कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदै छ। योजना सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा आयोग छ।
कर्णाली प्रदेशको दुरगामी सोचसहितको विकासको अवधारणा तयार गर्ने उद्देश्यका साथ २०७५ सालमा गठन भएको प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो। आयोगले अहिले ल्याउन लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि २०८५/०८६ सम्मका लागि हो।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सोच ‘सुखी कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ थियो।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धि’ राखिएको छ। उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन तथा सामाजिक न्यायमार्फत समाजवादउन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माणको लक्ष्य अब आउने पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको छ।
सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने कर्णालीको पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेशको विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि केही महत्वपूर्ण योजना र अवधारणा समावेश गरिएको छ।
उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सहज तथा सर्वसुलभ र सघन आवद्धता कायम गर्ने, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवर्द्धन गर्ने, सुशासन प्रबर्द्धनसहित विकासका प्रतिफल प्रदेशका आम नागरिकसम्म पुर्याउने उद्देश्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको छ।
प्रदेशमा भएको जल, जंगल, जमिन, जनशक्ति र जडिबुटी क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाएर यसको उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जनासँगै लगानी वृद्धि गर्ने रणनीति योजनाको छ। जसलाई प्रदेशभित्र उपलब्ध पाँच ‘ज’ भन्ने गरिएको छ।
धार्मिक तथा पर्यापर्यटन, प्रांगारिक र रैथानै उच्च मूल्य कृषि, सडक, सिँचाइ, जलविद्युत एवम् स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी दिगो र हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने, सडक करिडोर, विमानस्थल, ऊर्जा, सिमेन्ट, खनिज तेललगायत प्रदेशको विकासका रणनीतिक महत्वका आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनुकूलता सिर्जना गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई ‘जाजरकोट पुनर्निर्माण’ मोडेलको रुपमा विकास गर्ने, प्रदेश एवम् स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने लगायतका दश वटा रणनीति पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको छ।
आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी, पूर्वाधार र अन्तरआवद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ उर्जा तथा खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र मानव पुँजी, सुशासन तथा डिजिटल कर्णालीलाई प्रदेश विकासका प्राथमिकता मानेको छ।
जलविद्युत उत्पादन, अर्गानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास, उत्तर–दक्षिण रोड करिडोर, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तन र डिजिटल कर्णाली, युवा, दीक्षा, सक्षम, स्वस्थ र सवल मानव संशाधनलाई कर्णालीका लागि ‘गेमचेञ्जर’ कार्यक्रमका रुपमा पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ।
प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्नेक्रममा गरेको आर्थिक प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। औषतमा वार्षिक ७.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर अनुमान आयोगले गरेको छ।
आयोगले लगानीका दृष्टिकोणबाट तीनवटा क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रका रुपमा विभाजन गरेको छ। कृषिलाई प्राथमिक, उद्योगलाई द्वितीय र सेवालाई तृतीय क्षेत्रका रुपमा विभाजन गरेको छ।
यी तीन वटा क्षेत्रमा अबका पाँच वर्षभित्र ५२ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ। जसमध्ये कृषिमा १७ प्रतिशत, उद्योगमा ३६.५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४६.४ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान छ।
उक्त लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५०.८ प्रतिशत हुनेछ भने ४४.९ प्रतिशत निजी लगानी रहनेछ। सहकारी क्षेत्रबाट ४.३ प्रतिशत लगानी रहने अनुमान आयोगको छ।
आयोगको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा १२ वटा क्षेत्रगत उद्देश्य तथा रणनीति समावेश गरिनेछ। जसमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, खनिज, उद्योग तथा पर्यटन, श्रम, रोजगारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा मानव पुँजी, उत्थानशील पूर्वाधार तथा अन्तरआवद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा तथा खानेपानी, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार, वातावरण, विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलता, महिला लक्षित वर्ग तथा समावेशीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह तथा अन्तरसम्बन्ध र नीति, योजना तथा विकास व्यवस्थापन रहेका छन्।
कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य, खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुता, भू–उपयोग तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय सेवा, खानी तथा खनिज, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति व्यवस्थापन, पर्यटन विकास, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, गरिबी निवारण तथा सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, पोषण, जनसंख्या तथा बसाइसराई व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा, युवा, खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कला, सम्पदा, भाषा तथा साहित्य, सडक तथा यातायात पूर्वाधार लगायतका ४१ वटा प्रमुख कार्यक्रमहरु दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाभित्र आयोगले समावेश गरेको छ।
