कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न नसकेको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरिरहने मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह अधिकृत एघारौं तह (प्राविधिक) का कर्मचारी श्रवनकुमार नायक करिब एक वर्षदेखि काम नगरी बस्न बाध्य भएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हाजिर गरिरहेका उनलाई बस्ने ठाउँ समेत दिइएको छैन।
नायकको दरबन्दी भएको कार्यालय मधेस स्वास्थ्य निर्देशनालय हो। बढुवा हुनेबित्तिकै उनको स्वतः निर्देशनालयको निर्देशकमा नियुक्ति तथा पदस्थापन हुनुपर्ने हो। तर नियुक्तिका लागि महिनौं मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धाएका उनले पदस्थापनका लागि ११ महिनादेखि मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य मन्त्री लगायत नेताहरूसमक्ष दौडधुप गरिरहेका छन्।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०८० साल साउन ३२ गते निर्देशक पदका लागि निकालेको विज्ञापनबाट बढुवा समितिको निर्णयअनुसार उनी गत वर्षको मंसिर १६ गते स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह अधिकृत एघारौं तह (प्राविधिक) को निर्देशकमा बढुवा भएका थिए।
बढुवा भए पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट तत्कालीन मुख्यमन्त्री रहेका सरोजकुमार यादवले उनलाई नियुक्ति दिएनन्। यादवले आफ्नो दल निकटका डा. राजिव झालाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइरहे। झालाई निर्देशक पदमा ल्याउनुपर्ने भन्दै नायकलाई नियुक्ति नदिइएको हो।
यादवले निमित्त निर्देशक रहेका झालाई कानुन विपरीत जलेश्वर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको समेत जिम्मेवारी थपिदिएका थिए। संघमा दरबन्दी रहेका डा.झालाई काजमा ल्याएर प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी दिइएको हो। अहिले प्रदेश सरकारले उनलाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख पनि बनाएको छ।
जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेको करिब एक महिनापछि गत असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नायकलाई निर्देशनालयको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर पदस्थापन भने अहिलेसम्म गरेको छैन। पदस्थापन नहुँदा हाजिरी गरेर दिनभर मधेस भवनमै यताउति बस्दै, घुम्दै समय बिताउनु परेको नायकले बताए।
‘सुरूमा त नियुक्तिकै लागि मैले ठूलो कसरत गर्नुपर्यो। त्यसपछि पदस्थापनका लागि मैले कैयौं पटक कुरा राखिसकेको छु। आजभोलि भन्दाभन्दै नियुक्ति पाएको पनि चार महिना नाघिसक्यो तर सरकारले पदस्थापन गरेको छैन। किन गरेको छैन त्यो सरकारसँग नै सोध्नुस्। आफ्नो प्रदेशमा गएर सेवा गर्छु भनेर आएँ तर सरकारको रवैयाले मधेस प्रदेशमा आएर निकै पश्चाताप भएको छ,’ नायकले भने।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा दुई महिनाभन्दा बढी कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
लामो बिदामा रहेकोमा र निलम्बन भएको अवस्थामा बाहेक कुनै प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ।
डा.नायकको पदस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई छ। तर उनलाई पदस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारले मन्त्रिपरिषदमा लगेको छैन।
कर्मचारी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले मुख्यतः दुई वटा कारणले नायकलाई पदस्थापन गर्न मानेका छैनन्।
‘निमित्त निर्देशक डा.राजिव झा लगायतका कर्मचारीसँग आपूर्तिकर्ताको सेटिङ छ। तर नायकजीसँग उनीहरू कम्फर्टेबल फिल गर्दैनन्। त्यसैले उनीहरूले जसरी पनि झाजीलाई नै राख्न खोजेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘डा.श्रवणले आर्थिक म्यानेजमेन्ट गर्न जान्नुहुन्न। जतिबेला पनि नियम कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ, व्यावहारिक पक्षमा धेरै जानुहुन्न। त्यसले केही कर्मचारी अप्ठ्यारो मान्छन्। पहिलेका निर्देशक लगायतका धेरै कर्मचारीले उनलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्न भनेर मुख्यमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरिसकेका छन्। त्यसले गाह्रो भएको हो।’
मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारीबाट नायकको बारेमा नकारात्मक कुराहरू बढी सुनेकाले उनलाई पदस्थापन नगरेको बताए।
उनले विगतमा काम गरेका ठाउँहरूमा परफर्मेन्स देखाउन नसकेको गुनासो आएको सिंहको दाबी छ।
‘अघिल्लो मुख्यमन्त्रीले उनको बढुवा नियुक्ति रोकेर राखेका थिए तर मैले बढुवा गरिदिएँ। तर निर्देशनालयका कर्मचारीले उनको रवैया, काम गर्ने स्टाइल राम्रो छैन भनेर गुनासो गरेपछि निर्देशकमा उनको पदस्थापन नगरेका हौं। मानौं मैले गाडी चलाउन दिएँ र एक्सिडेन्ट गरिदियो भने के हुन्छ?,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘पहिले उनीसँगै काम गर्ने कर्मचारीले एउटा फाइलको एक पाराग्राफ पढ्ने र अर्कोदिन के गर्ने नगर्ने भन्छु भन्ने तर अर्कोदिन पनि केही नगर्ने गरेको सुनियो। एउटै फाइल पाँच दिनमा पढ्यो भने काम कसरी हुन्छ? उनी एउटा पात्र हुन्। पात्र अनुसारले संस्था चल्दैन।’
सरकारलाई परफर्मेन्स चाहिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले उनको बारेमा केही दिनमा निर्णय लिइने बताए।
नायकले भने मुख्यमन्त्री सिंहले बताएका कुराहरू निराधार रहेको र स्वार्थ समूहले आफूसँग व्यक्तिगत ईर्ष्या गरी गलत रिपोर्टिङ गरेको दाबी गरे।
उनले प्रदेशका कर्मचारीको प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै दुई पटक मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको सुनाए।
‘पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाएँ, त्यतिबेला माग सम्बोधन हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभयो तर अहिलेसम्म समस्या समाधान भएन। यसरी जनशक्ति व्यवस्थापन, परिचालन नहुनु, आधिकारिक दरबन्दी भएको ठाउँमा जिम्मेवारी नपाउनु दु:खद् हो,’ नायकले भने, ‘मलाई प्रदेशमा काम गरौं, गुणस्तरीय काम गरौं , कानुन बमोजिम काम गरौं भन्ने छ। कर्मचारीको काम, कर्तव्य, अधिकार बमोजिम काम गरौं मैले भन्छु तर केही स्वार्थी र अनुशासनहीन व्यक्तिले नियम, कानुन मिचेर काम गर्न भन्छन् त्यो मबाट हुँदैन।’
प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी नदिँदा आत्मपीडा भएको उनले बताए। नियमपूर्वक पाउनुपर्ने जिम्मेवारी नपाउनु सुशासनको दृष्टिकोणले पनि ठिक नरहेको गुनासो नायकले गरे।
‘अब पनि सरकारले जिम्मेवारी दिएन भने आमरण अनसन बस्न बाध्य हुनेछु। परमादेशका लागि मुद्दा दिने स्थिति आउन सक्छ। आफ्नै सरकारविरूद्ध के मुद्दा गरौं भनेर मात्रै अहिलेसम्म केही नगरी बसेको हुँ,’ उनले भने।
