बुटवलमा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा नआउँदै भत्किन थालेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १०, रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक सुविधासहितको सम्मेलन केन्द्र बनेको दुई वर्ष पूरा भएको छ।
सञ्चालन कार्यविधि नबन्दा सम्मेलन केन्द्र प्रयोगविहीन छ।
निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्षमै मुख्य भवनको बाहिरतर्फको भित्ताको सिमेन्ट बोर्ड र जिप्सन खसेर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ।
गत चैतमा ‘रोटरी डिस्ट्रिक ३२९२ नेपाल भुटान’ ले आयोजना गरेको डिस्ट्रिक सम्मेलनका क्रममा आयोजकले साढे तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सम्मेलन केन्द्रका कतिपय संरचना मर्मत गरिदिएको थियो।
रोटरीले तीन दिन सम्मेलन गरेर ३ लाख १९ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाएको थियो। बाथरुम र शौचालयका धारा, विद्युत र स्वीचबोर्ड, वाटर फाउन्टेन लगायतको मर्मत पनि गरेको थियो। केही ठाउँमा फुटेका सिसा पनि फेरिदिएको थियो।
यति बेला भवनको बाहिरतर्फको भित्ताबाट सिमेन्ट बोर्ड र जिप्सन झर्न थालेको छ।
‘सम्मेलन केन्द्र आयोजना’ का प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले केही दिनअघिको हावाहुरीले भित्ताको सिमेन्ट बोर्ड झारिदिएको बताए। उनका अनुसार सिँढी नभएकाले बोर्ड फेर्ने काम गर्न सकिएको छैन।
उनले भने, ‘झरेको ठाउँमा लगाउने बोर्ड सभाहल परिसरमै राखिएको छ तर माथिसम्म चढ्ने सिँढी नभएकाले फेर्न सकिएको छैन।’
सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन हुनुअघिसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतसम्भारको काम गर्दै आएकोमा उद्घाटनपछि ‘सम्मलेन केन्द्र आयोजना’ कै जिम्मामा आएको छ।
संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत निर्मित यो सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालन कार्यविधि बन्न सकेको छैन। कार्यविधि नभएका कारण सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको पन्थीको भनाइ छ।
उनका अनुसार मर्मतसम्भारका लागि बजेट अन्त्यन्तै थोरै छ।
‘गत वर्ष मर्मतसम्भारको बजेट नै थिएन। यस वर्ष सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट थोरै बजेट आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सभाहल आफैमा महासागर छ, दुईचार लाख रुपैयाँले केही छुँदैन।’
‘सम्मेलन केन्द्र आयोजना’ मा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार नरहेकाले पनि काम गर्न समस्या परेको उनले बताए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साल भदौ ११ गते सम्मलेन केन्द्र उद्घाटन गरेका थिए तर अझै सञ्चालन कार्यविधि छैन।
सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि तयार भएको छ तर संघीय मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन। हाल ‘सामान्य निर्देशन’ का आधारमा एक हजार जना क्षमताको मुख्य हल मात्र भाडामा लगाउने गरेको पन्थीको भनाइ छ।
सम्मेलन केन्द्रमा साना ठूला गरी १३ वटा हल छन्। यीमध्ये एउटा ठूलो हलको मात्र भाडा तोकिएको छ। हालसम्म अन्य हल भाडामा दिइएको छैन।
‘बुटवलमा सभा हलको माग धेरै छ। सञ्चालन कार्यविधि बनाएर सानाठूला सबै हलको भाडा तय गर्न सके सम्मेलन केन्द्रको उद्देश्य पूरा हुनेथियो,’ पन्थी भन्छन्, ‘विद्यालय, कलेज, सहकारी संस्था, सामाजिक संघसंस्थाका कार्यक्रम र बिहेका लागि साना हलहरूको माग धेरै छ तर दिन सकिएको छैन।’