गरिबी निवारणका लागि गरिब घर परिचान गरी परिचयपत्र वितरण, प्रदेशस्तरीय गरिबी न्यूनीकरण रणनीति तर्जुमा, सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन, उद्यमशील युवालक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम, खाना, नाना र छाना कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत अनिवार्य न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन, विशेष सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कार्य गर्ने योजना पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको छ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा, पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, प्राविधिक विद्यालय तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र विस्तार, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणालीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षण सिकाई प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन, प्रविधिमैत्री शैक्षिक सूचना केन्द्र स्थापना, उत्कृष्ट विद्यालयलाई प्रोत्साहन, हिमाली जिल्लाहरुमा नमुना क्याम्पस स्थापना, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेगरि पञ्चवर्षीय योजनामा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।
सडक तथा यातायात पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सडक गुरुयोजना तर्जुमा, जमुनाह, सुर्खेत, सिमकोट, हिल्सा द्रूतमार्ग, अन्तरदेशीय सडक, प्रदेश आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक, कर्णाली, भेरी, राप्ती करिडोर तथा लोकमार्ग स्तरोन्नति, कर्णाली लोकमार्ग स्तरोन्नति, प्रादेशिक हिमाली लोकमार्ग, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी लोकमार्गको प्रदेशभित्र पर्ने खण्ड निर्माण, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण, पालिकाका केन्द्र तथा वडा केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण लगायतका कार्यक्रमलाई योजनाभित्र प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले कर्णालीको आवश्यकता, विकासका नविनतम ज्ञान, अनुभव, उपलब्ध स्रोतसाधन, विकासका सम्भावना तथा अवसरका आधारमा प्रदेश विकासको मोडल तयार पारिएको बताए। उनले प्राकृतिक सम्पदा, वृहत भौगोलिक बनोट, विविधतायुक्त वातावरण, न्यून जनघनत्व तथा उच्च जनसांख्यिक लाभ जस्ता उपलब्धताले कर्णालीको विकासमा अवसर प्रदान गर्ने बताए।
परनिर्भर अर्थतन्त्र, सीपयुक्त मानवपुँजी निर्माणमा कमी, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक पूर्वाधारको कमी, निरपेक्ष गरिबी, युवा पलायन, राजस्वको कमजोर आधार, कमजोर सुशासन लगायतले विकासमा चुनौती पनि थपेको उनले बताए।
संविधान, दिगो विकास लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारको सोह्रौं योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको उपलब्धी तथा सिकाई, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति र प्राथमिकता, प्रदेशको सम्भावना, सामथ्र्य तथा मावश्यकता लगायतका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना ल्याउन लागिएको उपाध्यक्ष योगीले बताए।
‘हामी १० वटै जिल्लामा पुगेर सरोकारवालासँग गरिएको छलफलको निश्कर्षलाई पनि योजनामा समावेश गरेका छौं, यसअघिका सिकाइ र योजना कार्यान्वयनबाट देखिएका उपलब्धीलाई पनि आधार बनाएर प्रदेशको विकास मोडलका रुपमा पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदैछौं,’ उनले भने।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, विकास साझेदार, नागरिक अगुवालगायतका सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर सुझावहरुलाई पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको बताए। केही समयपछि पारित हुने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई प्रदेश सरकारको मार्गदर्शनको रुपमा लिइएको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेश आयोगले सार्वजनिक गर्न थालेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले पूर्ण कार्यान्वयन हुनेगरि स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.चन्द्रप्रसाद रिजालले अरु प्रदेशका असल अभ्यासहरुलाई अध्ययन गरेर कर्णालीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा हुँदै आएको दोहोरोपनलाई हटाउनेगरी पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकताका क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनयोग्य लक्ष्य मात्र राखिनुपर्ने बताए। नागरिकको शान्ति, सुरक्षामा सरकारलाई केन्द्रित गर्नेगरि आयोगले योजना दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठले बताए।
‘नागरिकको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्वमा पर्छ, यसलाई मनन गर्दै विकासको मोडलमा सरकार बढ्नेगरि आयोगले मार्गनिर्देश गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने।
प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण योजना आयोगले सरकारलाई योजना दिएपनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुने स्थिति कायमै रहेको मध्यपश्चिम विश्विद्यालयका पूर्वउपकुलपति कालीप्रसाद पाण्डेले बताए। उनले कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनेगरि आयोगले योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘सरकारको उत्तरदायित्वको कमी लगायतका विविध कारणले कृषिमा निर्भर जनशक्ति पलायन भएको अवस्था छ, कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि महत्वपूर्ण छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब कुन क्षेत्रलाई कुन वस्तुको पकेट क्षेत्र बनाएर अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट योजना पञ्चवर्षीय योजनाभित्र राख्नु जरुरी छ। यसले पलायन हुन बाध्य कृषकलाई प्रोत्साहन गर्छ।’
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २१००/०१ सम्मको दीर्घकालीन मार्गचित्र ‘सोच २१००’ पनि बनाएको छ। सोच २१०० अनुसार आर्थिक वर्ष २१००/०१ सम्म कर्णाली विकसित प्रदेशकारुपमा रुपान्तरण हुने र प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलर पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। सोही मार्गचित्रमा आधारित रहेर आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने गरेको छ।
