कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले उपकुलपति छनोटका लागि कात्तिक २१ गते दरखास्त आह्वान गर्दै सूचना निकालेको छ।
यसपालि पहिलो पटक उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति निर्माण गरी कार्यविधि बनाएर उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो।
कार्यविधिमा उल्लेखित उपकुलपतिका लागि तोकिएका मापदण्ड र अंक विभाजनको विषयमा भने आलोचना भएको छ। मुख्य दाबेदारलाई नै रोक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको भन्दै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नै आलोचना गरेका छन्।
कार्यविधिले उपकुलपति हुन ६३ वर्षे उमेर हद तोकेको छ। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको उमेर हद पनि ६३ वर्ष नै हो।
उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्त भएको हुनुपर्छ। उपकुलपतिको दाबेदारले कृषि तथा वन विज्ञानको क्षेत्रमा विशेष अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ। यसको अर्थ उपकुलपतिको दाबेदार बन्न विश्वविद्यालयबाट निवृत्त हुनुअघि नै दरखास्त दिएको हुनुपर्छ। अनि सम्बन्धित विषय (कृषि, पशु, वन) मा विज्ञता हासिल गरे पनि सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्त भएर काम गरेका छैनन् भने अयोग्य हुनेछन्।
कार्यविधिले पूर्णाङ्क १०० मा ६५ अंक उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले मूल्यांकन गरेर दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अन्तर्वार्ताको २०, प्रस्तुतिकरणको २०, विद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र मूल्यांकनको १५, विश्वविद्यालयको चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना मूल्यांकनको १० अंक तोकेको छ।
शैक्षिक योग्यता, कृषि तथा वन विज्ञान विधातर्फ प्राध्यापक पदमा कार्य अनुभव, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको अनुभव, कृषि तथा वन विज्ञानको विषयमा किताब लेखेवापत, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक परियोजनाहरू सम्पन्न गरेबापत र अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रकाशन गरेबापत ३५ अंक मात्रै छुट्टाइएको छ।
विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यकान्त घिमिरेले कार्यविधि अनुभवि र मुख्य दाबेदारहरूलाई पन्छाउन बनाएजस्तो देखिएको बताए। उनले विश्वविद्यालयको मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्ने उपकुलपति प्रशस्त अनुभव भएको हुनुपर्नेमा कार्यविधिले दायरालाई साँघुरो बनाएको बताए।
‘म त दरखास्त हालेर अन्तर्वार्ता दिएर उपकुलपति हुने पक्षमै थिइनँ। तैपनि कार्यविधि हेरेँ। यो झट्ट हेर्दा कसैलाई रोक्ने र कसैलाई ल्याउनेगरी निर्माण गरिएकोजस्तो देखिन्छ। राम्रो मान्छे नआओस् भन्ने मनसायले ल्याइएकोजस्तो देखियो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसले विश्वविद्यालयको भविष्यलाई राम्रो गर्दैन।’ उनले प्राध्यापकको जागिर खान लागेजसरी उपकुलपतिको छनोट गर्न खोजिएको बताए।
अर्का पूर्वरजिष्ट्रार प्रा.डा. मनराज कोलक्षपति त यो कार्यविधिले तय गरेको मापदण्ड नेपालकै इतिहासमै नौलो भएको बताउँछन्। उनले उच्चतम पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रिया विश्वविद्यालय इतिहासमै सबैभन्दा साँघुरो पारिएको बताए।
‘पञ्चायतकालबाटको इतिहास हेर्दा पनि दक्ष, शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव र योगदान भएकालाई छनोट गरिन्थ्यो। तर यहाँ कुन इन्ट्रेस्टले काम गर्यो मलाई थाहा छैन। तर अनुभवलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ कोलक्षपति भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयका लागि यो स्वस्थकर होइन कि जस्तो लाग्छ। यो धेरै नै काँचो भयो।’
उनले विश्वविद्यालय हाँक्ने व्यक्ति नीति निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समन्वय सम्बन्ध गर्ने, सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गर्ने क्षमता भएको चाहिने बताए। ‘विश्वविद्यालयको अभिभावक हो उपकुलपति। यो कार्यकारी पद हो।
अनुभवलाई प्राथमिकता दिएको भए राम्रो मान्छे आउँथे होला। यसबाट विश्वविद्यालयलाई फाइदा हुन्थ्यो। तर अनुभवलाई भन्दा उमेर, अन्तर्वार्ता, प्रस्तुतीकरणहरूलाई प्राथमिकता दिइयो,’ उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ७० वर्षभन्दा माथिका उपकुलपति हुनुहुन्छ। अन्य विश्वविद्यालयमा पनि उमेर हद छैन। यहाँ प्राध्यापकबाट निवृत्त हुन नपाउँदै उपकुलपति हुनुपर्ने व्यवस्था किन गरियो मैले बुझ्न सकेको छैन।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपतिमा सिफारिस हुन अनिवार्यरुपमा ५ वटा अनसन्धानमूलक लेख प्रकाशन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। छैठौंदेखि प्रति अन्तर्राष्ट्रिय लेखको ५ अंक र राष्ट्रिय लेखको ३ अंक निर्धारण गरेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमूलक लेखको अंकभार २५ निर्धारण गरेको छ। कृषि विश्वविद्यालयले यसको अंक ६ मात्रै राखेको छ।
