ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) को सांसद पद के हुन्छ र उनी कति वर्ष जेल बस्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
मनाङेलाई २०६९ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। मनाङेलाई चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा सजाय सुनाइएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पनि पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेपछि मनाङे दोषी ठहर भएका हुन्।
उनी पहिले केही समय जेल बसेर छुटेका थिए।
अब उनी कति समय जेल बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन सकेको छैन। हाल सर्वोच्चको फैसला मात्र आएको, लिखित संक्षिप्त आदेश पनि नआएकाले उनको सांसद पद के हुन्छ र जेल अवधि के कति हो भन्नेबारे अहिले यकिनसाथ भन्न नसकिने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।
'इजलासले दीपक मनाङेलाई दोषी ठहर गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको हो,' उनले भने, 'फैसलाको संक्षिप्त आदेश केही आएको छैन, अब एकैचोटि पूर्णपाठ आउँछ। पूर्णपाठ नआएसम्म केही भन्न सकिँदैन।'
संविधान अनुसार मनाङेको सांसद पद रिक्त रहने कि नरहने भन्ने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि नै थाहा हुने कानुनविद टीकाराम भट्टराई पनि बताउँछन्। फैसलामा मनाङेको 'नैतिक पतन' उल्लेख भए मात्र उनको सांसद पद रिक्त हुने उनको तर्क छ।
'फौजदारी अभियोग ठहर भएपछि उक्त व्यक्ति स्वतः फरार हुन्छ। मनाङे पक्राउ परेर कैद सजाय भुक्तानी गर्दाको अवस्थामा उनको सांसद पद निलम्बित अवस्थामा हुन्छ,' उनले भने, 'सांसदबाट पदमुक्त हुने कि नहुने भन्ने कुरा फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि थाहा हुन्छ।'
संविधानले नैतिक पतन भएका व्यक्ति सांसद हुन अयोग्य भने पनि कस्तो मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको नैतिक पतन मानिने भन्नेबारे अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने कानुनविद भट्टराईले बताए।
ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएसँगै अब मनाङे सजाय भुक्तानीका लागि कारागार चलान हुनेछन्। तत्कालका लागि प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा मात्र होइन, प्रदेश सांसदका रूपमा पनि उनी क्रियाशील हुन पाउने छैनन्। उनी निलम्बित हुनेछन्।
संविधान र गण्डकी प्रदेश सभाबाट जारी भएको गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली – २०८० मा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले यस्तो अभियोग लागेका वा अभियोग ठहर भएर कारागार चलान भएका व्यक्तिको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भनिएको छ।
संविधानको धारा १७८ मा प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराको 'घ' मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र प्रदेश सभा सदस्य हुन योग्य हुने उल्लेख छ।
संविधानको प्रदेश व्यवस्थापिका अन्तर्गत धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ। उक्त धाराको 'ख' मा संविधानको धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने भनिएको छ।
तर यस्तो अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय सभामुख वा प्रदेश सभाले गर्ने छैन। संविधानको धारा १८१ ले धारा १७८ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी सजाय पाएका व्यक्ति प्रदेश सभा सदस्य हुन योग्य छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ।
'प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७८ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ,' संविधानको धारा १८१ मा भनिएको छ।
प्रदेश सभा सदस्यको निलम्बन र पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावली २०८० ले पनि गरेको छ। उक्त नियमावलीको परिच्छेद २७ को विविध खण्डमा प्रदेश सभा सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश सभा सञ्चालन भएको अवस्थामा सदस्य पक्राउ परेको जानकारी सभामुखले सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने छ। सभा सञ्चालन नभएको अवस्थामा सूचना पाटीमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने छ। प्रदेश सभा नियमावलीले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि सदस्य निलम्बन भएको हो कि पदमुक्त भएको जानकारी प्रदेश सभालाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। यसरी फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावलीले पनि गरेको छैन।
प्रदेश सांसद कुनै अभियोगमा पक्राउ परे वा अभियोग ठहर भएमा कैद भुक्तानीको अवधिभर निलम्बित हुने र उसको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा मात्र रोक्का हुने प्रदेश सभा नियमावलीमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मनाङेको पद निलम्बित अवस्थामा रहने कि पदमुक्त रहने भन्नेबारे आफूले कानुनी सल्लाहकारसँग कुरा गर्ने बताए। यसबारे फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसद पद निलम्बन हुने भए पनि मनाङे ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि पदमुक्त हुने कि निलम्बित अवस्थामा रहने भन्नेबारे अदालतको आदेश आइसकेपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए।
'सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ। उहाँ (मनाङे) लाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले हामीलाई सूचना दिनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि नै उहाँको पद के हुने भनेर निष्कर्षमा पुग्छौं।'
दीपक मनाङे मनाङ प्रदेश सभा 'क' बाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
गण्डकी सरकार गठन र विघटनमा एक मतको महत्त्व दर्साउँदै पाँच पटक मन्त्री बनेका मनाङेले गत भदौ १७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए। यसको केही समयपछि उनले 'पातीघारी' हेर्ने मन्त्रालय भन्दै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेका मनाङेले सरकारमा एमाले सहभागी हुने भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएका थिए।
