संघीय प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐन निर्माण प्रक्रिया फेरि अघि बढेको छ।
प्रहरीभित्रकै अन्तरविरोध, गृह मन्त्रालयको ढिलासुस्ती र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरीसम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेसँगै विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ।
यसअघि पनि प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेर फर्किएको थियो। त्यतिबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' थिए।
लामो प्रयासपछि यो विधेयक फेरि अघि बढेको हो।
विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट भने फिर्ता आइनसकेको गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय प्रहरी विधेयक र सशस्त्र प्रहरी विधेयकलाई संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु नै प्राथमिकता भएको बताउँदै आएका छन्। विधेयक संसदको आउँदो अधिवेशनमा दर्ता गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ।
गृहले तयार पारेको विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा जाने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजान एकैपटक नहटाइ सेवा अवधि थप ६ महिना, १२ महिना गरी थपेर मिलाउने प्रस्ताव अघि बढेको हो।
गत जेठमा गृह मन्त्रालयले सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले ३० वर्षे सेवा अवधि एकै पटक हटाउँदा बढुवाको लाइनमा रहेकाहरूलाई असर पर्ने भन्दै सुरूमा ३० वर्षबाट अवकाशमा जानेलाई थप ६ महिनाको सेवा अवधि थप्ने, पछि पुन: ६ महिना थप्दै मिलान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
उक्त समितिले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कम्तिमा ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म लाग्ने सुझाव दिएको थियो। मन्त्रालयले त्यसअनुसार नै प्रस्तावित ऐन तयार पारेको हो।
बढुवा समितिको अंक घटाइँदै
विधेयकले बढुवा समितिको अंक समेत घटाउने लागेको छ। बढुवा समितिले दिने अंकभारकै कारण विभिन्न प्रकारका चलखेल हुने गरेको भन्दै त्यसलाई हटाउन लागेको गृह स्रोतको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार बढुवा समितिले ७.५ अंकभार दिने प्रावधान छ। कुनै पनि कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनवापत ४० अंक, ज्येष्ठताको २२ अंक, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका आधारमा ८ अंक, शैक्षिक योग्यतावापत १० अंक, तालिमबापत ७.५ र चुनौतिपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ अंक दिने गरेको छ।
यसबाट दिइने बढुवा समितिको अंकलाई घटाएर तीन अंकमा झार्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीमा पनि बढुवा समितिले ५ अंक दिने व्यवस्था छ। यसलाई पनि घटाएर ३ अंक मात्रै दिने व्यवस्था गर्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ। यसको सट्टामा ज्येष्ठताबापत दिइने अंकलाई बढाइएको छ।
हाल जेष्ठताबापत २० अंकमात्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसबापत २५ अंक दिने, तालिमबापत दिइँदै आएको १३ अंकको भार बढाएर २२ अंक बनाउन लागिएको हो। शैक्षिक योयग्ताबापत दिइँदै आएको ७ अंकलाई घटाएर ५ अंकमा झारिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीमा अब प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हुन मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) गर्नुपर्ने भएको छ। एमपिएस नगर्ने प्रहरी अधिकृतलाई डिआइजीमा बढुवा नदिने प्रस्ताव पनि विधेयकले गरेको छ।
तर यो व्यवस्था भने तत्कालै लागू नहुने पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीसँगको एक ब्रिफिङ तथा छलफल कार्यक्रममा बताएका थिए।
ऐन लागू हुनुबित्तिकै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा बढुवा कुरिरहेकाहरू मर्कामा पर्ने भएकाले २०७० यता भर्ना भएकाहरूलाई अनिवार्य गर्न लागेको हो। एमपिएस लागू गर्न नेपाल प्रहरी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच भदौ २१ गते सम्झौता समेत भइसकेको छ।
त्यस्तै विधेयकले उमेर हदबाट अवकासमा जाने व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरेको छ। महानिरीक्षक ५८ वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्था भएकोमा ६० वर्ष पुर्याउन लागिएको छ।
एआइजी र डिआइजीको ५६ वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्थालाई ५९ वर्ष पुर्याउने तयारी प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ। त्यस्तै एसएसपी, एसपी र डिएसपीको उमेर हद ५८ वर्ष बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
एसपीको पदावधि हटाउन लागेको भन्दै सशस्त्रमा असन्तुष्टि
नयाँ विधेयकले अवकाशमा जाने व्यवस्था पनि हेरफेर हुँदैछ। आइजिपीको पदावधि हाल चार वर्ष छ। त्यसलाई ३ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
त्यस्तै एआइजीको ३, डिआइजीको ५ र एसएसपीको ८ वर्ष बनाउने तयारी छ।
यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा एसपीको पदावधि १० वर्ष थियो। तर अहिले सशस्त्र प्रहरीमा एसपीको पदावधि हटाउन लागेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट छन्।
बढुवाका लागि कुरिरहेकाहरूलाई असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सशस्त्र प्रहरीबाट गृहमा प्रस्ताव जाँदा एसपीसम्मकै पदावधि समावेश गरिएको भएपनि मस्यौदा बनाउँदा भने त्यसलाई हटाइएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘सशस्त्रबाट प्रस्ताव लैजाँदा आइजिपीदेखि एसपीसम्मको पदावधिको एउटा खाका लगिएको थियो। तर गृहबाट मस्यौदा बनाउँदा एसपीको पदावधि हटाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हेडक्वार्टरले प्रस्ताव गरी पठाउँदा आइजिपी तीन, एआइजी चार, डिआइजी पाँच, एसएसपी ६ र एसपीको ८ थियो। तर पछि एसपीको मात्रै हटाइएको छ।’
अहिले सशस्त्र प्रहरीमै भर्ना भएका १५ वटा ब्याच छन्। १६औं ब्याच तालिमरत छन्।
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ब्याची अहिले डिआइजी, एसएसपी र एसपीहरू छन्। चौथो ब्याचदेखि आठौं ब्याचसम्म डिएसपी छन्। नवौं देखि १५ ब्याचसम्म प्रहरी निरीक्षक छन्। अहिले १६ औं ब्याच तालिमरत छन्।
यसरी एसपीको पदावधि हटाउँदा चौथो ब्याचदेखि तल्लो ब्याचको बढुवामा असर पर्ने अर्का एक प्रहरी अधिकारीले बताए।
‘पाँच वटा ब्याचमा जम्बो टोली छ। चार देखि साढे चार सय डिएसपीहरू यही ब्याचभित्र पर्छन्। यसले गर्दा ९ देखि १५ सम्म प्रहरी निरीक्षक ५-६ सय जना छन्। यसरी एसपी ५८ वर्षमा अवकासमा जाँदा तल्लो दर्जामा बढुवा कुरिरहेकाहरू कहिले बढुवा हुने?,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले अवकाशमा जाने बेलामा मात्रै बढुवा हुने अवस्था आउने चिन्ता छ। अहिले नै १५ वर्षसम्म एउटै पदमा बसेपछि मात्रै बढुवा हुने समस्या छ। यसले झन् चर्को जाम हुने देखिन्छ।’