अनुसन्धानमूलक परियोजना सम्पन्न गरेवापत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रति परियोजना अंक ५ दिन्छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले १० अंक दिन्छ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले यसमा पनि ६ अंक मात्रै छुट्टाएको छ।
त्रिविले प्रस्तुतिकरण, अन्तर्वार्ता, सोधपत्र, व्यवसायिक कार्ययोजनामा अंकको व्यवस्था गरेको छैन। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले ४६ अंकको व्यवस्था गरेकोमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले ६५ अंक निर्धारण गरेको छ।
त्रिवि र मध्यपश्चिमले उपकुलपतिका लागि उमेर हद तोकेका छैनन्। ‘कुलपति, सहकुलपति हुन उमेर हद नलाग्ने, उपकुलपति हुनका लागि हद किन लाग्नुपर्ने रहेछ?,’ कृषि विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने, ‘सेवा निवृत्त नहुँदै उपकुलपतिको दौडमा लाग्नुपर्ने जस्तो पो हुन थाल्यो।’
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अहिलेसम्म तीन जना उपकुलपतिले काम गरिसकेका छन्। उनीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका थिए। पहिलो पटक छनोट तथा सिफारिस समितिले कार्यविधि निर्माण गरेर उपकुलपति नियुक्त गर्न लागेको हो।
उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिका सदस्य प्रा.डा. भूमिनन्द देवकोटाले विगतमा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा पहिलो पटक शैक्षिक योग्यता र कामको पनि मूल्यांकन गर्ने गरी छनोट प्रक्रियामा गएको बताए।
‘कार्यविधिले कतिपय कुरा नयाँ गर्न खोजेको छ। पहिले स्नातकोत्तरमात्रै भए हुन्थ्यो अहिले पिएचडी भनेको छ। पहिले शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान, योगदानको अंक दिने व्यवस्था हुन्थेन। अहिले कम्तीमा ३५ अंक व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसपाली उमेर पनि तोकियो। अब विश्वविद्यालयबाट निवृत्त हुनुअघि नै उपकुलपति हुनुपर्छ। उमेरको आधार त्यसैलाई बनाइयो।’
देवकोटाले ६३ वर्षे उमेर हद बनाइनुको ठ्याक्कै कारण आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए। शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको र त्यसलाई समितिबाट अनुमोदन गरिएको उनले बताए।
‘सरकारको नीतिअनुसार सिफारिस समितिले कार्यविधि बनाउने हो। त्यसमा मन्त्रालयले संयोजन गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘समितिमा प्रस्ताव आयो। त्यो समितिको भन्दा पनि सरकारको नीति हो। समितिले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा गएको छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीताकुमारी पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक देवकोटा सदस्य छन्।
छनोट तथा सिफारिस समिति बनाउनेक्रममा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐनलाई मिचेर देवकोटालाई सदस्य बनाइएको भन्दै बिरोध पनि भएको छ।
ऐनमा उपकुलपति छनोट उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न कुलपतिले विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरू मध्येबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसमेत रहनेगरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। देवकोटा विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर कार्यक्रम निर्देशक हुन्। विश्वविद्यालयका विभिन्न निर्देशकहरूमध्ये अनुसन्धान र पाठ्यक्रम विकास निर्देशकमात्रै विश्वविद्यालय सभाका सदस्य हुन्छन्।
प्रा.डा. घिमिरेले ऐनविपरीत बनेको समितिले बढाएको प्रकृयामा प्रश्न उठेको बताए।
‘उजुरी पर्यो भने यो समिति नै खारेज हुनसक्छ। समितिले सिफारिस गरेर नियुक्त भएको उपकुलपति नै रद्द हुनसक्छ। कायम रहेको अवस्थामा पनि उपकुलपतिले काम गर्ने वातावरण नबन्न सक्छ। यी कुरामा बिचार नपुर्याएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।
सदस्य देवकोटाले भने आफूलाई उपकुलपति छनोट समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेको पत्र प्राप्त भएपछि समितिमा बसेर काम गरिरहेको बताए। कात्तिक २१ गते प्रकाशन गरिएको सूचनाको म्याद ३० गते सकिएपछि आएका दरखास्त उपर कार्यविधि बमोजिम पक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
‘समितिले ३ जनाको नाम छनोट गरेर कुलपति (प्रधानमन्त्री) समक्ष सिफारिस गर्छ। तीनमध्ये एक रोज्ने उहाँले हो,’ देवकोटाले भने।
