अमेरिका भ्रमणबाट सोमबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विमानस्थलबाटै यस्तो टिप्पणी गरे, जसले देशको मौसम पूर्वानुमान प्रणालीकै उपहास गर्यो।
एकछिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा पत्रकार र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको सवालजबाफ सुनौं।
पत्रकारले सोधे, 'विपद आउँदैछ भनेर सरकारी संयन्त्रले नै ५६ जिल्लामा रेड अलर्ट जारी गरेको थियो, सरकारले पूर्वतयारी किन गरेन?'
जबाफमा ओलीले भने, 'एउटा कुरा तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु — रेड अलर्ट भनेर पूर्वानुमान गरेको छ, हो? तर कहाँ–कहाँ पहिरो जान्छ त भनेको थिएन! पहिरो गएपछि न थाहा भयो! काठमाडौंमा यति डुबान हुने गरी वर्षा होला भन्ने कल्पना पनि थिएन!'
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइबाट सरकारी संयन्त्रले मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई अत्यन्तै हलुका ढंगमा लिएको छर्लंग हुन्छ।
यद्यपि मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याउन भने खोजे। उनले सरकारको पूर्वतयारी नभएको पनि स्वीकार गरे।
'हाम्रो तयारी यस प्रकारको परिस्थितिका लागि थिएन। यस प्रकारको वर्षा होला, यस प्रकारको पहिरो जाला, मानवीय तथा भौतिक क्षति होला भन्ने अनुमान थिएन,' उनले भने, 'पहिला यस प्रकारभन्दा कमै हुने गर्थे, त्यसैअनुसार पूर्व तयारी थियो। ठूलै विपत्ति आइलाग्यो।'
प्रधानमन्त्री ओलीको सोमबारको अभिव्यक्तिले केही प्रश्नहरू उठाएका छन् —
मौसम विभागको काम वर्षाको अनुमान गर्दै यी–यी जिल्ला वा क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्छन् भनेर सतर्क गराउने हो कि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै फलानो–फलानो ठाउँमा पहिरो जाँदैछ भनेर ज्योतिषले झैं भविष्यवाणी नै गरिदिने हो?
मौसमविदहरूले आकाशमा बादलको चलखेल हेरेर भीषण वर्षाको आकलन गर्ने हो कि लौ है यसपालि काठमाडौं डुबानमा पर्नसक्छ भने घोषणै गरिदिने हो?
त्यसो हो भने त अब भूगर्भविदहरूले नेपाल भुइँचालोको जोखिममा छ भनेर मात्र पुगेन। सिधै फलानो दिन फलानो ठाउँमा भुइँचालो जान्छ भनेर तिथिमिति र ठाउँसमेत तोकिदिनुपर्यो, ताकि सरकारलाई पूर्वतयारी र उद्धार गर्न सहज होस्!
तर मौसम होस् वा भूगर्भ; पूर्वानुमानको काम प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो सहज पक्कै छैन।
उनीहरूले गर्न सक्ने भनेको सोमालिया, बंगालको खाडी, अरब सागर लगायत विभिन्न ठाउँबाट सुरू हुने मौसमी प्रणाली विश्लेषण गर्दै त्यसले नेपालको आकाशलाई कहिलेबाट र कुन हदसम्म घना बादलले ढाक्छ भनेर अनुमान गर्ने हो। र, त्यो घना बादलले कुन हदसम्म पानी पार्न सक्छ भनेर भन्ने हो। फलानो दिनमा फलानो नदी/खोलामा बाढी आउँछ वा फलानो ठाउँको डाँडामा पहिरो खस्छ भनेर भन्न सक्ने जादुयी क्षमता मौसमविदहरूको छैन, र हुँदैन पनि।
भन्नुको मतलब, मौसम पूर्वानुमान वा 'रेड अलर्ट' कै आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्रभरि नागरिकलाई सतर्क राख्ने, सरकारी संयन्त्रहरूलाई पूर्वतयारीका काममा परिचालन गर्ने र उद्धार निम्ति तयारी अवस्थामा राख्ने काम नै सरकारको हो। यही काममा सरकार नराम्ररी चुकेको छ। एक साताअघि नै मौसम पूर्वानुमान जारी हुँदा पनि पूर्वतयारी शून्य रहेको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन्।
अब हामी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसमी परिवर्तनका सूचना कसरी बटुल्छ, त्यो हेरौं।
