नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २२ वर्ष बिते पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्ने महिलाको संख्या उल्लेखनीय रहेको पाइएको छ।
आइपास नेपाल र महिला, कानुन र विकास मञ्चले काठमाडौंमा सोमबार र मंगलबार आयोजना गरेको दुई दिने कार्यक्रममा वक्ताहरूले कानुनले अधिकार दिएता पनि समाजमा अहिले पनि त्यस्ता असुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाहरूको संख्या व्याप्त देखिएको बताएका हुन्।
अहिले पनि जम्मा ४२ प्रतिशत महिलाहरूलाई मात्र सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी भएको आइपास नेपालका अमित तिमिल्सिनाले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, 'सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सचेतनाको कमी, सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सेवा विस्तार नहुँदा समाजको डर लगायतका कारणले गर्दा महिलाहरू असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन्।'
यसका लागि लाञ्छनारहित सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गरिनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा विस्तारका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, अनिच्छित गर्भावस्था नहुनका लागि परिवार योजनाको साधनको प्रयोग दर बढाउनु पर्ने र परिवार योजनाका साधन र सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी जानकारी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
यस्तै, कार्यक्रममा पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सुरक्षित गर्भपतनबारे जहाँ सहज पहुँच छ, त्यहाँका महिलाहरूले मात्र लाभ लिन पाएको बताइन्।
सचेतनाको कमीले पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउने संख्या गाउँमा व्याप्त रहेको उनले बताइन्।
सुरक्षित गर्भपतनबारे खोजी रिपोर्टिङ गर्दै प्रभावित महिलाहरूलाई यसबारे बुझाउन मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले सुझाइन्।
यस्तै सुरक्षित मातृत्व ऐन बनेता पनि कार्यान्वयनमा भने फितलो देखिएको महिला विकास र कानुन मञ्चका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए।
आइपास नेपालकी डा. दीब श्रेष्ठले विगत २३ वर्षदेखि आइपास नेपालले महिला तथा किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका लागि विभिन्न तहको सरकारसँग र सरोकारवालासँगको सहयोगमा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सेवा विस्तारका लागि काम गर्दै आइरहेको बताइन्।
-1746009348.jpg)
