सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-४ खैरेनीटारका अनमोल राई धरानकै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन पढिरहेका विद्यार्थी हुन्।
बाटो बन्न सुरू भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँ आउजाउ गर्नै नसकिने अवस्थाका भुक्तभोगी अनमोलले सडकको दुरावस्थाकै कारण धेरैले सहेको सास्ती देखेका छन्।
कलेजको कक्षामा कानुनका दफाहरूमा घोत्लिरहँदा उनले आफ्नै गाउँघरका भाइबहिनीले स्कुल जानकै लागि खेपिरहेको सास्ती नजिकैबाट नियालेका छन्, आफ्ना र गाउँका अभिभावकले धरान बजार झर्न बेहोरिरहेको झन्झट पनि महसुस गरेका छन्।
शनिबार उनको बिदाको दिन थियो। यही सडक अवलोकनका लागि कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राई गाउँ आउने खबर पाएका अनमोल सात किलोमिटर उकालो हिँडेर कार्यक्रमस्थल पुगे। कार्यक्रमस्थलमा सडकबारे गाउँलेका गुनासो मन्त्रीले सुन्ने कार्यक्रम थियो। माइक मागेर अनमोल बोल्न थाले।
'तपाईंहरू अहिले आउँदा धूलोले ढपक्कै ढाकिने सडकमा गाडीको झ्याल बन्द गरेर आउनुभयो मन्त्रीज्यू,' अनमोलले भने, 'हामी यही धूलोमा घरको ढोका खुला राखेर वर्षौंदेखि बस्न बाध्य छौं। अब भन्नुस्, बाटो बनाउने निहुँमा तपाईंहरूले हाम्रो गाउँ बनाउनुभयो कि भत्काउनुभयो? हामीलाई यसको जबाफ चाहियो।'
उनी त्यतिमै रोकिएनन्। उनले त्यही ढुंग्यौलो र खाल्डैखाल्डाले भरिएको, ठाउँ ठाउँमा पहिरोले पुरेको बाटो हुँदै १५ किलोमिटर माथिबाट दैनिक धरान आउजाउ गर्ने स्कुले विद्यार्थीहरूले भोगेको सास्तीबारे कुरा राखे।
र, मन्त्रीकै अगाडि शिष्ट शैलीमा चेतावनी पनि दिए, 'संविधानको मौलिक हकले नै हामीलाई राज्यले दिने सुविधा उपभोग गर्ने अधिकार दिएको छ। तर सरकार, ठेकेदारहरूले सडक अलपत्र पारेर हाम्रो त्यो अधिकार खोसेका छन्। अब पनि यो सडक यत्तिकै छाड्ने हो भने हामी अदालत जानुको विकल्प हुँदैन। त्यसै गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छौं।'
अनमोलले कुरा गरिरहेको सडक धरान बजारलाई धरानकै सबभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको कन्यापोखरीसँग जोड्ने सडकको हो। धरान-१५ स्थित निराजन बस्तीबाट धरान-४ को कन्यापोखरीसम्म जोड्ने १६.८७ किलोमिटर लामो यो सडक सम्झौता अनुसार २०७८ को असोज १५ मै निर्माण कार्य पूरा भइसक्नुपर्ने थियो। तर कोरोना, बाढीपहिरो लगायत अनेकौं बहाना गर्दै निर्माण पक्षले अहिलेसम्म सडक निर्माण पूरा गरेन। सडकको करिब ३ किलोमिटर भागमा कालोपत्रे गर्ने तयारी गरेकै पनि महिनौं भइसक्यो। आधाभन्दा बढी सडकको ट्रयाक त पहाड खोस्रेर खोलिएको छ।
लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीले २०७६ असोज १५ मा कोशी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेर दुई वर्षमा पूरा गर्ने भनेको सडकको बहुसंख्यक हिस्सा अहिले खाल्डाखुल्डी र भ्वाङले भरिएको छ। जहाँबाट यातायातका साधन उकाल्न र ओराल्न नै कठिन भइरहेको छ।
'अहिले बजारमा इस्कुस ४० रूपैयाँ किलोले बिक्री भइरहेको छ,' अर्का स्थानीयबासी चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, 'हामी बारीको इस्कुस गाईवस्तुलाई खुवाइरहेका छौं। बजार लैजान बाटोमा गाडी चल्नुपर्यो। बाटो जताततै बिग्रेको छ। पानी पर्दा हिलो र सुख्खायाममा धूलोले छोप्छ। यस्तै सास्ती दिनु थियो भने हाम्रो गाउँको पहाड खातलेर किन बाटो खोलेको? सरकारलाई लाज लाग्नुपर्छ कि पर्दैन?'