नेपालको आफ्नै स्याटलाइट छैन। जापान सरकारले यसमा सघाइरहेको छ। चिनियाँ सरकारको 'एफवाइटुई' नामक स्याटलाइटबाट पनि महाशाखाले नियमित सूचना लिइरहेको हुन्छ। ती स्याटलाइटले पाँच–पाँच मिनेटको अन्तरालमा पठाउने तस्बिर विश्लेषण गरेर महाशाखाले मौसमसम्बन्धी गतिविधि पूर्वानुमान गर्छ।
यसबाहेक बिहान–बिहान कीर्तिपुरबाट मौसमी बेलुन पनि उडाउँदै आएको छ। एकपटकमा २५ देखि ३० हजार रूपैयाँ खर्चिएर उडाइने त्यस्ता बेलुनले उपल्लो तहको वायुमण्डलको अवस्था, बादलको चाप र त्यहाँ भइरहेको मौसमी गतिविधिबारे सूचना दिन्छ।
त्यसैले मौसम पूर्वानुमान भनेको विज्ञानमा आधारित छ। यसले तथ्यपरक सूचना दिन्छ।
तिनै तथ्यका आधारमा यसपटक औसतभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशत रहेको र मनसुन लम्बिने संकेत मौसमविदहरूले यसअघि नै गरिसकेका थिए। वरिष्ठ मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले 'हिलो कुल्चँदै टीका थाप्न जानुपर्ने सम्भावना नरहेको तर फूलपातीअघिसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको' बताउँदै आएकी थिइन्।
यसैबीच गत बिहीबार बंगालको खाडीबाट भारतको उत्तरप्रदेश र आसपासको क्षेत्र हुँदै पानी पार्ने बादल नेपाल भित्रियो। त्यही बेला उत्तरपूर्वी अरब सागरदेखि उत्तरपश्चिम बिहारसम्मै फैलिएको अर्को पानी पार्ने प्रणालीको प्रभाव पनि नेपालको मनसुनमा पर्यो। यी दुई प्रणाली नेपालको आकाशमा मिसिँदा विषम मौसमी परिघटना बन्न पुग्यो र त्यसले कोशीदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्मै घनघोर वर्षा गरायो।
तर यो भैंचालोजस्तो एक्कासि निम्तिएको विपद थिएन। यो प्रक्षेपित थियो; अनुमानित नै थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जल तथा मौसम विज्ञानका सह-प्राध्यापक विनोद पोखरेलले असोज ९ गते नै सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' (ट्वीटर) मा यो जानकारी दिइसकेका थिए। उनले बंगालको खाडीमा विकास भएको पानी पार्ने बादल र अरब सागरबाट पनि आएको बादलले नेपालमा घनघोर वर्षा हुने बताएका थिए।
हो, नेपालले कुन ठाउँमा पानी परेर कति क्षति गराउँछ भनेर अनुमान लगाउन सक्ने प्रणाली विकास गर्न सकेको छैन। तैपनि यसमा एउटा सीमा भने तय गरेको छ।
मौसम विभागले २४ घन्टामा १४० मिलिमिटरभन्दा बढी पानी पर्यो भने बाढी–पहिरोको सम्भावना हुन्छ भन्ने प्रस्टै किटान गरेको छ। सन् २००८ मै विभागले यो 'थ्रेसहोल्ड' तय गरेको हो। यसै आधारमा गत असोज ९ गते नै यसपालि ५६ जिल्लामा १४० मिलिमिटरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भाव्यता औंल्याउँदै 'रेड अलर्ट' जारी गरिएको थियो।
नभन्दै बिहीबार बेलुकादेखि शुक्रबार बेलुकासम्म यस्तरी पानी पर्यो, सयभन्दा बढी वर्षा मापन केन्द्रमा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पार भयो। २५ वटा केन्द्रमा त रेकर्ड ब्रेक नै भए।
जस्तो — २४ घन्टा अवधिमा मकवानपुरमा ४१०, काभ्रेमा ३३१.६, ललितपुरमा ३२३.५, काठमाडौं विमानस्थलमा २३९.७ मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ। यी रेकर्डले नै भीषण बाढी–पहिरोको संकेत गरिसकेको छ। यति हुँदाहुँदै देश बाढी–पहिरोले आहत भएका बेला विदेश भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्कनेबित्तिकै मौसम पूर्वानुमानमाथि नै प्रश्न उठाए।
'मौसम विभागले रेड अलर्ट जारी गरिसकेपछि अरू निकायले यसो र उसो भन्नै पाउँदैन,' विपदविद धर्मराज उप्रेतीले भने, 'नेपाल मात्र होइन, संसारभर यही नियम हो। भारतमा सामुद्रिक आँधी आउँछ भनेर त्यहाँको मौसम विभागले भनेपछि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको विपद प्राधिकरणले दुई घन्टाभित्र आपतकालीन बैठक राख्छ। सतर्कताका काम गर्छ। बंगलादेश, पाकिस्तानमा त्यही हुन्छ। नेपालमा चाहिँ किन भएन?'
