विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसहित निगम सञ्चालक समितिका चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये सात जना दोषी ठहर भएका छन्।
विशेषका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अध्यक्ष शंकर अधिकारी, भन्सार विभाग महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो।
यी चारै जना निगम सञ्चालक समिति सदस्य हुन्। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई भने सफाइ दिइएको छ।
विशेष अदालतले तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ९ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका आधारमा उनको कैद आधा मिनाहा गरिएको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ भने ढुंगाना र लामिछानेलाई १ वर्ष ६ महिना कैद फैसला गरिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रकम बिगो माग गरी ३२ जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दामा निगमका अन्य कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यहरूले सफाइ पाएका छन्।
जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये दोषी ठहर भएकामा एएआर इन्टरनेसनल इन्कका दिपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटलका ओलेग कालिस्ट्रु, एएआर इन्टरनेसनल इन्कका मुख्य व्यक्ति जोन एम होल्मस, एभिएसन क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका पाउलो मोरपुरी, गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्ह्युलेन छन्। उनीहरूलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ।
२०७३ सालमा करिब २४ अर्ब रूपैयाँमा दुइटा वाइडबडी एयरबस जेट विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। निगमले दुइटा वाइडबडी विमान भित्र्याएलगत्तै खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै विरोध हुन थालेको थियो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
फैसलाको पूर्ण पाठ —
