पहिलो ठेक्का तोडेर गरिएको दोस्रो ठेक्का सम्झौतापछि बुटवल–बेलहिया नाकाको सडक निर्माणको काम सुरू भएको छ।
नेपाल–भारत पारवहन सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ‘बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना’ सुरू भएको थियो। पाँच वर्षमा सक्ने गरी सुरूमा बुटवल राजमार्ग चौराहबाट बेलहियासम्मको २४ किलोमिटर सडक ६ लेनको बनाउने काम अघि बढाइएको थियो।
पछि चौराहबाट गोलपार्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर सडक पनि ६ लेन बनाउने गरी २०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
राजमार्ग चौराहबाट बेलहियातर्फ डण्डा नदीसम्मको करिब २३ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ। तीन वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको बुटवलतर्फको साढे तीन किलोमिटर र बाइपासबाट बेलहिया नाकासम्मको ७५० मिटर सडक भने आठ वर्ष अलपत्र रह्यो।
यसरी सडक खण्ड अलपत्र रहेपछि सडक डिभिजन कार्यालय, बुटवलले २०८१ वैशाख २३ गते निर्माण कम्पनी ‘द कञ्चनजंघा बिरूवा जेभी’ सँगको सम्झौता तोडेको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालयले पहिलो ठेक्का तोडेपछि २०८१ असार ३१ गते अर्को ठेक्का आह्वान गर्यो। त्यसमा ‘बाबुल दर्शन मालिका जेभी’ सँग गत असोज १८ गते ठेक्का सम्झौता भयो।
दोस्रोपटक गरिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार एक वर्षभित्र निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने छ।
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रका अनुसार बुटवलतर्फको साढे तीन किलोमिटर सडकका लागि भ्याटसहित ३३ करोड र बेलहियातर्फका ७५० मिटरका लागि साढे ६ करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले बुटवलतर्फको सडकका लागि ४८ करोड र बेलहियातर्फको सडकको लागि साढे ७ करोडमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
बाबुल दर्शन मालिकाले बुटवलतर्फ १५ करोड र बेलहियातर्फ एक करोड रूपैयाँ घटेर ठेक्का सम्झौता गरेकाले पहिलो ठेक्काभन्दा ६ करोड रूपैयाँ मात्र लागत वृद्धि भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि २०७३ सालमै राजमार्ग चौराहबाट गोलपार्कसम्म भ्याट समेत गरी ४७ करोड २७ लाख र बेलहियाबाट बाइपाससम्म १७ करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
निर्माण कम्पनीले बुटवलतर्फ नाली निर्माण लगायत विभिन्न कारण देखाउँदै लागत रकम थप गराई ५३ करोड ९७ लाख रूपैयाँ पुर्याएको थियो। बुटवलतर्फ ५४ प्रतिशत र बेलहियातर्फ ४० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ।
नयाँ ठेक्का सम्झौता भएपछि सडकको नाँपजाँच र क्षेत्राधिकार सफा गर्ने काम सुरू भएको छ। सडक डिभिजन प्रमुख मिश्रका अनुसार तिहारबिदा अघि नै नाँपजाँच गर्ने, क्षेत्राधिकार सफा गर्ने र तिहारलगत्तै निर्माणको काम सुरू हुनेछ।
उनले भने, ‘आठ वर्ष सडक अलपत्र पर्दा बुटवलका बासिन्दाले ठूलो सास्ती खेप्नुपर्यो। दोस्रो ठेक्कामा जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्झौता अवधिभित्र काम पूरा गर्नुपर्नेछ।’
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी महेश्वर लम्सालका अनुसार दोस्रो पटकको सम्झौतामा सडकको डिजाइनमा केही संशोधन गरिएको छ।
चार लेनको मुख्य सडकको क्षेत्र र डिजाइनमा कुनै परिवर्तन नभए पनि सर्भिस लेन, फुटपाथ र ग्रीनबेल्टमा यसअघिको डिजाइनमा थोरै संशोधन गरिएको छ।
ग्रीनरी, पार्किङ, स्टेटलाइट लगायत बजार व्यवस्थापनका लागि केही डिजाइन परिवर्तन गरिएको लम्सालले बताए।
‘धेरै ठूलो परिवर्तन गरिएको होइन। दायाँबायाँको ग्रीनरी क्षेत्र घटाएर सर्भिसलेन चौडा बनाइएको छ। राजमार्ग चौराहबाट तल सर्भिस लेन तर्फको क्रसिङबाहेक फलामे रेलिङ लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको डिजाइनमा क्रसिङ गर्ने क्षेत्र फराकिलो राखेर फलामे रेलिङ पनि घटाइएको छ।’
उनका अनुसार सडकको दुबैतर्फको ग्रीन बेल्ट घटाएर सर्भिसलेन सात मिटर पुर्याइएको छ। यसअघि सर्भिस लेन साढे पाँच मिटरको राखिएको थियो।
सर्भिस लेनको आधा भागमा पार्किङ क्षेत्र बनाइने छ। आधा भागमा सवारी साधनको एकतर्फी आवागमन हुनेछ।
बुटवलतर्फ तीन मिटरको फुटपाथ, सात मिटरको सर्भिस लेन र साढे दुई मिटरको ग्रीनबेल्ट रहने छ। बुटवल सिटी मार्केटमा असर नपर्ने गरी सडकको डिजाइन गरिएको सूचना अधिकारी लम्सालले बताए। मुख्य सडक भने पहिलेको डिजाइनअनुसार १० मिटरकै हुनेछ।
सडकको बीचबीचमा ग्रीन बेल्ट क्षेत्र घटाएर रात्रिकालीन स्टल राख्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको उनले बताए।
बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने यो सडक पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा समेत पर्छ।
नेपालको पूर्व–पश्चिम र बेलहियाबाट सुरू हुने महत्त्वपूर्ण राजमार्ग अन्तर्गतको सडक वर्षौंसम्म अलपत्र पर्दा बजारक्षेत्र नै कुरूप बनेको छ।
समयमै सडक निर्माण भएर व्यवसाय गर्ने आशामा घर भत्काएका सयौं व्यवसायीहरू सडककै कारण विस्थापित भएका छन्।
यसअघिको निर्माण कम्पनीले बेलहियाबाट बाइपाससम्मको सडकमा दुबैतर्फ नाली बनाउनेबाहेक कुनै काम गरेको छैन। बुटवलतर्फ नाली बनाउने र ढाक्ने काम समेत पूरा गरेको छैन।
निर्माण कम्पनीले हरेक वर्ष म्याद सकिने समयमा काम देखाउने तर वर्षभरि बेवास्ता गर्ने गरेको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयले ६ पटक म्याद थपेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीले तालुकवाला सबै निकायमा हस्तक्षेपका लागि आग्रह गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का गर्न अनुमति पाएको थियो।
ठेक्का तोडेर जरिवाना समेत तोकिएपछि ‘द कञ्चनजंघा विरूवा जेभी’ ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी लम्सालका अनुसार कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई ४९ करोड रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
उक्त कम्पनीले मुद्दा जित्यो भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवाना मिनाहा हुनेछ। हारेको खण्डमा तोकिएको जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ।