सरकारी निकायले यसपटक पूर्वसूचनामा निकै मिहिनेत गरेको र त्यससम्बन्धी तयारी पनि राम्रै भएको उनी बताउँछन्। तर भौतिक स्रोत–साधन जुटाउने तयारीमा सरकार चुकेको उनको निष्कर्ष छ।
'कति पानी परेपछि कुन जलाधार क्षेत्रमा, कुन नदी प्रणालीमा कति बाढी आउँछ, त्यो बाढीले कुन–कुन क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने सूचना हामीसँग थियो,' उनले भने, 'त्यो सूचना हुँदाहुँदै कार्य–सम्पादन गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्रले त्यसलाई ध्यान नदिएको पायौं।'
अझ एउटा सरकारी निकायको पूर्वसूचना अर्को सरकारी निकायले विश्वास नै नगरेको उनले अनुभव गरेका छन्।
'सरकारले मौसम पूर्वानुमानलाई विश्वास नगरेकै कारण रेड अलर्ट गरिएका ठाउँमा पहिरोको जोखिमबीच पनि रात्रि बसहरू चलाउन रोक लगाइएन। राति बस नचलाऊ त भनियो, तर त्यो ऐच्छिकजस्तो थियो,' उनले भने।
शुक्रबार दिनभरि पानी परेको थियो। राति पनि पानी पर्छ र शनिबार त झन् ठूलो पर्छ भन्ने जानकारी गराइएकै थियो। यतिसम्म पूर्वसूचना हुँदाहुँदै नदी किनारका मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने प्रारम्भिक काम पनि नगरिनु आश्चर्यजनक भएको उनले बताए।
मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा धेरै पहिरो छिचोल्नुपर्छ। गत असार २८ गते त्यही सडक खण्डको सिमलतालमा भेलबाढीले दुइटा बस खसाल्दा ५९ जना यात्रुको मृत्यु भयो। त्यस दिन रातको ११ देखि १ बजेसम्म सिमलतालको सिँदुरे गहिरोमा लेदोसहितको भेलबाढी आएर दुई घन्टा बाटो थुनेको थियो। उक्त बाटोमा कल्भर्ट राम्ररी सफा नगरी सवारी चलाउन दिँदा त्यस्तो हताहती भएको घामजत्तिकै छर्लंग छ।
साढे दुई महिनाअघि मात्र त्यत्रो मानवीय क्षति भएकाले नारायणगढ–नागढुंगा सडक यसपालि पानी परूञ्जेल बन्द गर्नु अनिवार्य थियो। तर सरकारले राति मात्रै र त्यो पनि अनुरोधको शैलीमा बन्द गराउन खोज्दा कार्यान्वयन भएन। फलस्वरूप नौबीसे–नागढुंगा सडक खण्डको झ्याप्ले खोलामा आएको पहिरोमा चार यात्रुवाहक सवारी पुरिए। यो भनेको नागढुंगा प्रहरी चौकीबाट आँखैले देखिने ठाउँ हो। शनिबार बस पुरिएको घटनाबारे सरकारले आइतबार हिलो पन्छाउन थालेपछि मात्र थाहा पायो, जब हिलो पन्छाउँदा चारवटा गाडी र ३५ जना यात्रुको शव फेला परे।
'त्यस्तो जोखिमयुक्त ठाउँमा गाडी आउन दिनुको कारण के हो? राज्यले कतिपय अवस्थामा बल प्रयोग गरेर पनि बाटो बन्द गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यो आँट नगर्नुको पछाडि कारण के?' विपदविद उप्रेतीले प्रश्न गरे।
झ्याप्ले खोलामा सिमतालकै विपत्ति दोहोरिएको भूगर्भविदको अनुमान छ।
झ्याप्ले खोलामाथि नागढुंगा निस्कने त्रिभुवन राजपथको अर्को घुमारो भाग पर्छ। त्योभन्दा माथि जग्गा खण्डीकरण गरिएको छ। खण्डीकरणसम्म पुग्ने बाटो खनिएको छ। त्यसमुनि यही बर्खामा पहिरो खसेको थियो। पहिरो पन्छाउँदा माटो व्यवस्थापन सही ढंगले गरिएको थिएन। त्यसैले झ्याप्ले खोलामा सिमलतालको त्रासदी दोहोरिएको भूभर्गविदहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। यसबारे अध्ययन गर्न भने बाँकी छ।