सडकले सास्ती दिएका गाउँलेको कुरा सुनेपछि कोशीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले भने, 'मन्त्रालयमा बसेर फाइलहरू अध्ययन गर्दै जाँदा यो सडकको अवस्था बेहाल देखेपछि मन्त्रालयको सिंगो टोली आज यहाँ आएको हो। तपाईंहरूले बोलाएर होइन, हामी आफै ठेकेदारलाई पनि लिएर आएका हौं।'
टोलीमा राज्यमन्त्री भूमि राजवंशी, सचिव अशोक साह लगायत मन्त्रालयका इञ्जिनियरहरू पनि थिए। निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सन्तोष गौतम पनि गाउँलेका आक्रोश सुनिरहेका थिए।
त्यसो त विराटनगरबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिंगो टोली सडक अनुगमनमा धरान आउने भएपछि मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको स्वागतको तयारी धरानको ४ नम्बर वडा कार्यालय परिसरमा गरिएको थियो। तर त्यहाँ पुग्नासाथ मन्त्री र राईले 'पहिला अलपत्र सडक हेरौं, कार्यक्रम पनि उतै गरौं' भनेपछि टोली त्यहाँबाट झन्डै आठ किलोमिटर उत्तर उक्लिएको थियो।
सडकबारे आफ्ना गुनासा राख्न मन्त्रालयको टोलीले आग्रह गरेपछि उपस्थित सर्वसाधारणले अनेकौं प्रश्न गरे। ठेकेदार कम्पनीले लापरबाही गरेकोदेखि सरकारी निकायले गरेको कमजोरीसम्मको स्थानीयबासीले आलोचना गरे।
निर्माण पक्षका प्रतिनिधि सन्तोष गौतमले अहिलेसम्म 'पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा कमजोरी भएको तर तिहारपछि आफै काम गर्ने' वचन दिए। उनको भनाइ गाउँलेले पत्याएनन्। होहल्ला गरे। ठेकेदार पक्षलाई समातेर सरकारले थुन्नुपर्ने आवाज गाउँलेले उठाए।
त्यसपछि मन्त्री राईले कार्यक्रमस्थलमै निर्माण कम्पनीसँग अर्को सम्झौता गर्ने घोषणा गरे।
'अहिलेसम्म जे भयो, त्यसलाई छोडौं,' गाउँलेका माझमा मन्त्री राईले निर्माण पक्षलाई चुनौती मिश्रित आग्रह गरे, 'तपाईं यो काम कहिले थाल्ने मितिसहित भन्नुस्। गर्न नसक्ने हो भने प्रदेश सरकारले तपाईंको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का तोड्नेछ। के गर्नुहुन्छ?'
