सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजिब गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ लाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्यो।
‘चक्रे मिलन’ (मिलन गुरूङ) को हात छिन्ने गरी तरबार प्रहार गरेको घटनामा २० वर्षपछि सर्वोच्चबाट मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत पाटन) को फैसलालाई मंगलबार सदर गरेपछि यो मुद्दा टुंगिएको छ।
फैसलाको खबरसँगै अब मनाङे कति वर्ष जेल बस्नुपर्ला त भन्ने चासो पनि छ।
यसअघि नै उनी २ वर्ष ८ महिना जेल बसिसकेका छन्। अब त्यो अवधि घटाएर बाँकी समय उनी जेल बस्नुपर्ने हुन्छ। अब पाँच वर्षमा २ वर्ष ८ महिना घटाउँदा आउने दुई वर्ष चार महिना जेल बस्नुपर्ने हुन्छ।
कतिपयले उनले जेलबापतको पैसा तिरेर निस्किहाल्छन् भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। त्यो सुविधा उनले पाउने छैनन्। त्यस्तो सुविधा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनेले मात्र पाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए।
२०६१ वैशाख ३१ गते ‘चक्रे’ मिलन गुरूङ आफ्ना साथीहरू जि शेर्पा, यादव डंगोल, विनय शाक्यसँग महाराजगंजमा रहेको चुफाङ रेष्टुरेन्टमा खाना खाँदै थिए। त्यसबेलामा दीपक मनाङेसहित केही व्यक्तिहरूले उनीमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए।
मनाङेलाई प्रहरीले घटनालगत्तै पक्राउ गरेको थियो।
मनाङेले तरबार प्रहार गर्दा चक्रे मिलनको बायाँ हात छिनालिएको थियो। पछि उनको हात जोडियो। घटनामा मनाङे सहितलाई विपक्षी बनाएर चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा गुरूङले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
मनाङेले भने आफू २०६१ साल वैशाख २७ गते काठमाडौंबाट वीरगन्ज गएको प्रहरी र अदालतसमक्ष बताएका थिए। त्यहीँ आफू करिब एक महिना बसेर जेठ २१ गते काठमाडौं पुगेको बयानमा उल्लेख छ। चक्रे मिलनको हात काटिएको खबर पनि समाचारबाटै सुनेको उनको दाबी थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनको दाबी नपुग्ने भन्दै २ वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको थियो। २०६३ साल माघ ७ गते जिल्ला अदालतबाट फैसला आउँदा उनी २२ महिना जेल बसिसकेका थिए। २०६३ साल चैत १८ गते दुई वर्ष कैद भुक्तान गरी छुटे।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन (अहिले उच्च अदालत) मा पुनरावेदन परेको थियो। त्यस अदालतले २०६९ साउन २८ गते ज्यान मार्ने उद्योग कसुर ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको थियो।
पुनरावेदन अदालतको आदेशपछि २०७५ वैशाख ६ गतेदेखि २०७५ पुस ६ गतेसम्म ८ महिना कैद भुक्तान गरेका थिए। बाँकी कैद नबसी पुनरावेदन गर्न २७ हजार ३७५ रुपैयाँ नगद जमानत राखेर मनाङेले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।
२०७१ मंसिर १७ मा पुनरावेदनको म्याद नाघेको भन्ने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको थियो।
यसबीच २०७५ मा मनाङेले पुनरावेदन दिँदा जेठ १० गते दरपीठ भएको थियो। सो दरपीठमाथि निवेदन परी मंसिर २८ गते बसेको संयुक्त इजलासले गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गरेको थियो भने दरपीठको आदेश पनि बदर भएको थियो।
अदालतले १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको मुद्दामा अदालत बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दिएसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको थियो।
यो पनि: दीपक मनाङे अब कति वर्ष जेल बस्नुपर्छ? सांसद पद के हुन्छ?