यस्तो त्रासदी दोहोर्याउन सक्ने जोखिमयुक्त ठाउँ त्रिभुवन र पृथ्वी लोकपथमा धेरै छन्। अहिले पृथ्वी लोकपथ चौडा बनाउने काम भइरहेको छ। लोकपथभन्दा माथि थुप्रै ग्रामीण सडक अनियन्त्रित रूपले खनिएका छन्। त्यसले पानी परेका बेला मात्र होइन, पानी नै नपरेका बेला पनि सुख्खा पहिरो खस्ने सम्भावना छ।
विपदजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नदेखिनु आश्चर्यको विषय भएको उप्रेतीले बताए।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई कमजोर संरचना बनाइएको उनको भनाइ छ।
'प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालय मातहतको महाशाखाका रूपमा राखिएको छ। अधिकार छैन। स्रोत–साधन छैन। त्यसले काम नै गर्न सकेको छैन। नीति–नियम छ तर कार्यान्वयनमा छैन,' उनले भने।
'मौसम विभागले रेड अलर्ट जारी गरेको एक घन्टाभित्र राष्ट्रिय विपद परिषदको बैठक बस्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ,' उनले अगाडि भने, 'तर हामीकहाँ दुई दिनपछाडि बस्यो। त्यसको कारण के भने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वास गरिएन। बर्खा हो, पानी परिरहन्छ, बाढी–पहिरो पनि जान्छ भन्ने ढंगले सोचेको देखिन्छ।'
अझ बाढी–पहिरोलाई दैवी विपत्तिका रूपमा लिने मनोदशा सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त रहेको उप्रेतीको टिप्पणी छ।
'दैवी प्रकोप हो, हामीले रोक्न सक्दैनौं भनेर आलटाल गरेको देखिन्छ। वास्तवमा भन्दा सरकार आजभन्दा ४०–५० वर्षअगाडिको मनोदशामै छ,' उनले भने, 'अहिले पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष भन्ने छ। कतिवटा प्रजातान्त्रिक सरकार बदलिइसके, तर कोषको नाम बदल्न सकेको छैन भने हाम्रो मनोदशा कहाँ बदलिन्छ!'
उनले प्रधानमन्त्रीले भनेझैं कहाँ पहिरो जान्छ भनेर राज्य अनभिज्ञ हुने अवस्था नरहेको बताए। पहिरो र भूअवस्थिति अध्ययन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभागमा छुट्टै शाखा छ। सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जल उत्पन्न प्रकोप शाखा छँदैछ। त्यसले पनि पहिरोसम्बन्धी अध्ययन गर्छ। हिम, हिमनदी तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शाखाले पनि त्यही गर्छ।
'बाढी–पहिरोमा अध्ययन गर्ने निकायहरू नभएका होइनन्, तर खोई समन्वय?' उप्रेतीले प्रश्न गरे, 'खानी तथा भूगर्भ विभागसँग कुन–कुन ठाउँमा कति पानी पर्दा पहिरो जान्छ भन्ने सूचना छ। तर भूगर्भ र मौसम विभागबीच सूचना आदानप्रदान त्यति स्पष्ट छैन। त्यो संयन्त्र बनाइएकै छैन।'
उनका अनुसार मौसम विभागले तय गरेको १४० मिलिमिटर वर्षाको थ्रेसहोल्ड पनि आजका दिनमा व्यवहारिक छैन। अब १४० मिलिमिटर वा त्योभन्दा बढी पानी नपर्दा पनि पहिरो जाने सम्भावना बढेका छन्। वातावरणीय अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन र इञ्जिनियरिङ अध्ययनबिना खनिएका सडक भेलबाढीका स्रोत बन्दैछन्। सिमलताल त्रासदीको मुख्य स्रोत ग्रामीण सडक नै हो। झ्याप्ले खोलामा पनि हामी त्यही निष्कर्ष नजिक छौं।
हामीले खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद शिव बाँस्कोटालाई देशका कुन–कुन भाग पहिरोको जोखिममा छन् भनेर सोधेका थियौं।