हाल हजार जना क्षमताको मुख्य सभाहल चार घण्टाका लागि ९६ हजार, आठ घण्टाका लागि एक लाख २७ हजार र १२ घण्टाका लागि एक लाख ७६ हजार रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ।
उक्त रकम भाडा अवधिको विद्युत् महसुल र सफाइकर्मीको पारिश्रमिकका लागि समेत अपुग हुने पन्थीको भनाइ छ।
सूचना अधिकारी सुमन दर्लामीका अनुसार सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन भएपछिको दुई वर्षमा मुख्य सभाहल ३५ पटक भाडामा गएको छ। जसबाट ५२ लाख ७८ हजार ८८ रुपैयाँ उठेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भाडाबाट ४२ लाख रुपैयाँ उठेको थियो। विद्युत् महशुल र सात जना सफाइकर्मीको पारिश्रमिकमा मात्र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो।
भाडाको रकम संघीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान छ। सफाइकर्मीको पारिश्रमिक तथा विद्युत् र खानेपानी महसुल भुक्तानीका लागि रकम पनि विभागले नै पठाउने गरेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन कार्यविधि रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जनाइएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सालिके भन्छन्, ‘सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं। राय आएपछि कार्यान्वयनमा पठाउँछौं।’
सम्मेलन केन्द्र आयोजनाले उद्घाटन हुनुभन्दा करिब तीन महिनाअघि नै कार्यविधि बनाएर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत् संघीय सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
विभागले बुटवलसहित देशका विभिन्न स्थानमा बनेका सम्मेलन केन्द्र र सभाहलको ‘सञ्चालन निर्देशिका’ तयार गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
विभागले बुझाएको निर्देशिकामा सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाले पाँच सय सिटसम्मका, उपमहानगरपालिकाले सात सय सिटसम्मका र महानगरपालिकाले एक हजार सिटसम्मका सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहल सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको सम्मेलन केन्द्र एक हजारभन्दा बढी सिट क्षमताको भएकाले सञ्चालनका लागि छुट्टै विकल्प दिइएको छ।
सम्मेलन केन्द्र आयोजना प्रमुख पन्थीका अनुसार स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने, काठमाडौंको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मातहत सञ्चालन गर्ने वा संघीय मन्त्रालय मातहत छुट्टै विकास समिति गठन गरेर सञ्चालन गर्ने, तीनवटा विकल्प छन्।
उद्घाटन भएको दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि कार्यविधिबारे निर्णय नहुँदा झन्डै सवा अर्ब रुपैयाँमा निर्मित सम्मेलन केन्द्र उपयोगीविहीन रहेको छ।
-1726373517.jpeg)
हाल सम्मलेन केन्द्रमा आयोजना प्रमुखसहित कुल १५ जना कर्मचारी छन्।
बुटवल मण्डपमा रहेको साढे १६ बिघा जमिनमध्ये साढे नौ बिघा सम्मेलन केन्द्रले ओगटेको छ। एउटै छानोमुनि सभाहल र बैठक कक्ष रहेका छन्।
तीनवटा ब्लकमा निर्मित सम्मेलन केन्द्र आकाशबाट हेर्दा एकआपसमा जोडिएर राष्ट्रिय झण्डाको आकार देखिन्छ। यसमा पाँच वटा सभाहल छन्।
मुख्य हलमा हजार जनाको, दुई वटा हलमा सय–सय जनाको र अन्य दुई वटा हलमा ५०–५० जनाको क्षमता छ।
यीबाहेक दुईवटा लेक्चर हल र छ वटा बैठक कक्ष छन्। भिआइपी कक्ष, भिडियोअडियो कक्ष र ट्रान्स्लेटर कक्ष पनि छन्।