जबाफमा ठेकेदार कम्पनीका गौतमले 'कात्तिक २८ देखि काम थाल्ने' वचन दिए।
मन्त्री राईले उनलाई दुई दिन बढी समय थपिदिँदै भने, 'ल, तपाईंलाई दुई दिन समय थप भयो, मंसिर १ देखि काम थाल्नुस्। मंसिर १ मा यहाँ काम सुरू भएको जानकारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मलाई दिनुहुनेछ। म आफै आउनेछु। होइन, त्यो दिन काम सुरू भएन भने तपाईंको कम्पनी कालोसूचीमा चढ्नेछ। ठेक्का तोडिनेछ।'
मन्त्रीको यस्तो घोषणालाई गाउँलेले तालीले स्वागत गरे।
३९ करोड २३ लाख ४१ हजार १ सय ६३ रूपैयाँ लागतमा बन्ने भनिएको सडकमा लगभग २२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। माटोको काम, ग्याबिनको काम, नाला र सबबेसको काम भए पनि सडकको मुख्य काम भने धेरै ठाउँमा राम्रोसँग भएकै छैन।
यो सडकले धरानको निराजन बस्तीबाट देवीगाउँ, पत्राङबारी, श्री गाउँ, हर्दिया, दानाबारी हुँदै कन्यापोखरी जोड्छ। तर तीनपटक म्याद थप भइसक्दा पनि सडकको तीन किलोमिटरबाहेक अरू बाँकी भाग नबनेका कारण धरान-४ का विभिन्न बस्तीका बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। तेस्रोपटक म्याद थपेको समय २०८२ असारमा सकिँदैछ। निर्माण पक्षले मन्त्रालय र गाउँलेका माझमा निर्धारित मितिमै काम सक्ने वाचा गरेको छ।
'मन्त्रालयमा बसेर होइन, रूग्ण अवस्थाको सडक निर्माण पक्षले बनाउने हो कि ठेक्का तोड्ने भन्ने निर्णय उपभोक्ताकै अघि अन द स्पट गर्न आज हामी यहाँ आएका हौं,' मन्त्री राईले भने, 'मंसिर १ मा यो सडक निर्माण सुरू नभए निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरिनेछ। यही निर्णय आज मन्त्रिस्तरबाट अन द स्पट गरिएको हो।'
यस्तै निर्णय बराहक्षेत्रको बाङ्गेबाट हल्दिया, कालाबन्जर, भलुवा चौरी हुँदै धरान जोड्ने सडकमा पनि भएको छ।
सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-५ कालाबन्जर चोकैमा सर्वसाधारणको उपस्थितिमा धरानमा जस्तै गरी सर्वसाधारणको गुनासो सुनेपछि मन्त्री राईले निर्माण कम्पनी लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीका सञ्चालक गौतमलाई सोधे, 'यहाँ चाहिँ कालोपत्रे गर्ने काम र जंगल क्षेत्रमा सडक बनाउने काम बाँकी रहेछ। कहिलेबाट थाल्नुहुन्छ?'
गौतमले मंसिर ५ सम्मको समय मागे। उपस्थित गाउँले मानेनन्। मंसिर ५ ढिलो हुने भन्दै होहल्ला गरिरहेका गाउँलेलाई रोक्दै मन्त्री राईले मंसिर १० सम्मको समय दिए।
भने, 'यहाँ मंसिर १० बाट काम थालेर वैशाख अन्तिममा सक्नुभएन भने तपाईंको कम्पनीलाई कारबाही गरिनेछ। ठेक्का तोडिनेछ। सचिवज्यू, यो निर्णय लेख्नुस्, निर्माण पक्ष र मन्त्रालयको संयुक्त हस्ताक्षर गरौं।'
सचिव साहले निर्णय लेखे। मन्त्री र ठेकेदारले हस्ताक्षर गरे।
३७ करोड २३ लाख रूपैयाँ लागतमा निर्माण हुने भनिएको यो सडक पनि सम्झौता अनुसार २०७८ असोज १५ मा बनिसक्नुपर्ने थियो। २०७६ भदौ १२ मा सम्झौता भएको सडक दुईपटक म्याद थप भइसकेको छ। अब तेस्रोपटक म्याद थपेर साढे १३ किलोमिटर लामो यो सडक आउँदो वैशाखसम्म सक्ने निर्माण पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र रहेका सुनसरी जिल्लाका यी दुइटा सडक निर्माणको काम मंसिरबाट सुरू हुने वचन निर्माण कम्पनीले दिएपछि प्रदेश सरकारले काम नभए ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। अहिलेसम्म पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै किन फेरि अवसर दिँदैछ प्रदेश सरकार?
सेतोपाटीको प्रश्नमा मन्त्री राईले भने, 'पाँच वर्षभन्दा बढी समय त कुरियो भने अब मुस्किलले तीन साता कुरौं। चाडपर्व सकिनासाथ काम थालौं भनेर हो। मंसिर १ मा धरानको र १० मा बराह क्षेत्रको काम सुरू नभए ठेक्का तोडिनेछ। अहिले नै ठेक्का तोड्दा फेरि ठेक्का लगाउन लामो प्रक्रिया लाग्ने र झनै ढिलो हुने हुँदा केही दिन हेरौं भनेर हो। तर अब प्रदेश सरकार ठेकेदारको यस्तो मनपरी सहेर बस्दैन।'