उनले बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, स्याङ्जा, तनहुँ, पर्वत, कास्की, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, काठमाडौं लगायत जिल्लामा पहिरो जाने सम्भाव्य स्थलहरू पहिचान गरिएको बताए।
यी जिल्लामा पहिरोको अत्यन्त जोखिममा रहेका र मध्यम जोखिममा रहेका स्थलहरू संकेत गरी प्रकाशन गरिएको उनले जानकारी दिए।
यति मात्र होइन, भूगर्भ विभागले गण्डकी प्रदेशमा पहिरो पूर्वसूचना प्रणाली पनि विकास गरिरहेको छ।
'बाढीजस्तो पहिरो पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुन्छ। पहिरो निर्क्यौल गर्ने विभिन्न प्यारामिटर; जस्तै– चट्टान र माटोको जडान, माटोका प्रकृति, चट्टान र माटोका चिराहरू, वर्षातको पानीले पार्ने प्रभाव, पानीको बहावको अवस्था, माटाको गहिराइ, खनिज पदार्थ लगायत हुन्छन्। ती सबैको अध्ययनका आधारमा भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले धेरै मानवीय कारणले पहिरो तथा गेग्रान बहाव भइरहेको देखिन्छ,' बाँस्कोटाले भने।
प्रधानमन्त्रीबाट बाढी-पहिरो जाने ठाउँ नै किटान गरिनुपर्छ भनेजस्तो तर्क आउनु हास्यास्पद भएको विपदविदहरू बताउँछन्। बर्खाभरि परेको पानीले जमिन गलिसकेको छ। यसपटक औसतभन्दा १५.३ प्रतिशत बढी (१७०६.२ मिलिमिटर) पानी परिसकेकाले पहिराको जोखिम देशव्यापी छ। एक झर पानी पर्नेबित्तिकै डुब्ने नदी किनारका बस्तीमा बाढी आउँछ भनेर सरकारलाई घच्घच्याइरहनुपर्ने पनि होइन।
एउटा उदाहरण दिऊँ —
२०५० साउन ५ गते अपराह्न ४ देखि ५ बजे एक घन्टाको अवधिमा कुलेखानी जलाधार क्षेत्रमा ६५ मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको थियो। त्यही साउन ५ गते नै दामन क्षेत्रमा ३७३.२ मिलिमिटर वर्षा भयो। त्यो समय पालुङ जलाधार क्षेत्रमा मात्रै ६२ जनाको मृत्यु भएको र ५२ घर ध्वस्त भएको रेकर्ड छ।
त्यसैले ४०० मिलिमिटर पानी पर्दा कहाँ–कहाँ पहिरो जान्छ र त्यसले कति क्षति निम्त्याउँछ भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दै सरकार–प्रमुखले प्रश्न गर्नु भनेको सरकारी अक्षमता लुकाउन खोज्नु हो।
मौसमविदहरूले फेरि पनि मंगलबार अपराह्नसम्म घाम लाग्ने र बुधबारदेखि पूर्वी नेपालबाट अर्को मौसमी प्रणाली भित्रिने पूर्वानुमान गरिसकेका छन्। मौसमविद विनोद पोखरेलले पूर्वी नेपालबाट अर्को प्रणाली भित्रिने र गण्डकीसम्मै त्यसको प्रभाव रहने जानकारी दिए।
विपदविद धर्मराम उप्रेती पनि भारतको आसाम–मेघालयमा बनेको पानी पार्ने प्रणाली नेपालतिर सरिसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसको प्रभाव नेपालको मौसमी प्रणालीमा मंगलबारबाटै देखिनेछ।
घटस्थापनाको दिनसम्म रहने त्यो प्रणालीले कोशी प्रदेशमा लगातार मध्यम झरी निम्त्याउन सक्नेछ। डरलाग्दो कुरा के भने, लगातार पर्ने यस्तो झरीले निम्त्याउने भनेको बाढी–पहिरो नै हो। जमिनले पानी सोस्ने थ्रेसहोल्ड पूरा भइसकेकाले सानै वर्षाले पनि पहिरो निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
अझ चिन्ताजनक कुरा त, अहिले तराई र पहाडी भूभागमा धान काट्ने मध्यबेला छ।
'त्यसैले बिहीबारसम्म बाली भित्र्याउँदा र यात्रा गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ,' उप्रेतीले भने, 'म त खेतमा नगइहाल्न कृषकहरूलाई आग्रह गर्छु। रातिको यात्रा पनि नगर्नू नै भन्छु।'
***