दुईवटा प्रवेशद्वार, एउटा निकासद्वार, भिआइपीद्वार सर्भिसद्वार गरी जम्मा पाँच वटा द्वार छन्। चार सय गाडी र चारसय मोटरसाइकल अट्ने पार्किङ स्थल छ।
पानीको फोहोरासहितको पोखरी, हरियालीयुक्त बाटो, फुटपाथ र बगैंचाले बुटवल मण्डप निकै आकर्षक बनेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र काठमाडौंबाहिरको सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक हो।
पाँच वर्षमा पूरा गर्ने सर्तमा २०७१ साल पुसमा निर्माणकार्य सुरु भएकोमा थियो। रूख कटानमा भएको ढिलाइ र कोभिड (कोरोना भाइरस संक्रमणकाल) नौ वर्षमा मात्र काम सकिएको थियो।
प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण पनि सुस्त
बुटवल मण्डपमै भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण कार्य पनि सुस्त रहेको छ। बुटवल मण्डपको पश्चिमतर्फको करिब साढे ६ बिघा जमिनमा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणाधीन छ।
२०७६ साल जेठ १३ गते शिलान्यास हुँदा २७ महिनामा पूरा गर्ने भनिएको थियो। यस हिसाबले २०७८ भदौसम्ममा पूरा भएको हुनुपर्ने थियो तर चौथोपटक थपिएको म्याद पनि नसकिने पक्का भएको छ।
आयोजनाका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीका अनुसार ‘क्यापासिट इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स–गौरी पार्वती जेभी कम्पनी’ ले ग्लोबल टेन्डरमार्फत प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। कम्पनीले विभिन्न बहानामा काममा ढिलाइ गरेको छ।
चौथोपटक थपिएको म्याद आगामी असोज ३० गते सकिन्छ तर निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ। प्रदर्शनी केन्द्रमा टायल विच्छ्याउने, रंगरोगन गर्ने, हरियाली बाउने र विद्युतीकरण गर्ने लगायतको काम बाँकी छ।
पन्थीका अनुसार गत वर्ष समयमा बजेट नपाउँदा निर्माण कार्य झन् ढिलो भयो।
उनले भने, ‘गत वर्ष सुरूमा ५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको थियो, पछि असारको ८ गतेमात्रै ६ करोड बजेट विनियोजन भयो तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएकोले काम नभई फ्रिज भयो।’
उनलाई चालु वर्षमा पनि बजेटकै कारणले काम पूरा हुँदैन कि भन्ने शंका छ। भन्छन्, ‘प्रदर्शनी केन्द्रको सबै काम पूरा गर्न अझै ३५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ तर यो वर्षका लागि १२ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ।’
यो प्रदर्शनी केन्द्र सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् निर्माणाधीन छ। नेपालमा सरकारी स्तरको सबभन्दा ठूलो प्रदर्शनी केन्द्र हुने आयोजनाका अधिकारीको भनाइ छ।
प्रदर्शनी केन्द्रमा १२ हजार वर्ग मिटरको एउटा ठूलो हल हुनेछ। दुई वटा बैठक कक्ष, प्रशासनिक भवन र क्यान्टिन पनि हुनेछन्। एउटा बैठक हल एउटा साढे तीन सय वर्गमिटरको र अर्को साढे दुई सय वर्ग मिटरको हुनेछ।
-1726373516.jpeg)
हलमा एक पटकमा १० हजार जनाले प्रदर्शनी अवलोकन गर्न सक्नेछन्। एक पटकमा दुई हजार जनाले खाजा खाना सक्ने गरी फुड कोर्ट बन्दैछ।
एक लाख १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा बाल उद्यान बन्दै छ। चारसय वटा चारपांग्रे गाडी र त्यति नै मोटरसाइकल अटाउने पार्किङस्थल पनि बन्दै छ।
बुटवलका व्यावसायिक संघसंस्थाहरूले हरेक वर्ष औद्योगिक खुला स्थानमा टेन्ट लगाएर प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला गर्ने गरेका छन्। उनीहरू प्रदर्शनीस्थल तयारीको प्रतीक्षामा छन्।
-1726373516.jpeg)
