्लुएचओका अनुसार नेपालमा क्यान्सरपीडित बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना दर हाल ३० प्रतिशतभन्दा कम छ। जबकि उच्च आय भएका देशमा दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
